काठमाडौं : ‘चीनकी विषकन्या। और केपी शर्मा ओलीका खेल खल्लास।’ शीर्षकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीविरुद्ध भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट मिथ्या समाचार प्रसारण भयो। त्यस लगत्तै अर्को सञ्चारमाध्यमबाट वर्ल्ड डेस्कको हवाला दिँदै ‘नेपाली सियासत में फिर घुसा चीन ! खूबसूरत चीनी राजदूत से मुलाकात के बाद अहम बैठक में शामिल हुए ओली !’ शीर्षकमा भारतीय सञ्चारमाध्यममा मिथ्या/भ्रामक समाचार प्रसारण भयो।
सन् २००० डिसेम्बरमा भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशन जोडिएको प्रकरणले आन्दोलनको स्वरूप लियो। चितवनबाट प्रकाशन हुने एक पत्रिकामा ‘नेपाल र नेपालीहरू आफूलाई मन नपर्ने’ रोशनले एक अन्तर्वार्ताको क्रममा बताएको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशन भयो। उक्त समाचार काठमाडौं र केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले पुनः प्रकाशन गरे। मिथ्या समाचारले बढावा पाउँदा आन्दोलन चर्कियो। ५ जना नेपालीको ज्यान गयो। सयौं घाइते भए। आफूले त्यस्तो नभनेको प्रष्टीकरण ऋतिकले दिए। नेपाल र नेपालीहरूलाई भारत र भारतीयहरू जत्तिकै माया गर्ने धारणासहितको प्रष्टीकरण नेपाल टेलिभिजनबाट सार्वजनिक भएपछि घटना साम्य भयो।
मिथ्या समाचारका यी केही दृष्टान्त हुन। तथ्ययुक्त एवं ठोस सबुत प्रमाणबिना मिथ्या एवं भ्रमात्मक समाचार प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। मिथ्या समाचारले व्यक्तिसँगै मुलुककै छविमा क्षय हुने गरेको छ। तर, त्यसलाई रोक्ने/निरुत्साहित मिथ्या सूचनाको तीब्र रूपमा फैलिने गरेको छ। जसका कारण विश्वव्यापी टाउको दुखाई बन्दै गएको मिडिया अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्।
क्रसबोर्डर डिसइन्फर्मेसन अनुसन्धानकर्ता किरण चापागाईंका अनुसार, डिसइन्फर्मेसनको बढ्दो प्रकोपमा जो कोही पर्न सक्छन्। ‘मुलुकभित्रैका डिसइन्फर्मेसनका घटनाहरू ‘टिप अफ द आइसवर्ग’ का रूपमा देखा परिसकेका छन्। मिथ्या समाचारको चपेटामा विशिष्ट व्यक्तिहरू र संस्था परिसकेका छन्,’ अनुसन्धाता चापागाईं भन्छन्, ‘प्रमाणसहित प्रकाशन/प्रसारण गर्दा अपेक्षाअनुरूप भाइरल हुँदैन। तर, कडा गालीगलौच वा अफवाह फैलाउने खालका डिसइन्फर्मेसन सामान्य समाचारभन्दा ७० प्रतिशत बढी द्रुतरूपमा फैलने (भाइरलिटी) अनुसन्धानले नै देखाएको छ।’
डिसइन्फर्मेसनको निरन्तर प्रवाहले व्यक्ति, संस्था मात्र होइन मुलुकलाई ध्वस्त पार्न पर्याप्त हुने जोखिम रहेको उनको टिप्पणी छ। भन्छन्, ‘डिसइन्फर्मेसनकै कारण शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्छ। नेपाल, बंगलादेश लगायतमा कतिपय मुलुकमा हिंसा फैलिएका उदाहरणहरू छन्।’
सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट डिसइन्फर्मेसन प्रवाह भइरहेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। स्थापित भइसकेका दैनिक अखबार/अनलाइन वा सार्वजनिक छवि भएका सेलेब्रेटीको तस्बिर दुरुपयोग गर्दै नामसँग मिल्दोजुल्दो अकाउन्ट खोलेर पनि डिसइन्फर्मेसन प्रवाह गर्ने ट्रेण्ड विकसित भइरहेको छ। क्रस बोर्डर, सेयर कारोबार लगायतका विषयमा डिसइन्फर्मेसन हुने गरेको चापागाईं बताउँछन्।
