काठमाडौं : सरकार र विकास साझेदारहरूले सार्वजनिक खर्च र वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्यांकन सुरु गर्ने भएका छन्। नेपालसँग सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन (पीएफएम)का लागि बलियो कानुनहरू र संस्थागत ढाँचा भए पनि कार्यान्वयन फितलो भएकाले सार्वजनिक खर्च र वित्तीय जवाफदेहिता (पेफा) मूल्यांकन गर्न आवश्यक ठानिएको हो।
साथै नेपालमा हरित, लचिलो र समावेशी विकासलाई जोड दिन वित्तीय र विनियोजित बजेटको परिणामलाई सुदृढ गर्न थप सुधार आवश्यक भएको औंल्याइएको छ। यसैले नेपाल सरकारको बहुदाता ट्रस्ट कोषको सहयोगमा संयुक्त रूपमा पेफाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो। यो मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त पेफा फ्रेमवर्कमा आधारित छ। जसले सरकारमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको प्रगति मूल्यांकन गर्दछ। मूल्यांकनका आधारमा नेपाल सरकारले मध्यमकालीन पीएफएम सुधार रणनीति र कार्ययोजना तयार गर्नेछ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता कम भएको दातृ निकायहरूको गुनासो रहँदै आएको छ। यसैक्रममा सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर भएको उल्लेख गर्दै अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी उदाहरण दिन्छन्, ‘सरकारले बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको पेस गर्छ। यति खर्च गर्छु भनेको बजेट पछि लगेर १५ खर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च हुन्छ भन्छ। यसो हुँदा बजेटमा जवाफदेहिता भएन। अर्कोतर्फ रकमान्तर पनि जथाभावी गरिदिन्छन्। कतिपय भुक्तानी दिनुपर्नेमा भएको छैन र नदिनुपर्ने ठाउँमा भुक्तानी भएको छ।
- सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर नबनाउन अर्थविद्को सुझाव
- मूल्यांकनका आधारमा नेपाल सरकारले मध्यमकालीन पीएफएम सुधार रणनीति र कार्ययोजना तयार गर्ने
राजस्व धेरै उठाउनु पर्नेमा थोरै उठाइएको छ। बक्यौता बढेर गएको छ। बेरुजुको अंक बढेर गएको छ। ५ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु पुगिसक्यो।’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि वित्तीय जवाफदेहिता नभएको भनेर सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ। ‘यस कारणले हामी कहाँ सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर भएको छ। सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर हुँदै जाँदा दातृ निकायहरूले पनि ऋण होस् वा अनुदान दिन गाह्रो मान्छन्। किनभने उनीहरूको पनि जवाफदेहिता हुन्छ’, डा. अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने। मुलुकको स्रोत बढी प्रभावकारी बनाउन पनि मूल्यांकन जरुरी भएको उनले बताए। विनियोजन ऐनमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उल्लेख छ। हाम्रै थुप्रै ऐन कानुन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्डहरू पनि पालना नहुँदा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको ठहर छ।
तर, अब आगामी दिनमा उचित वित्तीय तथा बजेटको प्रतिफल प्राप्त गर्न सम्भावित हुने गरी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारहरूको लागि विभिन्न क्षेत्रहरूलाई मूल्यांकन गर्न केन्द्रित गरिएको छ। यसमध्ये दिगो मध्यम–अवधि व्यय ढाँचा, वित्तीय नियमहरूको पुनः क्यालिब्रेसन, खर्च पुनः प्राथमिकता र जोखिम व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय विश्वसनीयता पुनस्र्थापनालाई जोड दिनुपर्ने छ। यससँगै, अक्षमता घटाएर र जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गरेर सार्वजनिक लगानी दक्षतामा सुधार गर्ने, जलवायु र लैंगिक विचारहरूमा वित्तीय निर्णय लिने, वित्तीय नियमहरू लागू गरेर वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका अनुसार सरकारले पीईएफको दक्षता बढाउन विभिन्न सूचना प्रणालीहरू परिचालन गरेको बताएको छ। बजेट र लेखा वर्गीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालनाले वित्तीय जानकारीमा तुलनात्मकता, शुद्धता, व्यापकता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने भएकाले यसलाई जोड दिइएको हो। प्रतिवेदनअनुसार बजेटहरू मध्यम–अवधि दृष्टिकोणको साथ डिजाइन गरिएका छन्।
‘खर्च एकाइहरूको लागि स्रोत उपलब्धताको पूर्वानुमान उच्च स्तरमा छ। उपराष्ट्रिय सरकारहरूलाई छुट्ट्याइएको वित्तीय स्थानान्तरणले पारदर्शिता र स्थापित नियमहरूको पालना प्रदर्शन गर्दछ जबकि आन्तरिक र बाह्य दुवै लेखापरीक्षणहरूको दायरा र कभरेज व्यापक छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा जनताको जीवन र जीविकोपार्जनमा परिवर्तन ल्याउने शक्ति भएको बताए। उनी भन्छन्, ‘बलियो सार्वजनिक वित्त प्रणाली स्थापना गर्न र कठोर सुधार र डिजिटल शासनको अवलम्बनमार्फत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन परिदृश्य परिवर्तन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
