सर्वत्र चिन्ता बन्दै मिथ्या सूचना

सर्वत्र चिन्ता बन्दै मिथ्या सूचना

पछिल्लो समय मिथ्या सूचनाको संक्रमण घातक रोगजत्तिकै फैलिँदो छ। यसलाई लिएर सर्वत्र चिन्ता बढेको छ। ‘मिसइन्फर्मेसन’, ‘डिसइन्फर्मेसन’ र ‘मालइन्फर्मेसन’ को अत्यधिक प्रयोग बढेको छ। यसबाट पीडितको संख्या पनि बढ्दो छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा आज हामीले पत्रकारिता र कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूसँग यस विषयमा जिज्ञासा राखेका थियौं। प्रस्तुत छ, उहाँहरूका विचार, उहाँहरूकै शब्दमा–

मिडिया स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्वच्छन्द होइन, 
बलराम केसी पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

कुनै बेला मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता थिएन। राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लेख्न पाइँदैनथ्यो। यदि कसैले समाचार प्रकाशन गरेमा प्रेस बन्द गरिनथ्यो। जफत हुन्थ्यो। पत्रिका प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लाग्थ्यो। सञ्चारकर्मी, सम्पादक, प्रकाशकलाई सजाय हुन्थ्यो।

 सरकारको आलोचना गर्ने पत्रपत्रिका निगरानीमा पर्थे। तर, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दियो। पछिल्लो नेपालको संविधानले पनि मौलिक हकका रूपमा सूचनाको हकको व्यवस्था गर्‍यो। विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ।

हो, यही संवैधानिक व्यवस्थाको फाइदा केही व्यक्तिहरू वा मिडिया सञ्चालकहरूले उठाइरहेका छन्। व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन भएका मिडियामा मिस इनफर्मेसन र डिसइनफर्मेसनको समस्या देखिंँदैन। तर, केही ससाना मिडियामा संवैधानिक र सामाजिक मर्यादामा रहेको देखिँदैन। आचार संहिता पालना गरेको पाइँदैन। केही मिडियाले संविधान प्रदत्त हक अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेको देखिन्छ। संवैधानिक व्यवस्थाले दिएको हक अधिकारको पालना गर्ने हो। उन्मुक्तिको फाइदा उठाउनेतर्फ जाने होइन। समाजमा आतंक मच्चाउने, कसैको बदनाम गर्ने उद्देश्यले समाचार सम्प्रेषण गर्नका लागि छुट दिएको होइन। संवैधानिक उन्मुक्तिको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन।

नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिएको छ। नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता रहेको छ। त्यस्तै धारा सञ्चारको हकको व्यवस्था छ। सञ्चालक-सञ्चारकर्मीले धारा १७ र धारा १९ मा उल्लेखित बुँदासँगै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई पनि हेक्का राख्नुपर्छ। संवैधानिक व्यवस्थाको लक्ष्मणरेखा नाघेका कारण समस्या आएको हो।

 स्वतन्त्र मिडिया मुलुकका लागि आवश्यक छ। तर, स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्द हुनुहुँदैन। लोकतन्त्रमा हात हल्लाउन वा फैलाउन पाइन्छ। तर, अर्को व्यक्तिको नाक छुने गरी हात फैलाउन पाइँदैन। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेको उन्मुक्ति होइन। मनपरि लेख्न वा छाडा हुन पाइँदैन। व्यक्ति होस् वा संस्था लोकतन्त्रमा प्राप्त संवैधानिक हक अधिकार असीमित होइन। नियन्त्रण गर्न सक्ने हक हो। त्यसैकारण संविधानमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको हो।

२०४७ सालपछि नेपाली मिडियाको विकास भएको हो। राज्यका तीनवटै अंगको निगरानी गर्ने र जवाफदेही बनाउने काम मिडियाले गरेको हो। मिडियाले उजागर गरेकै कारण जनता सुसूचित हुन पाएका छन्। सबै मिडियालाई दोष दिन मिल्दैन। प्रसंशनीय मिडिया पनि छन्। बगैंचामा राम्रा फूलहरू फुलेका हुन्छन्। तर, कुनै कुन फुलभित्र कीरा देखिन्छन्। मिस इनफर्मेसन, डिसइनफर्मेसन र फेक न्युज प्रकाशन-प्रशारणको कार्य व्यावसायिक, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताभित्रको विकृति हो। यसले समाजलाई क्षतविक्षत पार्छ