डिसइन्फर्मेसन आगोको झिल्काभन्दा खतरनाक भएको पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको टिप्पणी छ। डिसइन्फर्मेसनले व्यक्तिप्रति अविश्वास पैदा हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त मिडियाले डिसइन्फर्मेसन प्रवाह गरेमा मित्रराष्ट्रसँगको सुमधुर सम्बन्ध खल्बलिन पुग्छ।
मिथ्या समाचार : नियत र योजनावश
छापा, विद्युतीय र अनलाइन पत्रकारितासँगै ब्लगिङ र सामाजिक सञ्जालको व्यापक विकाससँगै डिसइन्फर्मेसनले प्रकोपको रूप लिन थालेको छ। इन्टरनेटमा पहुँच बढेसँगै विषयगत ज्ञान र मिडिया साक्षरताको कमीले पाठक/दर्शक/श्रोता नै रनभुल्ल छन्। इन्फरमेसन टेक्नोलोजीमा इन्टरनेट र स्मार्टफोनले ल्याएको क्रान्तिसँगै इन्फर्मेसन डिसअर्डर ब्यापक भएको बताउँछिन्, मिडिया अध्येता रुचि श्रेष्ठ। व्यावसायिक पत्रकारिता अध्ययन केन्द्रकी कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘आम सञ्चारमा इन्टर्नेटको प्रयोग ब्यापक हुनु पहिले पनि ‘मिडिया प्रोपोगान्डा’ को नाममा डिसइन्फर्मेसन र मालइन्फर्मेसनको अभ्यास नभएको होइन। संसारभरि नै ‘मिडिया प्रोपोगान्डा’ को प्रयोग हुँदै आएको छ।’ मिसइन्फर्मेसन गल्तीले हुन्छ। डिसइन्फर्मेसन र मालइन्फर्मेसनको प्रयोग नियतवस र योजनाबद्ध तरिकाले गरिने श्रेष्ठ बताउँछिन्।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेका अनुसार, विश्वमा शक्तिशाली र प्रभावशाली भएर गलत सूचना प्रवाहको अभियान फैलिरहेको छ। ‘राजनीतिक व्यवस्था, शासकीय संयन्त्र, नेतृत्वमा बसेकाहरूमाथि मात्र हैन, पदमा नभएका तर राष्ट्रिय महत्वका व्यक्तित्वहरूबारे गलत सूचना प्रवाह गरेर, चरित्र हत्या गरेर, मनगढन्ते हाउगुजी खडा गरेर देशलाई कमजोर पार्ने प्रचार अभियान भइसकेको छ,’ पाण्डे थप्छन्, ‘विकसित सञ्चार प्रविधि, प्रभावकारी सामाजिक सञ्जाल र यसबाट बहकाउन सकिने व्यक्तिहरूको प्रयोगमा सञ्चालित हुने यो अभियानले पछिल्लो अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा र अहिले भइरहेको भारतीय आमचुनावमा पनि देखिएको छ।’
डिसइन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसनको गरेर विरोधिको तेजोबध गर्ने कार्य विशेष गरी चुनावको समयमा हुने मिडिया अनुसन्धाताहरू बताउँछन्। राज्य व्यवस्था कमजोर भएको र सरकारहरूको स्थायित्वको सुनिश्चित नहुँदा डिसइन्फर्मेसनको प्रकोप बढ्ने जोखिम हुन्छ। वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल भन्छन्, ‘यस्तो चञ्चल अवस्थामा राजनीतिक दलहरू आफ्नो पक्षमा मिडियाको प्रयोग गर्दछन। कुन आरोप हो ? कुन विचार हो ? कुन गालीगलोज हो ? कुन समाचार हो ? जो कोहीलाई छुट्याउन मुस्किल पर्छ।’
डिसइन्फर्मेसनको प्रवाहले डिप्रेसन
डिसइन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेशनको बढ्दो प्रवाहले व्यक्ति/समाजसँगै मुलुकलाई नै अपुरणीय क्षति पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। व्यक्तिप्रति अविश्वास वा अनास्था बढ्छ। पीडित व्यक्तिमा मानसिक बिचलनसमेत देखिन सक्छ। त्यस्तै मुलुकको हकमा सम्मान वा गरिमामा आँच पुगेर मुलुकको बाह्य कूटनीतिक सम्बन्धलाई नै असर पुग्छ।
मिथ्या समाचार प्रकाशन/प्रसारणको चपेटामा परेका व्यक्तिहरू ट्रोल भइदिन्छन्। यस्तो अवस्थामा पीडितव्यक्तिलाई सहकर्मी, साथीदेखि चिनेजानेका व्यक्तिले पीडाको घाउमा नुनचुक छर्के झैं व्यंग्य गर्छन्। फोन गर्ने, म्यासेञ्जरबाट अनावश्यक सन्देश पठाउने, जिस्काउने तवरमा प्रश्न गर्दा पीडितलाई थप पीडा पुग्ने मनोचिकित्सक डा. बबिता शर्मा बताउँछिन्।
