भारतको उत्तराखण्ड सरकारद्वारा पतञ्जलीका १४ उत्पादनको लाइसेन्स खारेज

नयाँ दिल्ली : भारतको उत्तराखण्ड सरकारले अप्रिल १५ मा आदेश जारी गर्दै पतञ्जलीका १४ उत्पादनको लाइसेन्स खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतलाई बताएको छ ।

रामदेव, आचार्य बालकृष्ण र पतञ्जलीविरुद्ध पनि लागूऔषध तथा जादुई उपचार ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै आपराधिक उजुरी परेको छ ।

लाइसेन्स रद्द भएका उत्पादनहरुमा स्वासरी गोल्ड, स्वासरी वाटी, ब्रोन्कोम, स्वासरी प्रवाही, स्वासरी अवलेह, मुक्तवती एक्स्ट्रा पावर, लिपिडम, बीपी ग्रिट, मधुग्रित, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडभान्स, लिभोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड र पतञ्जली डा. आँखा ड्रप समावेश छन्।

सर्वोच्च अदालतमा रामदेव र पतञ्जलीका प्रबन्ध निर्देशक बालकृष्णविरुद्ध अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा राज्य सरकारको यो कदम आएको हो ।

भर्खरै पत्रपत्रिकामा पतञ्जलीले बिनासर्त माफीनामा समाचार छापिएको थियो ।

कोविड खोप अभियान र औषधिको आधुनिक प्रणालीको मानहानिको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) द्वारा २०२२ को याचिकाको सुनुवाइ गर्दैछ।

गत हप्ता सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश हिमा कोहली र न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाहको इजलासले अदालतको अवहेलनाको आरोपमा पतञ्जलीसँग जवाफ मागेको थियो।

पतञ्जलीसँग सम्बन्धित दिव्या फार्मेसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । यी विज्ञापनहरूले रक्तचाप, थाइराइड, कलेजो, छालालगायतका रोगको पूर्ण निको हुने दाबी गर्नुका साथै आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको पनि आलोचना गरेका छन् ।

यस मामिलामा रामदेव र बालकृष्ण दुवैले अदालतमा बिना शर्त माफी मागेका छन्। बीबीसी