भ्रामक समाचारको प्रकोप अनियन्त्रित बन्दै छ

राजुप्रसाद चापागाईं, अधिवक्ता तथा संयोजक, जवाफदेहिता निगरानी समिति

लोकतन्त्र भन्दैमा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुँदैन। न त स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक बन्देज नै स्विकार्य हुन्छ लोकतन्त्रमा। सबैको सहअस्तित्वका लागि स्वतन्त्रताको बैध नियन्त्रण सर्वथा अपेक्षित हुन्छ।

तर, झुठ र भ्रामक समाचारको प्रकोप अनियन्त्रित बन्दैछ। यसले एक किसिमको महामारीकै रूप लिँदै छ। प्रतिष्ठा, चरित्र र ख्यातिलाई क्षणभरमै डढेलो लगाउन स्वतन्त्रताको चरम दुरुपयोग हुने गरेको छ। फरक विचारकालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित रूपमा नै खुइल्याउने, घृणास्पद, विषाक्त, अपराधिक गालीगलौज गर्ने कुरा सामान्य बन्दै गएको छ। समाजलाई नै आक्रान्त पार्ने पछिल्लो यो खतरनाक प्रवृत्तिप्रति सर्वत्र चिन्ता व्यक्त भएको छ। दण्डहिनता र जवाफदेहीविहीनताले नै यस्तो प्रवृत्तिलाई मलजल गरेको हो।

व्यक्ति (प्राकृतिक तथा कानुनी) को प्रतिष्ठा एवं सामाजिक सद्भावको जगेर्ना र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलन अपरिहार्य हुन्छ। त्यो सन्तुलन किन गुमिरहेको छ ? जवाफदेहिता प्रणाली-संयन्त्रले किन काम गरिरहेका छैनन् ? निर्मम समीक्षा जरुरी छ। कानुनी शासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठालाई पनि समान मूल्य दिने संस्कार बस्न आवश्यक छ। कानुन र व्यवहारमा समयानुकूल सुधार हुनुपर्छ। स्वतन्त्रताको जिम्मेवारपूर्ण उपभोग सुनिश्चित गर्न नसके समाजमा चरम अराजकताको स्थिति सिर्जना हुने छ। सबैले यथासमयमा नै चेत्न जरुरी छ।

समाजमा मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन र मालइन्फर्मेसन घातक
रुचि श्रेष्ठ, कार्यकारी अध्यक्ष, व्यावसयिक पत्रकारिता अध्ययन केन्द्र

एक दशकयता नेपाली सञ्चार माध्यमहरूको संख्यात्मक वृद्धि भएको छ। सञ्चारप्रविधिमा नेपालीको पहुँच पनि ह्वात्तै बढेको छ। यो सुखद पक्ष हो। तर, संख्यात्मक वृद्धिको अनुपातमा सञ्चारमाध्यमहरूले पर्याप्त मात्रामा विषयवस्तु (कन्टेन्ट) मा ध्यान दिन सकेका छैनन्। आमजनता स्वाभाविक रूपले जता आफूले चाहे अनुसारको विषयवस्तु वा सामग्री पाउँछन्, त्यसमै रमाउँछन्। उतै आकर्षित हुन्छ। त्यो भनेको अहिलेको सामाजिक सञ्जाल हो।

मूलधारको मिडियाको विकल्पका रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग हुन थालेपछि इन्फर्मेसन र डिसअर्डरको सुरुवात त्यहींबाट हन्छ। मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन र मालइन्फर्मेसनले समाचार र विचारको आधिकारिकतालाई कमजोर बनाउँछ। हल्लामा विचार र दृष्टिकोण भेटिँदैन।

संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको लोकतान्त्रिक राज्यमा पत्रकारिता र आमसञ्चार शिथिल हुनु एउटा बिचित्रको संयोग हो। आज नेपाली समाजका सबै समुदाय र वर्गमा वैचारिक स्पष्टता नदेखिनु इन्फर्मेसन डिसअर्डरको सबैभन्दा घातक प्रभाव हो।

पत्रकारिताका आफ्नै सीमा र मर्यादाहरू छन्
किशोर नेपाल, वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्वसभापति नेपाल पत्रकार महासंघ

मिथ्या वा भ्रामक समाचार प्रकाशन प्रसारण विगतमा पनि हुन्थ्यो। तर, अहिले मिथ्या समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्ने कार्यमा तीब्रता आएको छ। सत्यलाई उजागर गर्ने हो भने भ्रामक वा मिथ्या कुरा आफै ओंझेल पर्छन्। अहिले नेपाली सञ्चारमाध्यमले सत्यको खोजी र निरुपण गर्न सकेको छैन।

