प्राज्ञिक थलोमा अराजनीतिक निर्णय र क्रियाकलाप गर्नु त के त्यसको कल्पना पनि गर्नु हुँदैन।
२०१६ असार १६ गते स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) नेपाल राज्यको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको २०७७/७८ को तथ्यांकअनुसार मुलुकमा सञ्चालित त्रिविसहित १२ वटा विश्वविद्यालय र पाँच वटा मेडिकल इन्स्टिच्युटमा विद्यार्थीको जम्मा भर्नाको ७५.३६ प्रतिशत भार त्रिविले धानेको पाइन्छ। यति ठूलो र महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालय विभिन्न व्यवस्थापकीय एवं गैरव्यवस्थापकीय कारणले खस्किँदो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। घोषित वा अघोषित भागबन्डाको राजनीति त्रिविको जटिल समस्या बनिरहेको छ।
प्रमुख कार्यकारी पद उपकुलपतिदेखि मातहतका सहायक क्याम्पस प्रमुख र क्याम्पसका आंशिक शिक्षकसम्म नियमकानुनको कथित खोल ओढेर वैचारिक आस्थाको आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्ति छ। प्रशासनिक कर्मचारीका हकमा पनि सोही तौरतरिका अपनाइन्छ। वरिष्ठता, योग्यता र कुशलता सामान्यतः प्राथमिकतामा पर्दैन। स्वायत्तताको अर्थ सामान्यतः आन्तरिक व्यवस्थापनमा स्वतन्त्र रूपले निर्णय गर्ने अधिकार हो। नीति निर्माणको र्साोच्च तह त्रिविसभा हो भने सभाको निर्णयलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने उच्चतम व्यवस्थापकीय तह त्रिविको कार्यकारी परिषद् हो।
मानौं कि त्रिवि सभा सरकारको व्यवस्थापिका र कार्यकारी परिषद् मन्त्रिपरिषद्जस्तै हो। त्रिविको प्रमुख समस्या भनेको नै सभाको कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिको आनाकानी हुन्छ वा कार्यान्वयन नै हुँदैन। जस्तो प्रधानमन्त्री वा कुलपतिको अध्यक्षतामा सभाको बैठक सम्पन्न हुन्छ, जहाँ अर्थसचिव एवं शिक्षासचिव समेत त्रिवि ऐन, २०४९ अनुसार पदेन सदस्य हुन्छन्। सोही सभाबाट बजेट पारित हुन्छ। त्रिविको ठूलो राशिको आर्थिक व्ययभार राज्यकोषबाट बेहोरिन्छ। तर अर्थ मन्त्रालय सभाको निर्णयानुसार सहज ढंगले त्रिविलाई बजेट निकासा गर्न तयार देखिँदैन। के अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको निर्णय वा दस्तखतको खिलापमा जान मिल्छ ? नीति एकातिर नियत अर्कोतिर देखिन्छ। यो तीतो यथार्थ हो।
त्रिविको अर्को मुख्य रोग भनेको कार्यकारी परिषद्को गठन र त्यसको काम कारबाही हो। कार्यकारी प्रमुखको रूपमा उपकुलपति, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्र जिम्मेवार व्यक्ति शिक्षाध्यक्ष र प्रशासनिक प्रमुख रजिस्टर हुन्छन्। त्रिमूर्तिका रूपमा रहेका ती पदाधिकारीहरू वैचारिक आस्थाका आधारमा नियुक्त हुने प्रवृत्ति छ। यो गम्भीर बिडम्बनाको विषय हो। उनीहरू आआफ्नो शक्ति केन्द्रको इशारामा चल्ने गरेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा समन्वयको अभाव मात्र होइन, शक्ति संघर्ष र द्वन्द्वको अवस्था आउँछ।
रचनात्मक द्वन्द्व हुनुपर्ने प्राज्ञिक थलोले विध्वंसात्मक द्वन्द्वको पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको पाइन्छ। त्यसको असर त्रिविको तल्लो निकायसम्म पुग्छ। अर्कोतर्फ, त्रिवि विद्यार्थी, कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूको आन्दोलन र तालाबन्दीको सिकार बन्दै गइरहेको छ। यस्तै कारणले त्रिवि अनिर्णयको बन्दी बन्न बाध्य छ। जसले गर्दा त्रिवि पर्याप्त चलायमान एवं नवप्रवर्तन उन्मुख हुन नसकेको हुन सक्छ।
