गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेशसभाबाटै गर्न संवैधानिक हुने
वैशाख १८, २०८१ मंगलबार ११:२६:३६
पोखरा : एमाले संसदीय दल गण्डकीका नेता खगराज अधिकारीको मुख्यमन्त्रीमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । २५ चैतमा भएका अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २७ गते सर्वाेच्चमा रिट दिएका थिए ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको इजलासले सोमबार उक्त रिट खारेज हुने ठहर गरेको हो । सभामुखलाई समेत गणना गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी पाण्डेले रिटमा गरेका थिए । ‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ,’ सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ ।’
अधिकारीले एमाले २२, माओवादीका ८ र १ स्वतन्त्र गरी ३१ सांसदको समर्थन रहेको भनी मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । पाण्डेले माओवादीले भनेका ८ मध्ये एकजना सभामुख भएको हुँदा सरकार गठनमा गणना गर्न नमिल्ने दाबी गरेका थिए । कोशी प्रदेशमा सभामुखको हस्ताक्षर र विश्वासको मतसमेत सरकार गठनमा प्रयोग भएको थियो ।
गण्डकीमा भने दलका समर्थनमात्रै लिइएको थियो । कांग्रेसका पाण्डेले कोशी र गण्डकीको प्रकृति एउटै भएको हुँदा अधिकारीको नियुक्ति बदरभागी हुने दाबी गरेका थिए । सर्वोच्चले कोशी र गण्डकीको प्रकृति फरक भएको ठहर्याएको छ ।
नियुक्त मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेशसभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यावहारिक हुने पनि सर्वोच्चको आदेशमा छ । ‘सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभई अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेकोमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको मूल्यांकन गर्न आवश्यक तथ्य, प्रमाण पेस गर्न लगाउने नलगाउने प्रदेश प्रमुखको सन्तुष्टि र विवेकको विषय हो ।’
संघीय सरकारको गठबन्धनमा हेराफेरी भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारबाट गण्डकीमा माओवादीले फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो । पाण्डेले संसदबाट विश्वासको मत पाउन सक्ने नदेखेपछि चैत २१ गते राजीनामा गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले २७ गतेभित्र २ वटा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । एमाले नेता अधिकारीले २५ गते दाबी गरे लगत्तै उनले नियुक्ति पाएका थिए ।
वैशाख १० गते बहस नसकिएपछि १७ गते सर्वोच्चका २ न्यायाधीश मल्ल र सुवेदीको इजलासले अन्तिम सुनुवाइ सकेर आदेश गरेको हो । उक्त रिटमाथि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी अघिल्लोपटक सोही जिम्मेवारीमा रहँदाका मुख्यन्यायाधिवक्ता भएका अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे र अहिलेका मुख्यन्यायाधिवक्ता कृष्ण अधिकारीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमेश बडाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई लगायतले बहस गरेका थिए ।
रिटको पक्षमा पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डेका कानुनी सल्लाहकार चिरञ्जीवी शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले बहस गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