डा. शर्माका अनुसार, ट्रोल भइरहेको अवस्थालाई पीडित व्यक्तिले कसरी ग्रहण गर्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। ‘ट्रोल भइरहेको व्यक्तिले घटना वा विषयवस्तुलाई कसरी ग्रहण गर्छ ? त्यसमा भर पर्छ। सामान्यतः मिक्स्ड इमोसन्स देखा पर्छ,’ डा. शर्मा भन्छिन, ‘कसैले हलुका ढंगले ग्रहण गर्छ र हाँसो मजाकमा उडाइदिन सक्छ। मिथ्या सूचना/समाचारले गम्भीर असर गरेमा पीडित तनावग्रस्त हुन्छ। दैनिक कार्यहरू गर्न समेत नसक्ने हुन्छ। विज्ञसँग मनोपरामर्श लिनु उचित हुन्छ।’
त्रिभुवन विश्व विद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका विभागीय प्रमुख प्राडा सरोजप्रसाद ओझाका अनुसार, ट्रोल पीडित व्यक्तिलाई खाने/सुत्ने लगायतका दैनिक कार्यहरू गर्न समेत असमर्थ पर्छ। ‘भ्रामक सन्देश प्रवाहपछि द्रुत गतिमा नकारात्मक असर फैलिन्छ। त्यसले पीडित व्यक्तिलाई निद्रा नलाग्ने, एकाग्रतामा कमी आउने, झर्को लाग्ने, कामप्रतिको लगाव घट्ने हुन्छ। व्यक्ति डिप्रेसन, एङ्जाइटीमा पुगेको देख्छु,’ प्राडा ओझा भन्छन्, ‘डिसइन्सफर्मेसन प्रवाह भयो र ट्रोल हुँदा तुरुन्तै प्रतिक्रियात्मक हुनै पर्ने जरुरी छैन। सहज रूपमा लिने बानीको विकास गर्न सक्नु पर्यो। आफ्नो हेरचाह आफैं गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ।’ डिसइन्फर्मेसन पछि सामाजिक सञ्जाल फैलिने ट्रोलबाट जोगिन उपाय निकाल्नु पर्ने सुझाव डा. ओझाको छ।
डिसइन्फर्मेसनको मुहानमा के गर्ने ?
अनुसन्धाता चापागाईंका अनुसार,सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था/नियमनकारी निकाय सबल र प्रभावकारी नहुँदासम्म डिसइन्फर्मेसनले पार्ने क्षति पटक–पटक बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
व्यावसायिक पत्रकारिता अध्ययन केन्द्रकी कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठ गैरकानुनी कार्यलाई कानुनीरूप दिए जसरी हामी कहाँ लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा सामाजिक सञ्जालमार्फत डिसइनफर्मेसन र मालइन्फर्मेसनको प्रयोग भइरहेको दाबी गर्छिन्। ‘विश्वमा शशक्त र सफल रूपले लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका मुलुकहरूमा पनि डिसइन्फर्मेसनको समस्या नभएको होइन। त्यहाँ पनि बिपत्ति, महामारी र चुनावको समयमा बिभिन्न ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’हरू नआउने होइन,’ श्रेष्ठ थप्छिन्, ‘तर फेरि लोकतान्त्रिक ब्यवस्था र प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासले मात्रै ती ‘थ्योरी’हरूको चिरफार सम्भव हुन्छ।’
श्रेष्ठका अनुसार, सामाजिक सञ्जालमा सलबलाउने गरेका ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’ हरूलाई व्यावसायिक र मर्यादित पत्रकारिताबाट चीरफार नगर्दा राज्य व्यवस्था अराजक भएर जान्छ। राज्य व्यवस्था नै अराजक भइसकेपछि देशी–विदेशी षड्यन्त्रको निरुपण सम्भव हुँदैन। अनुसन्धाता चापागाईंका अनुसार, कुनै मुलुकले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि पनि डिसइन्फर्मेसन फैलाउने सम्भावना हुन्छ। ‘कुनै वेबसाइटले भ्रामक खबर मिथ्या र भ्रामक खबरलाई स्थापित मिडिया (अखबार/टेलिभिजन) बाट प्रकाशन /प्रसारण गर्ने ट्रेन्ड देखिएको छ,’ अनुसन्धाता चापागाई भन्छन्, ‘स्थापित मिडियाले फलानो वेबसाइटका अनुसार भनेर उदृत गर्ने र मिथ्था एवं भ्रामक खबरलाई आधिकारिकता दिने प्रवृत्ति कतिपय मुलुकमा देखिएको छ।’
