प्रेस स्वतन्त्रताका पनि सीमा छन्

अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने फैसला गर्दाको संवैधानिक इजलासमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र तपाईं ईश्वरप्रसाद खतिवडा हुनुहुन्थ्यो। अझ फैसला तपाईंले नै लेख्नुभएको रहेछ। तर, त्यो इजलासमा बस्दै नबसेको बहालवाला वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई मुछेर सिधाकुराले बिचौलियाको भूमिकामा प्रस्तुत गरिदियो। इजलासमा तपाईंहरू, फैसला तपाईंहरूको तर बदनामीचाहिँ डा.आनन्दमोहन भट्टराईको, यस्तो किन भएको होला ?

किन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन मलाई असजिलो छ। किनभने कालो पर्दापछाडि कसले–कसले के–के गर्छ, त्यो सबै थाहा पाउने कुरा भएन। म कति भन्न सक्छु भने यो मुद्दा र फैसलासँग डा. आनन्दमोहन भट्टराईको कुनै सम्बन्ध जोडिएको छैन। उहाँ मेरो ४६ वर्षदेखि नजिकबाट चिनेको मित्र हो। र, न्यायपालिकाभित्रको उच्च सदाचार कायम राखिरहेको न्यायाधीश हो उहाँ। त्यसैले उहाँविरुद्ध यो ढंगले हिलो छ्याप्ने जुन काम भयो, त्यो आपत्तिजनक छ, यो बदनियतपूर्ण छ। कसैले कपोकल्पित, मिथ्या रूपमा कसैको चरित्र हत्या गर्न कतै कसैबाट संवाद गरेर नाम लिँदैमा त्यसले अन्यथा हुँदैन। यसलाई छोटकरीमा भन्दा चरित्र हत्या गर्ने 
षड्यन्त्रभन्दा बाहेक अरू केही हैन।

उहाँ (आनन्दमोहन श्रीमान्) कै चरित्र हत्या गर्न उनीहरू किन लागे होला त ?

अब ठ्याक्कै यही हो भन्न त सकिन्न। तर, न्यायाधीश भनेको जहिले पनि विवादै विवादमा बसेर निर्णय दिनुपर्ने मान्छे हो। दुइटा पक्ष हुन्छन्– एउटा हार्ने, एउटा जित्ने। दुवै खुसी त हुँदैनन्। हजारांै मुद्दा छिन्दा सबैको चित्त नबुझ्दा कैयौंलाई रिस उठेको हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ कानुन र न्यायका कुरा व्यावहारिक यथार्थ र कानुनको धरातलबीच खाडल हुन सक्छ। यस्ता कुराबाट सिर्जित भएर कसैले कानुनबमोजिम न्याय नपाएर बिच्किएको पनि हुन सक्छ। त्यसबाट कसैको मन दुःखेको छ कि ? तर जुन ढंगले जे जोडियो यसमा सत्यताको सानो अंश पनि छैन।

उहाँको कार्यकाल अब सकिन पनि लागेको छ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्को पनि सदस्य हुन्छ। उहाँलाई विवादमा पारेर यो ऐन मौकामा ती निकायहरू नै चलायमान बन्न नदिएर नियुक्ति सरुवा आदिमा चलखेर गर्न त खोजिएको हैन ?

यसले केही अर्थ राख्दैन। वरिष्ठतम् न्यायाधीश यी संस्थाको स्वतः सदस्य हुन्छ। म स्वयंम पनि ती संस्थामा रहेर काम गरेकै हो। यस्तो प्रायोजित विवादलाई लिएर न्यायाधीश निर्णय गर्ने प्रकिया वा निर्णय दिने संस्थाबाट भाग्दैन र भाग्न मिल्दैन। यस्ले केही अर्थ राख्दैन। आनन्दमोहन भट्टराईले जे गर्नुपर्ने हो, गरिरहनुहुन्छ। यस्तो कपोकल्पित समाचार आएर न्यायाधीश रोकिने हो भने त न्यायापालिकाको हैसियत नै रहेन नि !

