शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४’ सार्वजनिक गरेको छ। संसद्मा राम्रो प्रदर्शन गरेका र पछिल्लो समय चर्चामा रहेकी मन्त्री सुमना श्रेष्ठको राजनीतिसँग विमति राख्ने ठाउँ पनि थुप्रै छन् तर विगत पाँच वर्षदेखि लुकाएको शिक्षा सुधार गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु वास्तवमा स्वागतयोग्य निर्णय हो। यसले थोरै भए पनि छानबिन आयोगको प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन उपर आशा जगाउने कार्य गर्नेछ।
शिक्षा मन्त्रालयले गरेको कामबाट अन्य मन्त्रालयहरूले पनि शिक्षा लिई आफ्नो मन्त्रालयहरूको मातहतमा रहेको विभिन्न छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने साहस गर्नुपर्छ। विभिन्न मुद्दा वा समस्याबारे सत्यतथ्य खोतल्ने उद्देश्यका साथ विगतमा निर्माण गरिएको विभिन्न छानबिन समितिहरूको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाउनु र तत्घटनाबारे सूचित हुनु जनताको मौलिक हक हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी जनतालाई सूचनाबाट बञ्चित गर्नु नेपालको संविधान धारा २७ मा व्यवस्था गरिएको सूचनाको हकको विरुद्ध हो। राज्यले यस्तो कार्य गर्नु भनेको संविधानको उपहास गर्नु हो।
हजारौं मानिसको ज्यान जाने गरी आएको प्राकृतिक विपत् २०७२ सालको भुइँचालोलाई कारण देखाउँदै सत्ता सञ्चालनका बागडोर सम्हालेका तीन प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी अनि तत्कालीन मधेस आश्रित दल मधेसी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिकबीच १६ बुँदे षड्यन्त्र भयो। यही १६ बुँदे षड्यन्त्रको जगमा टेकी संविधान निर्माण गर्दा अवलम्बन गरिने सबै विधि, प्रक्रियालाई तिलाञ्जलि दिने प्रपञ्च रचियो। देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या यो प्रपञ्च र षड्यन्त्रको विरुद्ध उभिँदा पनि जबर्जस्ती एक थान रक्तरञ्जित संविधान लाद्ने कुकार्य भयो।
मधेसको माग मुद्दा सम्बोधन नगरिएको, पहिलो संविधानसभाले स्वीकारी सकेको विषयहरूलाई उल्टाइएको र अन्तरिम संविधानले दिएको हकअधिकारसमेत कटौती गरेको भन्दै मधेसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई बहिष्कार गर्दा पनि जबर्जस्ती रक्तरञ्जित संविधान लादियो जसको विरोधमा मधेसले पूरै ब्ल्याकआउट ग¥यो। संविधान जारी गरिएको दिन नै वीरगन्जस्थित संविधानविरुद्धको आन्दोलनमा सरिक भएका एक युवा ०००००० शत्रुधन पटेललाई प्रहरीले गोली दागी हत्या ग¥यो। मधेसको स्वामित्व बिना लादिएको संविधानविरुद्ध मधेसमा झन्डै ६ महिना आन्दोलन भयो। विश्वको सबैभन्दा लामो मानव साङ्लो बनाएर रेकर्ड कायम गर्दै आन्दोलनमा सबै मधेसी–थारूहरू एक छन् भने सन्देश दियो।
विगतका आन्दोलनहरू जस्तै यस आन्दोलनमा पनि राज्यले चरम दमन गरे जसमा ५६ जना मधेसी सपूतहरूले शहादत प्राप्त गरे भने केही सुरक्षाकर्मीको पनि दुःखद् निधन हुन गयो। टीकापुरमा निषेधाज्ञा र कफ्र्युबीच आन्दोलनकारीहरूको घर, उद्योगहरू जलाइए, धनसम्पत्ति लुटियो। थारू महिलाहरूलाई बलात्कार गरियो। मधेसले ६ महिनासम्म नाकाबन्दी गरे पनि काठमाडौंको नश्लीय अहम्ता त टुटेन नै साथै संविधानको सामान्य त्रुटिसमेत सच्याई मधेसलाई समेट्ने प्रयास गरिएन।
तेस्रो मधेस आन्दोलन भनिने यस आन्दोलनमा भएको घटनाहरू निष्पक्ष छानबिन गर्ने उद्देश्यका साथ २०७३ साउन २१ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन ग¥यो। त्यही आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय आधा दशकदेखि निरन्तर उठिरहेको छ। हरेकपटक सत्ता फेरबदल र राजनीतिक किचलो चर्किंदा तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूबाट ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक’ गर्ने माग उठ्छ। हरेक पटक सत्ताको नेतृत्व गर्नेले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गर्छन्। विभिन्न गैरराजनीतिक र मानवअधिकारवादी संगठनहरूले समेत विभिन्न कालखण्डमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब र सुझाब दिँदै आइरहेको त छ नै तर पंक्तिकार उपाध्यक्ष रहेको एक राजनीतिक–सामाजिक संघठनले आन्दोलन नै घोषणा गरेर लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो। जस क्रममा आन्दोलनकारीहरूले संसद् भवन र प्रधानमन्त्री निवाससमेत घेराउ गरेको थियो। र, पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन।
