नुवाकोटमा ऐतिहासिक योजना ल्याउने तयारी भइरहेको छ : पर्यटन मन्त्री तामाङ

नुवाकोटमा ऐतिहासिक योजना ल्याउने तयारी भइरहेको छ : पर्यटन मन्त्री तामाङ
सुन्नुहोस्

नुवाकोट : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले नुवाकोटमा ऐतिहासिक योजना ल्याउने तयारी भइरहेको दाबी गरेका छन्।  माओवादी केन्द्र नुवाकोट–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिअन्तर्गत तेस्रो पालिका सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ल्याउने बेला भएकोले नुवाकोटमा ऐतिहासिक योजना ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका हुन्। 

आफूले नुवाकोटमा इतिहासले स्मरण गर्ने गुणात्मक महत्वका कार्यक्रम ल्याउने गरी कार्य गरिरहेकोबताए। ‘झिना मसिना धेरै भए। तर, जति भयो, त्यो ऐतिहासिक भयो,अब भने सधैंभरि सम्झनेलायकको योजना र कार्यहरु संख्यामा भन्दा पनि त्यो गुणात्मक महत्वका खालका कार्यक्रम ल्याउने गरी सोचिरहेका छौं,’ मन्त्री तामाङले भने। 

कम राजस्व उठ्ने भएकोले सरकारले बजेट ठूलो आकारमा नल्याउँदा जनताको धेरै अपेक्षा पूरा नभइरहेको उनको भनाई छ। तामाङले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, त्यो कारणले सरकारले बजेट ल्याउँदा नै भनेजस्तो आकारमा ल्याउन नसक्दा धेरै अपेक्षा पूरा नहुने अवस्था रहेको छ। ’

अहिले सरकारले उठाउने करबाट विकास निर्माण गर्नेभन्दा पनि चालु खर्च धान्ने खालको मात्रै रहेको बताउँदै उनले कर्मचारी, सेवा प्रदायक क्षेत्रमा संस्थाहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई तलब, भत्तामात्रै दिन सक्ने अवस्था भएको बताए।

‘आफुले धेरै वर्षपछि मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै गर्दा तपाईंहरुले धेरै किसिमको अपेक्षा,आशाहरु गरिराख्नुभएको होला, त्यो स्वाभाविक पनि हो, तर, हामी धेरै आशा गर्ने, परिणाम त्यसअनुसार प्राप्त नगरिसकेपछि निरास हुने जुन प्रचलन छ, त्यसबाट अलि सचेत र सतर्कता हुन पर्नेछ।’ उनले थपे, ‘संविधान कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छौं। कुन तहको सरकारले कुन खालका कार्यक्रम घोषणा गर्छ भन्ने पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिकाले फरक–फरक स्तरका कार्यक्रम ल्याउने भएकोले अपेक्षा गरेअनुसार नआउन सक्छ, त्यसको अर्थ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं भन्ने होइन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.