भ्रामक र मिथ्या सूचना दिएर समाजलाई भ्रमित पार्ने काम नगरौं : प्रधानमन्त्री

भ्रामक र मिथ्या सूचना दिएर समाजलाई भ्रमित पार्ने काम नगरौं : प्रधानमन्त्री
तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असत्य,भ्रामक र मिथ्या सूचना दिएर समाजलाई भ्रमित पार्ने काम नगर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ २७ औँ महाधिवेशनका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आसञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि स्वनियमन बस्नुपर्ने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,'प्रेस जगतसँग मेरो आग्रह छ, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गरौँ र उपभोगको सहज वातावरण पनि बनाऔँ।सँगसँगै मिथ्या सूचनाको बाढीलाई रोक्ने काम पनि गरौँ । असत्य, भ्रामक र मिथ्या सूचनाका कारण नेपाली समाजलाई भ्रमित तुल्याउने,नकारात्मक मानसकिताको विकास गराउने, सामाजिक सद्भाव विथोल्ने वा नेपाली सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने किसिमका सामग्रीहरूको प्रकाशन प्रसारणका लागि स्वनियमन प्रणाली विकास गर्न आमसञ्चार माध्यमहरूलाई मेरो आग्रह छ ।'

प्रधानमन्त्रीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण वा सङ्कुचन हुन नदिने बताए। 

महासंघले प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रमुख सवालका रूपमा लिने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक स्वतन्त्रता स्वयं पत्रकारिता क्षेत्रको सहभागितामा समेत प्राप्त भएकाले प्रेस स्वतन्त्रता यसको अनिवार्य पक्ष बन्न पुगेको बताए।

'कुनै पनि व्यवस्था जनपक्षीय र लोकतान्त्रिक हो वा होइन भनेर मापन गर्ने बलियो आधार त्यो व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको अधिकारको सुनिश्चितता छ वा छैन भन्ने पनि हो,'उनले भने,' हिजोको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समाचार लेखेकै कारण पत्रकार जेल जानुपर्ने, मारिनुपर्ने, समाचार सामग्री सेन्सरसीप गराउनुपर्ने तथा संचार साधन अवरुद्ध गरिने अवस्था अन्त्य भएको छ ।”

प्रेस स्वतन्त्रता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै एउटा अङ्ग बनेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब कसैले पनि प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्रीले भने,'हामीले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र पनि हो, जसको संलग्नताविना देशमा यति ठूलो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सम्भव थिएन। अब पत्रकारिता क्षेत्रसमेत सहभागी भएर प्राप्त भएका उपलब्धीको रक्षा गर्दै राज्यमाथि निरन्तर खबरदारी र निगरानी गर्ने मिसन बनाउनुपर्छ ।'

यसैगरी  सुशासन,सामाजिक न्याय र समृद्धिका एजेण्डामा सरकारको जोड रहेको उल्लेख गरे। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.