२०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ७ सय ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री हुँदा बुझेको प्रतिवेदन उनी फेरि पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको सरकारले आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्रै ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक’ गर्ने विषय समेटेको थियो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेनन्। त्यस बीचमा साढे तीन वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो। उक्त सरकारले पनि मधेस केन्द्रित दलहरूसँगका सत्ताको तालमेल मिलाउन लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। त्यसपछि पटकपटक गठबन्धन फेर्दै झन्डै दुई वर्षदेखि सत्ता सञ्चालन गरिरहेका प्रचण्ड सरकारले समेत लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुनै चासो देखाए छैनन्।
प्रतिवेदन थप अध्ययनका लागि भन्दै २०७४ पुस १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने मधेस आन्दोलन हुँदा अस्तित्वमा नरहेको अस्ति भर्खर शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ बुझ आयोग सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी शिक्षामन्त्री आबद्ध रहेकै नयाँ कहलिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत हुन्। उनले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्लान् भने मधेसलाई एकरत्ति विश्वास छैन किनभने जब कुरा मधेस हितको आउँछन् तब पक्षीय चिन्तनबाट ओतप्रोत हुँदै सत्ता सञ्चालनमा प्रभुत्व जमाएका सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिन्छन्।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यका लागि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका गगन थापा दलगत रूपमा सरकारको विपक्षमा रहेता पनि शिक्षामन्त्रीलाई धन्यवाद दिन पछि हटेनन्। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा ‘आयोग बन्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने अनि कार्यान्वयन त हुँदै नहुने प्रवृत्तिमा बीचमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु नै आफैंमा सकारात्मक छ’ लेख्दै शिक्षा मन्त्रीको प्रशंसासमेत गरे। तर, आधा दशकदेखि सार्वजनिक नभएको कारण कयौंपटक संसद्समेत अवरुद्ध हुँदा पनि कहिलै मुख खोलेनन्।
आयोगले १४ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। तराई–मधेसका १९ जिल्लाबाट संकलन गरिएका ३ हजार २ सय ५४ वटा उजुरीको अध्ययन र अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा ‘खस आर्य समुदायका सत्ताभोगी शासक र एकल जातीय राष्ट्रवादको साँघुरो घेरामा मुलुक सीमित रहेको’ र राज्यले मधेसमा गैरन्यायिक हत्या गरेको उल्लेख रहेको भने विभिन्न सञ्चार स्रोतको दाबी छ। यो उल्लेख गरिएको तथ्य, सत्य हो र प्रत्येक मधेसीले आज पनि त्यस्तै महसुस गरिरहेको छ जसको पुस्टि रौतहट सर्लाही र बारामा भीड नियन्त्रण नाउँमा प्रहरी केही महिनापूर्व गरेको हत्याहरूले पनि गर्छन्।
मधेसी जनता मधेसलाई अखण्ड भागकै रूपमा हेर्न चाहन्छन्, मधेसमा भएका सबै संघर्ष मुख्य रूपले मधेसी जनताको स्वाभिमानपूर्वक नेपाली भएर बाँच्ने आकांक्षा र समान अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मात्र भएको तसर्थ राज्य सञ्चालकहरूले पक्षीय चिन्तनबाट माथि उठेर लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले मधेस आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरूबारे स्पष्ट चित्रण गर्नेछ र सत्यतथ्य बाहिर आउनेछ। झुटा मुद्दा लगाएका मधेसीहरूले न्याय पाउने आधार तय हुन्छ भने यसले राज्यमाथि मधेसी समुदायको विश्वास अभिवृद्धि गर्न टेवा पु¥याउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
