बेनी : वैदेशिक रोजगारीका क्रममा सात वर्षअघि यूएई गएका म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीका २७ वर्षीय इन्द्रबहादुर विक भिसा अवधि सकिएपछि दुई वर्षअघि होटलबाट सामान आपूर्ति गर्ने अर्को कम्पनीमा काम गर्न थालेका थिए।
होटलमा राम्रै कमाइ गरिरहेका विकले भिसाको म्याद सकिएको र अन्य प्रक्रिया पूरा नगर्दा नयाँ कम्पनीले सेवासुविधा नदिएपछि बिलखबन्दमा परे। सामाजिक सञ्जालमार्फत बेनीको आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा सम्पर्क गरी करिब चार महिनाको प्रयासपछि विक घर फर्कन सके।
‘आप्रवासी स्रोत केन्द्रले प्रवासी नेपाली समन्वय समितिसँग दुबईको दूतावासमार्फत मलाई उद्धार गरेर घर फर्कने वातावरण बनाइदियो,’ गत साता घर फिरेका उनले भने ‘अप्ठ्यारो र असहज अवस्थाबाट मुक्ति मिलेको महसुस गरेको छु।’ बेनीमा सञ्चालन भएको आप्रवासी सहायता कक्ष वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्यामा परेका इन्द्रजस्तै म्याग्देलीहरूका लागि प्रभावकारी बनेको छ। ठगिएका, विदेशमा अप्ठ्यारोमा पर्नेलगायत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्यामा परेकाहरूका लागि सहायता कक्ष सहारा बनेको हो।
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गत साउन महिनादेखि जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा प्रशासन कार्यालयमा सहायता कक्ष स्थापना भएको छ।
राहदानी बनाउन आएका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि, विदेशमा काम गर्दा र फर्कंदा आइपर्ने कानुनी ज्ञान र विधिका बारेमा जानकारी गराउनुका साथै ठगी, उद्धार, राहत, विदेशबाट शव ल्याउन, क्षतिपूर्ति र बिमा सुविधाका लागि सहजीकरण गरिएको कक्षका सूचना तथा परामर्शकर्ता प्रमिला पौडेलले बताइन्। ‘सहायता कक्ष स्थापना भएदेखि ४ हजार जनालाई परामर्श, ३९ समस्याको सुनुवाइ र ४९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ सहायता प्रदान र ठगिएको रकम असुल उपर गरिएको छ,’ उनले भनिन् ‘समस्यामा परेकाहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल, इमेल र फोनमार्फत सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं।’
विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका चार जनाले सम्पर्क गरेकामा सबैको उद्धार भएको सूचना तथा परामर्शकर्ता पौडेलले बताइन्। वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीको १९ उजुरी परेकोमा दुई वटाको समाधान भएको छ।
विदेशमा मृत्युवरण गरेका दुई जनाका आश्रित परिवारलाई २१/२१ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ। विदेशमा दिवंगत भएका दुई जनाको शव ल्याइएको र दुई जनालाई बिमा सुविधाका लागि सहजीकरण गरिएको छ। तीन जनाको मृत्यु सान्त्वना राहतका लागि निवेदन प्राप्त भएकोमा सबै प्रक्रियामा छन्।
वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशमा ज्यान गुमाएकाका छोराछोरीलाई उपलब्ध गराइने छात्रवृत्ति सुविधाको बारेमा समुदायस्तरमा जानकारी नपाएकाले कमै मात्र निवेदन आएको सूचना तथा परामर्शकर्ता पौडेलले बताइन्। छात्रवृत्तिका लागि ४१ जनालाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरिएको छ। विदेश जान चाहने ३७ जनालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि आप्रवासीले व्यहोर्नुपर्ने सास्ती, झन्झट र समस्या न्यूनीकरण गर्न आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट सहयोग पुगेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापाले बताए। ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका र समस्यामा फसेका वा उतै मृत्युवरण गरेका आप्रवासीका परिवारलाई कानुनी सहायता लिने विधिसम्बन्धी परामर्श दिनका लागि सहायता कक्षमा दुई कर्मचारी परिचालन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘लक्षित वर्गले सही सूचना पाउन थालेका छन् भने श्रमिक तथा परिवारको आर्थिक, सामाजिक सुदृढीकरण एवं सीप र उद्यमशीलतामा पहुँच बढ्न थालेको छ।’
नेपाल सरकार र स्विस सरकारबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ३८ जिल्लामा आप्रवासी स्रोत केन्द्र स्थापना गरेको छ।
सही सूचनाको अभावमा खाडी मुलुकमा जोखिमपूर्ण काम, न्यून तलबलगायत समस्या भोग्नु परेको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रले सही सूचना दिने र सूचनामा पहुँच वृद्धि गर्ने कार्यमा सघाउ पु¥याइरहेको छ। सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका बारेमा जनचेतनाको कमी, गन्तव्य मुलुकमा गर्नुपर्ने कामको उचित सीप नहुनु, ठगी तथा अलपत्र पर्नु, कानुनी सहायताका लागि आवश्यक प्रमाण नहुनु, गन्तव्य मुलुकको हावापानी, रहनसहन र संस्कृतिबारे ज्ञान नहुनु, भारतको बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रवृत्तिलगायत कारणले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र चुनौतीपूर्ण छ।
वैदेशिक रोजगारीका कारण गरिबी न्यूनीकरण एवं सामाजिक जीवनस्तरमा परिवर्तन आए पनि पारिवारिक बेमेल, हिंसा, भड्किलो र खर्चिलो सामाजिक जीवन, युवा जनशक्तिको अभाव, जग्गा बाँझो छाड्ने प्रवृत्ति, आन्तरिक बसाइँसराइले ज्येष्ठ नागरिक एक्लिँदो अवस्था, मानव बेचबिखन बढ्नुका साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