२०७८ वैशाख ८ गते संवैधानिक इजालासले गरेको फैसला त संकलित प्रमाणबाट भन्दा पनि सिर्जित प्रमाण अर्थात् सञ्चार माध्यबाट प्रभावित भएर आयो भन्ने आक्षेप लाग्यो नि, खास के हो ?

आक्षेप लगाउने मान्छेको प्रस्पेक्टिभबारे म के भनौं र। सबै प्रश्नको उत्तर त्यो फैसला आफैंले दिन्छ। मेरो न्यायिक धर्म के छ भनेँ फैसला आफैं लेख्ने, त्यसमा लेखिएभन्दा बाहेकको विषयमा डिफेन्स गरेर हिँड्ने कदापी हुँदैन। म भन्न कति सक्छु भने त्यो फैसलाभित्र भएको तथ्य चाहिएको हो भने त्यो लेखिएकोसम्म भन्न सक्छु। त्यसभन्दा बाहेकको कुरा मैले भनिरहनु हुन्न। यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो।

र, अदालतले सिर्जित प्रमाण हेर्‍यो भन्ने विषय उठ्यो नि ?

पहिलो कुरा हामी समाचारबाट प्रभावित छैनौँ अर्थात् सिर्जित प्रमाणबाट निर्देशित भएनौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावली २०५९ को नियम ३० खारेजको जो विषय छ, त्यसलाई हामीले तीन–चार वटा प्रस्पेक्टिभबाट हेर्यौं।

पहिलो– कानुन बनाउने एउटा नर्मस छ– केही सब्स्टान्सियल कुरा गर्नु छ भने विधायिकाले ऐनको माध्यबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रत्यायोजित बिधायनका रूपमा त्यस्ता कुराहरू छोड्नु हुन्न। त्यो नियम ३० पनि प्रत्यायोजित बिधायनको सीमा नाघेको लेजिस्लेशन भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ भयो। त्यसैले त्यो बदर गर्नुपर्ने एउटा यो कारण रह्यो। 

•     प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा अदालतलाई अपहेलना गर्ने तहसम्म जान कदापी सक्दैन।
•     फौजदारी क्रियाकलापमा सरकारी राजस्व प्रयोग गरिनु स्थापित मान्यताविपरीत भयो। 

दोस्रो– अघि तपाईंले बारम्बार कुरा उठाउनुभयो। प्रमाण भनेको तथ्य जे छ त्यसको संकलन गर्ने हो, अनुसन्धान भनेकै एक अर्थमा त्यो हो। नयाँ चिज बनिबनाउ गरेर प्रमाण सिर्जना गर्ने हैन। त्यसो गर्ने हो भने निर्दोष मान्छेहरू पनि सजाय भागी रहने अवस्था रहन सक्छ। यसर्थ जो भएको कुरा हो त्यो संकलन गर्ने हो, नभएको कुरालाई कुनै ढंगले सिर्जना गर्नुहुँदैन।

तेस्रो– सरकारी राजश्व। तपाईं हामीले तिरेको करबाट उठेको राजस्वको रकम खर्च गरेर भ्रष्टाचार गराउने अर्थात् घुस लिने दिने गर्नु हुन्न। अर्थात् फौजदारी क्रियाकलापमा सरकारी राजस्व प्रयोग गरिनु स्थापित मान्यताविपरीत भयो। पहिले सरकारी फन्डबाट पैसा निकाल्ने अनि अर्को पक्षलाई दिने अनि फेरि फन्डमा लाने। त्यति मात्र हैन सेटिङ कस्तोसम्म भने सरकारी पैसा दिइसक्दा नसक्दै मान्छे च्याप्प समायो। यसर्थ यो प्रमाण संकलनभन्दा प्रमाण सिर्जनाको बाटो खोलेकाले हामीले नागरिकको स्वच्छ न्याय पाउने अधिकारमा बाधा उत्पन्न गरेकाले खारेज गर्‍यौं। अर्थात् रूल अफ लमा ढंगले कानुन बन्नुपर्छ र ढंगले कानुन लागू गर्नुपर्छ।

सरकारी पैसा दिएर हुने स्टिङ अपरेसन अवैध भनेर फैसला लेख्ने यहाँले फेरि सोही प्रकृतिको मुद्दामा एक जना डीएसपीलाई दोषी ठहर्‍याइदिनुभए छ, त्यहाँ विरोधाभाष भयो भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ नि ?