मिथ्या सूचना/समाचार प्रकाशन, प्रसारणपछि व्यक्ति ट्रोल हुन पुग्छ। ट्रोल पचाउन नसक्ने व्यक्ति तनावग्रस्त हुन सक्छ। तनाव हुँदा विज्ञसँग मनोपरामर्श लिनु उचित हुन्छ।
बबिता शर्मा, मनोचिकित्सक
व्यक्ति र राष्ट्रलाई डिसइन्फर्मेसनको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउनुपर्ने खाँचो छ।
प्राडा. सरोजप्रसाद ओझा, प्रमुख, मानसिक विभाग, त्रिवि शिक्षण अस्पताल
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेका अनुसार, खतराको फराकिलो क्षेत्रफल र त्यसले पार्ने दीर्घकालीन क्षतिलाई नेपालले गम्भिरतासँग लिन ढिलो भइसकेको छ। ‘झुटो सूचना अभियानलाई हलुका रूपमा लिनु हँुदैन,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘मुख्य कुरा आन्तरिक राजनीतिक स्थायीत्व हुनुपर्छ। राष्ट्रि«य राजनीतिको स्वामित्व नेपाली कै हातमा बलियोसँग राखेर वैदेशिक शक्तिहरूको सामरिक चाहनालाई भरपर्दोरुपमा सम्बोधन गर्दै गलत सुचना प्रवाहको विदेशी मुहान बन्द गर्नुपर्छ। प्रविधिको दुरुपयोग हुन नपाउने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ।’
डिसइन्फर्मेसनको प्रवाहसँग जुध्न सक्ने प्राविधिक क्षमताको विकास र विस्तार हुन नसकेकोमा अनुसन्धाता चापागाई चिन्ता व्यक्त गर्छन्। ‘डिसइन्फर्मेसनले डर, त्रास फैलाउँछ। भयको वातावरणमा कुनै पनि व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिन सक्दैन। डिसइन्फर्मेसनले अन्ततः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गछ। सुसूचित हुन पाउने नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ,’ अनुसन्धाता चापागार्इंको सुझाव छ, ‘भ्रामक एवं मिथ्या समाचारको प्रवाहलाई रोक्न वा नियन्त्रण गर्न नीतिगत र कानुनी फ्रेमवर्क बनाउन जरुरी भइसकेको छ।’
त्यो विष्मरणीय घटना : भारतीय नायक ऋतिक रोशनको अभिव्यक्ति नाममा सन् २००० डिसेम्बरमा फैलिएको मिथ्या समाचारका कारण भड्किएको उग्र समूह काठमाडौं कान्तिपथस्थित सिद्धिभवनमा कतारएयर र सहारा एयरवेजको कार्यालयमा आगो लगाउँदै, तोडफोड गर्दै। फाइल तस्बिर : हिमाल
मिथ्या सूचना फैलाउन सामाजिक सञ्जालको भूमिका कस्तो छ ?
- किरण चापागाईं, क्रस बोर्डर डिसइन्फर्मेसन अनुसन्धाता
इन्टरनेट प्रविधिको विस्तार पहुँच बढेसँगै सूचना र समाचारको उपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन आएको छ। सूचना र समाचारको उत्पादन, वितरणको तौरतरिका नै फेरिएको छ। सूचना र समाचारका लागि बढीभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा भर पर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। डिसइन्फर्मेसन फैलने एउटा प्रमुख माध्यम सामाजिक सञ्जाल नै हो।
निहित स्वार्थ राख्ने व्यक्ति, समूहले सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, समाचार प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यो प्रवृत्तिले सामाजिक सञ्जालबाट भएका सकारात्मक पक्षलाई ओझेंलमा पार्न थालेको छ।
जिम्मेवारी कसले लिने ?
सामाजिक सञ्जालबाट फैलने डिसइन्फर्मेसनको सन्दर्भमा व्यक्ति (नागरिक) स्वयं नै सचेत हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल, सरकारको पनि जिम्मेवारी अत्यन्तै बढी हुन्छ। सरोकारवाला सबैको सहकार्य आवश्यक पर्छ। मुलुकभित्र मात्र नभई बाहिर मुलुकहरूबीचको सहकार्य आवश्यक पर्छ।
डिसइन्फर्मेसनको प्रवाहलाई कसरी न्यूनीकरण/नियमन गर्न सकिन्छ ?