त्रिविको अर्को समस्या भनेको कुशल व्यवस्थापनको अभावको कारणले मानवीय, प्राविधिक, वित्तीय एवं भौतिक स्रोत र साधनहरूको सर्वोत्तम उपयोग नहुनु पनि हो। विश्वविद्यालयको आफ्नो स्वामित्वको जग्गा यकिन गरी तारबार गर्नसम्म नसकेको र दुराशयपूर्ण ढंगले अन्य पक्षको कब्जामा छोडिएको देखिन्छ। त्यहाँ पारदर्शिता र चित्तबुझ्दो जवाफदेहिताको खडेरी पर्ने गरेको छ। भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्न नसकेसम्म त्रिविलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन सकिँदैन।
त्रिविको प्रमुख उद्देश्यहरू गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नु र अनुसन्धान कार्य गर्नु हो। त्रिविले एकातिर युगसापेक्ष ढंगले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सकेको छैन भन्ने अर्कोतिर निर्धारित कार्यतालिका प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन। यसले गर्दा तोकिएको समयमा पठनपाठन हुन, परीक्षा सञ्चालन हुन र समयमा परीक्षाफल प्रकाशित हुन नसक्दा विद्यार्थी प्रताडित भइरहेको स्थिति छ। अर्कोतिर सीपमूलक एवं व्यावहारिक शिक्षाको अभावले गर्दा शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्न सकेको अवस्था छैन। यस्ता कारक तत्त्वहरूले गर्दा त्रिविको छविमा आँच पुर्याएको छ, त्रिवि खस्किँदो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। यो पनि युवाको विदेश पलायनको एक उल्लेख्य कारण हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला।
अनुसन्धान कार्य सम्पादन गर्नु त्रिविको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भए पनि त्रिविले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन। यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्य सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको कारणले पनि अनुसन्धान कार्य ओझेलमा परेको होला। राज्यको नीति निर्माणको आधार अनुसन्धान हो भनेर बुझ्नु र सम्बन्धितलाई बुझाउनु आवश्यक देखिन्छ।
समाधान त्रिवि अधोगतितर्फ उन्मुख छ। अब नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी पदाधिकारीहरू क्रमशः उपकुलपति, रेक्टर एवं रजिस्ट्रारको कुशल व्यवस्थापन र रूपान्तरित नेतृत्वमार्फत विश्वविद्यालयको उल्लेखनीय सुधार गरी ऊध्र्वगतितर्फ अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसका लागि उहाँहरूलाई त्रिमूर्तिको रूपमा ग्रहण गर्दै सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले गुण र दोषको आधारमा यथाशक्य रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ ताकि त्रिविले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न सकोस्। यसो हुँदा त्रिवि र हामी सबैको भलाइ हुनेछ भने छवि र गौरव बढ्नेछ। त्रिविलाई कुनै पनि बहानामा कसैले पनि अपवित्र राजनीतिको अखडा बनाउनु हँुदैन।
प्राज्ञिक थलोमा अराजनीतिक निर्णय र क्रियाकलाप गर्नु त के त्यसको कल्पना पनि गर्नु हुँदैन। वर्तमान परिवेशमा वैचारिक संगठनरूपी राजनीतिक दलहरूको भ्रातृ संगठनहरूको आवश्यकता र भूमिकाको पनि औचित्य पुष्टि हुनु उपयुक्त होला कि ! त्रिवि सुधार गर्नका लागि सीपमूलक तथा व्यावसायिक शिक्षा व्यवहारमा लागू हुनेगरी पाठ्यक्रममा सुधार गरेमा शिक्षालाई रोजगारीमा जोड्न सकिन्छ।
कार्यतालिकालाई कडाइ र इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ। त्यसो भएमा युवा पुस्तालाई बिदेसिनबाट रोक्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई कठोरताका साथ अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ। नवप्रर्वतन र आधुनिक प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिने गरी नीति तथा कार्यनीति तर्जुमा गरी प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सक्नुपर्छ।
श्रेष्ठ,त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