मिथ्या समाचार प्रकाशन प्रसारण भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्ने काम सम्पादकको हो। भ्रामक सूचना प्रवाह भइरहेको छ भने सम्पादकहरू समाचार कक्षमा सक्रिय नरहेको प्रमाण हो।

अहिले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सूचना प्राप्त गर्ने क्रम बढेको छ। सामाजिक सञ्जाल पक्कै पनि सूचनाका स्रोत हुन सक्छन्। तर, सूचना यथार्थ हो कि उत्तेजक क्रिडा हो त्यसको छानवीन हुनु पर्दछ। पत्रकारहरू सामाजिक सञ्जालले दिएको जानकारीलाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सजिलो उपायमा लागे भने सत्यको मुख बन्द हुन्छ। सूचनाको महत्व पनि स्थापित हुन सक्दैन। सामाजिक सञ्जालले समाजलाई उद्वेलित बनाउन र गिजोल्न सक्छ। तर, समाजको हितमा अपेक्षित दबाब सिर्जना गर्न सक्दैन। 

त्यसैले पत्रकारहरू सामाजिक सञ्जालबाट आत्तिनु पर्दैन। सामाजिक सन्जाल आफैंमा आतंक होइनन्। आजको संसारमा सामाजिक सञ्जाल जनताका लागि अपरिहार्य छ। त्यसको सही प्रयोग हुन सकेको खण्डमा मिडिया र सामाजिक सन्जाल दुवै एकअर्काका पूरक हुन सक्छन्।

आजको संसारलाई सामाजिक सञ्जालको प्रभावबाट मुक्त गराउन सम्भव छैन। तर, तिनीहरूको प्रस्तुति मर्यादित तुल्याउन पत्रकारहरू र मिडिया सञ्चालकहरू आफैं पनि मर्यादित हुनुपर्छ।

नेपाली मिडिया संसार निरन्तर नयाँ तरंगमा छ। मिडिया बनाउने र मिडियाले बनाएका दुईथरि व्यक्तित्वहरू नेपाली समाजमा भेटिन्छन्। मिडियालाई हाँक लगाउने र नियन्त्रणमा राख्ने वा कज्याउने प्रवृत्ति बढेको छ। 

पत्रकारिताका आफ्नै सीमा र मर्यादाहरू छन्। नेपालमा २०४६ सालपछि छापा माध्यमको निरन्तर विकास भएको छ। तर, मिडिया सञ्चालकहरूले अहिलेसम्म पनि आफ्नो दायित्वलाई बुझ्न सकेका छैनन्। मिडियाले राष्ट्रिय-सामाजिक मर्यादा कायम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मिडिया हाउसहरू त्यसतर्फ जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ।

भ्रम फैलाउनु पत्रकारिता होइन
प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनाल, प्रमुख, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

पत्रकारिताको मर्म नै सत्य, तथ्यमा आधारित समाचारको सम्प्रेषण हो। सत्य, तथ्य, सन्तुलित र विश्वसनीय समाचार प्रकाशन–प्रसारण गर्ने कार्य नै पत्रकारिता हो। त्यसैले स्वच्छ पत्रकारिताका लागि स्वतन्त्र प्रेस जरुरी छ। स्वतन्त्र प्रेस अथवा प्रेस स्वतन्त्रता समाजका लागि हो।

अहिले पत्रकारिताको धर्मविपरीत जुन खालको मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन प्रवाह भइरहेको छ। जानिजानी (नियोजित ढंगले) वा अन्जानवश अथवा अर्काको लहैलहैमा लागेर पनि मिसइनफर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन प्रवाह भइरहेको छ। समाचार स्रोतले पनि पत्रकारलाई मिसइन्फर्मेसन दिएको हुनसक्छ। सञ्चारकर्मीलाई मेनुपुलेसन गर्न सक्छ। पत्रकारिताको माध्यमलाई प्रयोग गरेर निहित उद्देश्य पूरा गर्ने चाहना राखेको हुन सक्छ। त्यसैले स्रोतको भेरिफिकेसन आजको आवश्यकता हो। क्रस भेरिफिकेसनमा जानेबित्तिकै मेनुपुलेसन हुने सम्भावना घट्न सक्छ।