यो कुरै नबुझी गरिएको आलोचना वा प्रश्नको के औचित्य र अर्थ र ! रंगेहात पक्रिएको कुरामा हामीले प्रष्ट भनेको यति मात्रै हो कि– यो फैसलाको अर्थ अख्तियारले सरकारी पैसा दिएर स्टिङ अप्रेसन भनेर जुटाएको प्रमाण नठानिने भनिएको हो। त्यो बाहेक अरू प्रमाण छ भने त्यसलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन पो भनेको हो त। त्यसैलाई आधार मानेर मैले दोषी ठहर्‍याएँ, यसलाई कसरी विरोधाभाष भन्न मिल्छ ? यही मान्यताका आधारमा मैले मात्र हैन अरू श्रीमान्हरूले पनि भ्रष्टाचारी ठहर गर्नुभएको छ।

यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन संवैधानिक इजलास, बहालवाला वरिष्ठतम् न्यायाधीश, ठूला मिडिया हाउसहरू र वरिष्ठ अधिवक्तामाथि एकैसाथ प्रहार भयो, यसलाई कुन अर्थमा लिने ?

यहाँ ज–जसको नाम आएको छ। उहाँहरू यो न्यायिक क्षेत्रमा रहेकाहरूलाई म राम्रैसँग चिन्दछु, जान्दछु। मिडियावाला साथिहरूको सु–नाम पनि मैले राम्रैसँग सुनेको छु। उहाँसँग यो जसरी काल्पनिक रूपमा जोडेर गरिएको छ, यसको व्यावहारिक धरातलमा कुनै औचित्य र अर्थ छैन। किन गरियो, ठ्याक्कै यही भन्न सकिन्न। कालान्तरमा यसको पटाक्षेप हुँदै जाला/जान्छ।

तर, यसको पछाडि केही कारण छन्। केही मानिसहरूलाई चर्चामा आउने, प्रोपोगान्डा गर्ने रहर हुन्छ, कोहीलाई कसैप्रतिको जेलसी (ईष्र्या) हुन्छ, कोही मान्छेलाई कसैप्रति प्रतिशोध हुन्छ। यसर्थ यहाँ प्रतिशोध, इष्र्या र निचस्तरमा गिरेर चर्चा बटुल्न लागिपरेको पनि हुन सक्छ। यिनै कारणहरूबाट यो कपोकल्पित विषय सार्वजनिक भएको हुन सक्छ। यसलाई उतिसारो चर्चायोग्य पनि ठान्दिनँ म त। 

तर, प्रेस स्वतन्त्रताको हवला दिँदै यो विषय सार्वजनिक गरियो नि ?
प्रेस स्वतन्त्रताभन्दा पनि यो प्रकरणलाई प्रेस स्वच्छन्दताभन्दा पनि अझ कठोर विशेषण दिँदा हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्र रहनुपर्छ। प्रेसलाई स्वतन्त्र राख्न अदालतले विक्रम संवत २००७ सालपछि नेपालमा जब नयाँ शासन व्यवस्था सुरु भयो त्यसपछिका हरेक असजिलोमा अदालतले प्रेसलाई स्वतन्त्रताका लागि संरक्षण प्रदान गरेको छ। त्यसो भनेर अदालतलाई चाहिँ ‘डिफेम’ गर्ने प्रेसचाहिँ स्वतन्त्र भएर जे पनि गर्न पाउने भन्ने हुँदैहुँदैन।

प्रेस स्वतन्त्रताका पनि सीमा छन्। प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा अदालतलाई अपहेलना गर्ने तहसम्म जान कदापी सक्दैन। कानुनले बर्जित गरेकोबाहेक अरू सबै कुरा गर्न प्रेस स्वतन्त्र छ। प्रेसले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ, लोकतन्त्रका लागि यसको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर त्यसो भनेर कपोकल्पित बिल्कुल मिथ्या कुरा सिर्जना गरेर एउटा संवैधानिक संस्थालाई विवादमा तान्ने धृष्टता भनेको संबिधान, कानुन, लोकतन्त्र र आम मर्यादाविपरितको बाटो हो।