ओलीले दिएनन् सोडारीलाई तत्काल विश्वासको मत दिने ‘ग्रीन सिग्नल’

धनगढी : विश्वासको मत लिनका लागि दुईपटक असफल भएका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले तत्काल विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम देखिएको छ । बालकोटले सोडारीलाई तत्कालै विश्वासको मत दिन ‘ग्रीन सिग्नल’ नदिएपछि सोडारीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम भएको हो ।

सोडारीले विश्वासको मतका लागि वैशाख २१ र २२ गते गरी दुई पटक प्रयास गरेका थिए । तर गठबन्धनकको एक प्रमुख घटक रहेको नेकपा एमालेले भने सोडारीले विश्वासको मत लिनुअघि सरसल्लाह नगरेको र हतार गरेको अरोप लगाउँदै आएको थियो । 

शनिबार नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल र प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र बहादुर पाल पार्टी अध्यक्ष केपी ओली भेटन बालकोट गएका थिए । ‘बालकोटले विश्वासको मतका लागि ग्रीन सिग्नल’ दिएन’ एमालेका एक नेताले भने , ‘तत्काल सोडारीले विश्वसको मत पाउने सम्भावना छैन ।’

सत्ता गठबन्धनभित्र ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच सम्बन्ध चिसिएको असर सुदूरपश्चिममा परिरहेको हो । नेपालले ओलीका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु र गठबन्धन छोडने धम्की दिँदै जानुले पनि ओली नेपालप्रति खुसी छैनन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । ओलीले सोडारी विवादास्पद पात्र भएकाले उनको स्थानमा पात्र परिवर्तन गर्न भनेपनि नेपालले नमानेपछि दुबैजनाबीचको सम्बन्ध चिसिएको हो ।

‘नेपालले खुट्टा उचालिरहेका छन् । केही दिन हेरौं,अझै समय छ,'ओलीको भनाइ उदृध गर्दै बालकोट बैठकमा सहभागी एकजना एमाले नेताले भने । 

सोडारीले जेठको ५ गतेसम्मे विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । सोडारी एमालेका १०,माओवादीको १०, समाजवादीका ४, उन्मुक्तिका २ र स्वतन्त्र १ जना गरी २७ जनाको समर्थनमा वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

बहुमतका लागि पनि २७ प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्छन । बझाङमा एमाले जितेपछि अब सत्ता गठबन्धनसँग २८ जनाको बहुमत हुनेछ । कांग्रेसले उन्मुक्तिको रेशम पक्षका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । उक्त रिट उपर वैशाख २३ गते पेशी तोकिको छ । 

सर्वोच्चको पेशी भन्दा अगाडि विश्वासको मन लिन खोजेको र संविधान विपरित लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।  सोडारीले केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै कांग्रेससँग मिलेर नागरिक उन्मुक्तिबाट लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारेपछि एमाले उनीप्रति झनै चिढिएको हो ।