सञ्चारकर्मीले नजानेर गलत सूचना प्रवाह हुन सक्छ। त्यसमा सुधार गर्नेे वा सच्याउने गर्नुपर्छ। स्रोतले भनेको कुरालाई बांगोटिंगो बनाउने, उल्टो अर्थ दिने वा नियतवश समाचार सम्प्रषण गर्ने उद्देश्य राखेर पत्रकारिता गरियो भने त्यो पत्रकारिताको मर्मविपरीत हुन्छ। यो प्रवृत्तिले पत्रकारितालाई नै घात गरिरहेको हुन्छ। भ्रम फैलाउने गरी सूचना प्रवाह गर्नु पत्रकारिता होइन। सही सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा गलत सूचना प्रवाह गर्नुलाई पत्रकारिता भनिँदैन। गलत सूचना प्रवाह गर्ने व्यक्ति पत्रकारिताको मर्मबाट टाढिसकेको हुन्छ। सच्चा पत्रकारले गलत सूचना प्रवाह गर्दैन।

निहित उद्देश्यकासाथ पत्रकारिताको धर्म र मर्मविपरीत कार्य गर्ने प्रवृत्तिले पत्रकारितालाई कलुषित बनाउँछ। यसतर्फ बेलैमा सजग हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। पत्रकारिता के हो ? के होइन ? भन्ने स्पष्ट सीमांकन भएमा मिसइन्फर्मेसन-डिसइन्फर्मेसन निरुत्साहित हुँदै जान्छ। पत्रकारिताको मर्म र धर्मका बारेमा बडी छलफल गराउनुपर्छ। यसो गरेमा मर्यादित पत्रकारिताको अभ्यास अगाडि बढ्छ।

मिडियाले अरूको खबरदारी गरिरहेको हुन्छ भने मिडियाको पनि खबरदारी भइरहेको हुन्छ। मिडियाको खबरदारी गर्ने काम समाजले अर्थात् पाठक-श्रोता-दर्शकले गरिरहेका हुन्छन्। गलत सूचना दिने मिडियाले समाजमा विश्वसनियता गुमाउँछ।

पत्रकारितामा आउने नयाँ वा क्रियाशील जनशक्तिलाई आधारभूत पत्रकारिताको मर्मबारे सचेत गराउनुपर्छ। पत्रकार आचार संहितामा पनि व्यापक छलफल गर्नु पर्ने स्थिति पुनः आइसकेको छ। सञ्चारकर्मीले आफ्नो सीमा महसुस गरेर पत्रकारिता गर्नुपर्छ।

पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ निराधार सम्प्रेषण गर्ने विशेषाधिकार होइन 
ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता, अध्यक्ष, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च

हाम्रो संवैधानिक लोकतन्त्र स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता तथा वाक स्वतन्त्रताको जगमा उभिएको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास मूलतः संस्थामा आबद्ध भएर गरिन्छ। वाक् स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न संस्थामा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्यता छैन। प्रेस जगतलाई लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाभित्रको चौथो अंग मानिएको छ।

राज्य व्यवस्थाका आधारभूत अंगहरूः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका जस्तै प्रेस जगतका पनि अन्तरनिहित सीमा छन्। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता वा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति भित्रका स्वतन्त्रता हुन्।

पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ निराधार र अप्रमाणित कुरा पनि सम्प्रेषण गर्न पाउने विशेषाधिकार भन्ने हुँदै होइन। सत्यतथ्य सूचनामा आधारित विचार निर्माण गरी स्वस्थ र मर्यादित आलोचना गर्न पाउने पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति कानुनले गरेको देखिन्छ।

कानुनको अगाडि समानता आधारभूत संवैधानिक सिद्धान्त हो। प्रेस जगतभित्रका कुनै पनि संस्था वा त्यसमा कार्यरत व्यक्ति यसको अपवाद हुन सक्दैनन्। कसुरजन्य वा गैरकानुनी कार्य गरेको अवस्थामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको जिकिर लिई कानुनी उन्मुक्ति लिन मिल्ने देखिँदैन। तत्काल प्रत्यक्ष खतराको अवस्था विद्यमान भएमा आधारभूत राज्य संयन्त्र अविलम्ब क्रियाशील हुन सक्छ।

राज्य व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था एकसाथ विघटन गराउनेतर्फ उन्मुख मित्थ्या सामग्री, अफवाह तथा घृणाका अभिव्यक्तिलाई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता वा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रताको हकले छुट दिएको अर्थ गर्न सकिँदैन। प्रेस काउन्सिलको अतिरिक्त राज्यका आधारभूत संयन्त्रको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने हदसम्मका गम्भीर अवस्थाहरू देखा पर्नु स्वयं प्रेस जगतका लागि पनि चिन्ताजनक देखिन्छ।

