गण्डकी प्रदेशका सभामुखको असंवैधानिक कदमविरुद्ध अदालत जान्छौं : कांग्रेस

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार विश्वासको मत लिएका छन्। गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धितालले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका हुन्। 

सभामुख धितालले अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सभामुखको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै संसद्भित्र नाराबाजी गरेका थिए। 

सर्वोच्च अदालतले निर्वतमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिटलाई खारेज गर्दै अधिकारीलाई विश्वासको मतमार्फत प्रदेशसभामा बहुमत पुष्टि अवसर दिएको थियो। योसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारीले ६० सदस्य प्रदेशसभामा सभामुख बाहेकको ३० सांसदको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याएका हुन्। 

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले निर्णायक मत प्रयोग गर्ने अधिकार आफूसँग सुरक्षित रहेको बताउँदै ३० मतलाई बहुमतको घोषणा गरे। ६० सदस्य गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २२, माओवादीका सभामुख बाहेक ७ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सहित ३० सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको हो।

दुई सांसद रहेको राप्रपा तटस्थ रहयो। नेपाली कांग्रेसका २७ सांसद विपक्षमा उभिए। गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका विषयमा संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा आ–आफ्नो कोणबाट व्याख्या हुँदै आएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी सरकारले पाएको बहुमतलाई संवैधानिक हो होइन भन्ने बहस पनिसँगै चलेको छ। सभामुखलाई समेत गणना गरेर सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक हो भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न पुगेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिट अदालतले खारेज गर्दै सरकार बनाउनका लागि सभामुख बाहेक ५९ सदस्य प्रदेशसभामा ३० को संख्या बहुमतका लागि पर्याप्त हुन्छ भन्ने तर्कलाई खुला बनाइदिएको थियो। सरकारका प्रवक्ता तथा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान सर्वोच्चको फैसलाले विश्वासको मत लिन सहज वातावरण बनाएको बताए। मुख्यमन्त्री अधिकारीले पनि सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार नै विश्वासमा मत लिएको बताएका छन्।

निर्वतमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे ६० सदस्य प्रदेशसभामा ३० को संख्या बहुमतका लागि पर्याप्त नहुने भन्दै सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। माओवादी र राजीव गुरुङको समर्थनमा गत चैत २५ गते एमाले नेता अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सर्वोच्चले माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भई हाल सभामुख रहेका कृष्ण धिताललाई गणना नगर्दा पनि अधिकारीको बहुमत पुग्ने देखाएको भन्दै विश्वासको मत परीक्षण गर्न दिन भनेको थियो। 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले पाण्डेको रिट खारेज गर्दै अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने अवसर दिएको थियो। अधिकारीको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम भइसकेको र त्योभन्दा बढी संख्या वा बहुमत रिट निदेवकसँग छ भनी दाबी लिन नसकिएको सर्वोच्चले भनेको थियो। 

‘सभामुखको असंवैधानिक कदमविरुद्ध अदालत जान्छौं’ 
निर्वतमान मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सभामुखको कदम असंवैधानिक भएको बताए। मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा पछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वतमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले सभामुखले असंवैधानिक रूपमा बलमिच्याइँ गरेका बताउँदै असंवैधानिक कदम विरुद्ध अदालत जाने बताए।

सभामुख जस्तो तटस्थ भूमिकामा रहेर संविधान र प्रदेश सभा नियमावलीको अधीनमा रहि यसको कार्यान्वयन र पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा दलीय पक्षधरताका आधारमा कसैलाई सत्तामा पुर्‍याउनकालागि संविधानको खिलाप कार्य हुनु दुःखद विषय रहेको उनले बताए।