स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा शिक्षाको अंकभार बढाउन माग
वैशाख २१, २०८१ शुक्रबार २१:११:२४
काठमाडौं : स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा शिक्षा क्षेत्रले कम महत्त्व दिएको भन्दै बढाउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्। शिक्षा पत्रकार समूह (ईजेजी)ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन’बारे अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरूले यस्तो माग राख्दै सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गरेका हुन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०७७ अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा अंकभार तोकेको छ। गाउँपालिका/नगरपालिकाले तोकिएको विषयगत क्षेत्रमा भएको उपलब्धि र उपलब्धि हासिल गर्न अवलम्बन गरिएको प्रक्रिया स्वमूल्यांकन भनेर परिभाषित गरेको छ। कार्यविधिको अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिम कूल १०० पूर्णांक निर्धारित सूचक अनुसारको प्राप्त गर्न सकिने अधिकतम अंक तोकिएको छ।
जसमा शिक्षाबाट बालबालिकाको पहुँच शीर्षकमा अंकभार १ मात्र दिइएको छ। तर सेवा क्षेत्रअन्तर्गतको शिक्षामा अंकभार कम भएको स्वीकार्दै टोखा नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख बाबुराम गौतम पनि महसुस गर्छन्। उनी शिक्षामा १० अंकभार छुट्याउँदा न्यायोचित हुने बताउँछन्। ‘ शिक्षामा अंकभार १ होइन १० सम्म दिए यसले केही वेटेज दिन्छ। यसर्थ सामान्य रुपमा पनि न्यूनतम् १० दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ,’ उनले भने।
मन्त्रालयले उक्त कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोले यस विषयमा नीतिगत छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गर्न पनि सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। कार्यविधिको दफा १२ मा स्वमूल्यांकनको ढाँचा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले स्वमूल्यांकनबाट प्राप्त नतिजा, स्थानीय तहको पृष्ठपोषण तथा समीक्षा कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावको आधारमा यस कार्यविधि बमोजिम गरिने स्वमूल्यांकनका सूचक वा अंकभारमा आवश्यक हेरफेर वा संशोधन गर्न सक्ने भनेको छ। ‘(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वमूल्यांकन सूचक र अंकभारमा परिमार्जन, संशोधन वा थपघट गर्नु परेमा एक आर्थिक वर्षको परिणाम आइसके पश्चात् अर्को वर्षको स्वमूल्यांकन प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ३ महिना अगावै गरिसक्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम संशोधन वा हेरफेर गरिएको स्वमूल्यांकन सूचक र अंकभार सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहलाई अनुशिक्षण गर्न सक्नेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधि आएको २ वर्ष बितिरहँदा शिक्षाको अंकभार कम भएको महसुस गरिँदै आए पनि बढाउन अहिलेसम्म पहल भएको छैन। यसैक्रममा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला स्व मूल्यांकन फारम यान्त्रिक भएको टिप्पणी गर्दै यसलाई व्यावहारिक बनाउन सुझाव दिन्छन्। ‘स्व मूल्यांकनमा मानक राखेको भएन। १ नम्बर मात्रै किन ? शिक्षामा पालिकाले लगानी गरेनन् भने के हुन्छ ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘प्राथमिकतामा त छ तर कुन नम्बरको प्राथमिकता भनेर खुलाइनु पर्यो।’ यसैले उक्त विषयमा कार्यविधि पुनः संशोधन तथा पुनर्लेखन गर्न जरुरी भएको उनले शिक्षाविद् कोइरालाले औंल्याए।
यस्तै शिक्षाकर्मी तथा शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका प्रतिनिधि टिकाराम भट्टराई समग्रमा यो कार्यविधि परिणाममुखी नभएको तर्क गर्छन्। उनका अनुसार स्थानीय तह मूल्यांकन प्रक्रियामै धेरै अल्मलिएको छ। यसैले प्रक्रियामा भन्दा परिणाममा धेरै जोड दिन उनले सुझाव दिए। ‘शिक्षाले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम महत्व पाएको छ। भौतिक पूर्वाधारको भन्दा सबसेक्टर शिक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षाको झनै कम तोकिएको छ। यी ३ मध्ये पनि शिक्षाको झन कम भएकाले यसलाई फेर्न पाए जाती हुन्छ। नत्र प्रक्रियामै बढी अल्झिँदा परिणाममुखी हुँदैन,’ शिक्षाकर्मी भट्टराईले भने।
संस्थागत र सामुदायिक गरेर ९३ वटा विद्यालय रहेको जानकारी दिँदै टोखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रकाश अधिकारी शिक्षा क्षेत्र विकासको आधार भएकाले सके देशको भविष्य बन्ने बताउँछन्। यसकारण बालबालिकामा लगानी बढाउनुपर्छ भनेर नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको जनाए। पूर्वाधार निर्माण नै पहिलो जोड दिएर नीति बनाएको बताउँदै उनले संघीय सरकारले शिक्षाको महत्त्व बढाउनुपर्ने भनाइ राखे।
स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिहरूको बारेमा लेखाजोखा गरी सवल र दुर्बल पक्षहरूको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरूको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको बीचमा तुलनायोग्य सूचकहरू तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराइ स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०७७ तर्जुमा गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