अरूको अधिकार तथा मर्यादाको सम्मानको साथसाथै सार्वजनिक सुव्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास हुनुपर्ने देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको जननी आम नागरिक तथा स्वतन्त्र न्यायापालिका भएको हुँदा समग्र प्रेस जगतले त्यसको हेक्का राख्नु उचित हुन्छ। न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था कायम रहन दिएमा मात्र त्यसले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाकबच बनिदिन सक्छ।

पित पत्रकारिता गर्नेको निन्दा गरौं
अञ्जिता खनाल महासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन

पत्रकारिता समाजको ऐना हो। ऐनाले जसरी प्रष्ट देखाउँछ, त्यसैले समाजमा भएका गतिविधि, घटनाहरूलाई सत्य र तथ्यपरक तवरले प्रकाशन-प्रसारण गर्नुपर्छ। समाचारहरू पुष्टि गरेर मात्र प्रकाशन-प्रसारण गर्नुपर्छ। तबमात्र सञ्चारमाध्यममाथि जनआस्था वृद्धि हुन्छ।

अहिले केही सञ्चारमाध्यम सस्तो लोकप्रियता (चिप पपुलारिटी) मा लागेको देखिन्छ। पुष्टिबिना नै समाचार प्रकाशन-प्रसारण भइरहेको पाइन्छ। यसले समाजलाई नकारात्मकतातर्फ धकेलिरहेको छ। अपुष्ट, अपूर्ण, भ्रामक र दूषित सामग्री उत्पादन, प्रकाशन-प्रसारणले सञ्चारमाध्यममाथिको मर्यादा खस्किन्छ।

मिडियालाई चौथो अंगका रूपमा समाजले हेरेको छ। भ्रम सिर्जना गरेर समाजलाई अधोगतितर्फ लैजानु हुँदैन। पित पत्रकारिता गर्नु हुँदैन। विकृति, विसंगतिविरुद्ध खोजमूलक पत्रकारिता गर्नुपर्छ। यदि कसैले अपुष्ट, अपूर्ण, भ्रामक र दूषित सामग्री उत्पादन, प्रकाशन-प्रसारण गरेमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। कानुनी दायरामा ल्याउन नसके मुलुकमा भ्रामक समाचार प्रवाह गर्नेको बाहुल्यता बढ्दै जान्छ। भ्रामक, अपुष्ट समाचार उत्पादन, प्रकाशन-प्रसारण गर्नेहरू संरक्षण गर्नुहुँदैन। अनुशासन र आचार संहिताविरुद्ध कार्य गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। व्यक्ति होउन वा संस्थाको सर्वत्र निन्दा नै गर्नुपर्छ।

पत्रकारिता सम्मानित पेसा हो। त्यसैले खोजमूलक पत्रकारिता गरेर पेसाको गरिमा बढाऔं।

पत्रकारितामा हेलचेक्रयाइँको छुट हुँदैन
राजेन्द्र दाहाल, वरिष्ठ पत्रकार, पूर्वअध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल नेपाल

मिथ्या अथवा भ्रामक सूचनाका दुइटा कारण हुन्छन्। एउटा अज्ञानतावश हुन्छ। सञ्चारकर्मीको अल्पज्ञान वा असक्षमताका कारण मिथ्या सूचना प्रवाह हुन्छ। त्यस्तै विषयवस्तु नबुझेर वा गलत बुझेर पनि भ्रामक सूचना प्रवाह भएको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा अल्पसूचनाका कारण पनि मिथ्या र भ्रामक सूचनाहरू पैदा हुन्छन्। र, ती भ्रामक एवं मिथ्या सूचनाहरू फैलिन्छन् -फैलाइन्छन्। रोगका किटाणु झैं नकारात्मक किसिमका सूचनाहरू छिटो फैलिन्छन्।

मिथ्या सूचनाको अर्को कारण पनि छ। जानिजानिकन, बुझ पचाएर अथवा नियोजित रूपमा कुनै षड्यन्त्र वा कसैसँग बदला चुकाउने उद्देश्यले पनि मिथ्या वा भ्रामक सूचना फैलाइन्छ। अरूलाई दुःखकष्ट दिने र त्यसमा रमाउने अर्थात् परपीडक प्रवृत्तिको कारणले पनि नियोजितढंगले मिथ्या वा भ्रामक सूचना फैलाउने काम हुन्छन्। समयान्तरमा कुन नियोजित, षड्यन्त्रपूर्वक फैलाइएको हो भन्ने प्रस्ट भइहाल्छ।

