विधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ। विभिन्न बहानामा विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्ने काम चलिरहेको छ। विद्यमान साधन स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्दै समुन्नत समाज निर्माण गर्न विद्यालय शिक्षा महत्वपूर्ण र अपरिहार्य पक्ष हो। तर, अहिले हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ। त्यस्तै हाम्रा क्याम्पसहरू पनि बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै बनेका छन्। जहाँ न निःशुल्क शिक्षा छ, न गुणस्तर नै।
एकातिर विद्यालय शिक्षा विकासका लागि उपयुक्त नीतिको अभाव छ। अर्काेतिर बनाइका नीति नियमहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, शिक्षक अभिभावक संघको गठन, जिल्ला शिक्षा समिति, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, शिक्षण अनुमतिपत्र तथा प्रधानाध्यापक नियुक्ति, विद्यालयको संरचनागत तह (मावि तथा उच्च मावि तह) आदि विषयमा पनि नीतिगत स्पष्टता पाइँदैन। यसले तल्लो तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको शैक्षिक सवाल सम्बोधन गर्न समस्या परेको छ।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा अनुगमनका लागि स्रोत व्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको भए तापनि प्रभावकारी अनुगमन कार्य हुन सकेको छैन। सट्टा शिक्षक राखेर आफू अन्य पेसामा संलग्न हुने समस्या पनि ग्रामीण भेकमा छँदै छ। दुर्गममा विषय अनुसारको शिक्षक दरबन्दी पनि छैन। कतिपय विद्यालयहरू त दरबन्दीविहीन छन्। विद्यार्थी पनि सहर केन्द्रित छन्। गाउँका विद्यालय रित्तिने अवस्थामा छन्। यसले पनि सामुदायिक शिक्षामा चुनौती थपिएको छ। अब सबै शैक्षिक सरोकारवालाहरूले सामुदायिक शिक्षाको शाख जोगाउन गुणस्तरीय शिक्षा र सुविधायुक्त विद्यालयको अभियान थाल्न ढिलो गर्नुहुँदैन।
(विष्ट नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
