काठमाडौं : सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर करिब १३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै नेपालको सर्वोच्च अदालत र भारतको सर्वोच्च अदालतबीच न्यायीक सहयोगको क्षेत्रमा सम्पन्न हुने सहझादारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन्।
त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिती गठन आदेश २०५८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै नेपाल र स्पेनका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने निर्णय गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