अहिले लापरबाहीका कारण पनि अलि बढी भ्रामक सूचनाहरू फैलिएका छन्। विषयको गम्भीरता, जटिलता बुझ्ने क्षमता अभावका कारणले पनि गलत सूचना पैmलिएका छन्। तर, सबैभन्दा बढीचाहिँ आफ्ना शत्रु, प्रतिद्वन्द्वी, मन नपरेका व्यक्ति, समूह वा समुदायलाई होच्याउने, नंग्याउने, कमजोर पारेर आफूले फाइदा लिने खालको नियोजित धन्दा बढी मात्रामा देखिरहेको छु। यसखालको धन्दामा खासगरी राजनीतिक र आर्थिक वृत्तका व्यक्तिहरू लागेको पाइएको छ।

कर्मचारीतन्त्रभित्र प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध भ्रामक सूचनाहरू फैलाएर फाइदा लिने प्रवृत्ति पाइन्छ। भ्रष्टाचार वा आर्थिक अपराधमा मुछिएकाहरूले स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई मन पराउँदैनन्। बद्मास र ईष्र्यालुहरूले स्वच्छ र इमानदार व्यक्तिलाई हिलो छ्याप्छन्। त्यसैले मिथ्या र भ्रामक सूचना प्रवाह हुन सक्ने सम्भावनातर्फ सञ्चारकर्मी चनाखो हुनुपर्छ। सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी पत्रकार र सम्पादकको रहन्छ। पत्रकारितामा सिकाइएका सीप, सिद्धान्त, मूल्य मान्यताहरूलाई पालना गर्नुपर्छ। हेलचेक्र्याइँ गर्ने छुट हुँदैन। त्रुटि नहोस् भनेर तथ्य जाँच गर्नै पर्छ। एकपटक मात्र होइन तीनपटक पनि तथ्य जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। तथ्यपरक हुँदाहुँदै पनि अन्यव्यक्तिका आँखामा भ्रम पैदा गर्न सक्ने महसुस भएमा समाचारको प्रस्तुतिमा थप सतर्कता पनि अपनाउनुपर्छ।

कुनै पनि मिडियामा सञ्चालक र सम्पादकहरू सबैभन्दा माथि रहेर कार्य गर्नुपर्छ। भ्रामक सूचना प्रवाहको खेलबाट विल्कुल अलग हुनुपर्छ। मिडिया सञ्चालक-सम्पादक दागरहित हुनै पर्छ। कसैले पनि प्रश्न उठाउने स्थिति पैदा गर्नुहुँदैन। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, सत्य र तथ्ययुक्त सूचना र समाचारलाई मात्र आफ्नो मिडियामा स्थान दिने कबुल गर्नुपर्छ। त्यसैअनुसारको आन्तरिक वातावरण कायम गर्नुपर्छ। आफ्नो संस्थाभित्र विश्वासको वातावरण पैदा गर्नुपर्छ।

मिथ्या एवं भ्रामक सूचनालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। फौजदारी अपराध झैं मिथ्या सूचना प्रवाहलाई पनि निमिट्यान्न पार्न नसकिएला। तर, पनि न्यूनतम तहमा राख्नुपर्छ। थेग्न, धान्न सक्ने तहमा झार्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। सतप्रतिशत सत्य, तथ्यमा रहेर समाचार प्रवाह गर्छु र झुट, असत्य, भ्रामक कुराहरूका साथै हेलचेक्र्याइँ र अज्ञानतालाई पनि थाहा पाएसम्म-बुझेसम्म स्थान दिँदैन भन्ने कबुल गर्नुपर्छ।

सञ्चारमाध्यमलाई सामाजिक सञ्जाल आदि इत्यादिसँग तुलना गर्न मिल्दैन। प्रेस सबैभन्दा बढी भरपर्दो हुनै पर्छ। त्यसका लागि सूचना संकलन, भेरिफिकेसनदेखि प्रस्तुतिसम्मका सबै पद्धति ख्याल गर्नुपर्छ। सबैले पद्धति अपनाउनुपर्छ। मिडिया सञ्चालकले पनि संस्थाभित्र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। मिडिया सञ्चालकहरू पनि स्वच्छ हुनुपर्छ। स्वच्छ रहन सक्नुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.