डिसइन्फर्मेसनको प्रवाह न्यूनीकरण र नियमनका प्रयास र अभ्यास भइरहेको देखिन्छ। नियमनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अन्य मुलुकको अनुभवबाट डिसइन्फर्मेसनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। दुई किसिमबाट नियमनको प्रयास गर्न सकिन्छ। एउटा, संस्थागत प्रयास र अर्को समग्र समाजको प्रयास जरुरी हुन्छ। संस्थागत प्रयासबाट सुरु गर्दा डिसइन्फर्मेसनको परिभाषा र अपवाद प्रष्ट हुनुपर्छ।
सामाजिक सञ्जालका कम्पनी, सरकारसहित अन्य सरोकारवाला, नागरिक समाज, शैक्षिक संस्था, फ्याक्ट चेक गर्ने संस्था लगायतबीचको सहकार्य आवश्यक छ। मिडिया साक्षरता वृद्धि गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अंगिकार गर्दै डिसइन्फर्मेसनको नियमनमा जर्मनीले एउटा मोडल अपनाएको छ। जर्मनीकै मोडलअनुसार लोकतान्त्रिक नभएका रसिया र भेनेजुएलाले पनि अवलम्बन गरेका छन्।
नियमनले पूर्णप्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने वा असर गर्ने हुन्छ कि ?
डिसइन्फर्मेसन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता फरक विषयवस्तु हुन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको अक्सिजन हो भने डिसइन्फर्मेसन लोकतान्त्रिक समाजका लागि प्रदूषण (कार्र्बनडाइ अक्साइड ) हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र डिसइन्फर्मेसन पर्न सक्दैन। डिसइन्फर्मेसनले आमजनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ। उदाहरणका लागि डिसइन्फर्मेसनले समाजमा डर त्रासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। डरत्रासमा कसैले पनि आफूलाई लागेको कुरा बोल्न नसक्ने हुन्छ।
तथ्यहिन, भ्रामक कुुराहरूको प्रवाहले सही सूचनाबाट सुसूचित हुने आमजनताको अधिकारलाई पनि असर गर्छ। त्यसकारण डिसइन्फर्मेसनले पूर्णपे्रस स्वतन्त्रतालाई असर गर्दैन। नियमले प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउँदैन। नियमनको अभ्यास गर्दा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र त्यससँग जोडिएको पूर्णप्रेस स्वतन्त्रतामा असर नपर्ने गरी गर्नुपर्छ। यद्यपि, डिसइन्फर्मेसन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबीचमा सन्तुलन ल्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण काम हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर नियमन गर्नुपर्छ।
भ्रम फैलाउने अभियानको खतरा
रमेशनाथ पाण्डे, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
महाशक्ति भए पनि क्षेत्रीय शक्ति भए पनि बलियाको चाहना अझै बढी शक्तिशाली बन्ने, विश्वमा अथवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बलियो, सबैभन्दा प्रभावशाली बन्ने नै हुन्छ। यसक्रममा उसको सामरिक योजनाका दुई पक्ष हुन्छन् १) तत्काल उभिएको र निकट भविष्यमा उभिने हैसियत बनाउन थालेको देशलाई रोक्ने, २) यी दुवैथरी प्रतिस्पर्धीहरूमाथि घात गर्न सक्ने सानो छिमेकीमा प्रभुत्व जमाउने।
यी दुवै सामरिक योजना धारिला हुन्छन्। चीन दोस्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति भइसकेको र भारत २०३० मा तेस्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति बन्न लागेको छ। अमेरिकाका लागि चीन अहिले नै प्रतिस्पर्धी भइसकेको छ। भारत ६ वर्षपछि प्रतिस्पर्धी बन्ने प्रक्षेपण भइसकेको छ। युरोपले पहिलोपटक दोस्रो र तेस्रो आर्थिक महाशक्तिको हैसियतमा एसियाको प्रभुत्व भोग्नुपर्ने छ। यी दुवै अवस्थाले नेपालको भूराजनीतिक स्थापनाको सामरिक महत्व ह्वात्तै बढाएको छ।
अर्कोतिर चीनलाई उछिन्ने भारतको चाहना र भारतको विकास गति मन्द पार्ने चिनियाँ मनसुवाले दुवैको छिमेकी तथा सडकबाट जोडिएको एउटै देश नेपालको सामरिक संवेदनशीलता पनि ह्वात्तै बढेको छ। यी सबै पक्षहरूको निचोडमा चारबोटै शक्तिहरूका लागि नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्नु, आफ्नो सामरिक हितमा उपयोगी र तेस्रो शक्तिविरुद्धको सामरिक योजनामा सहयोगी बनाउनु अनिवार्य हुन्छ। यसका लागि नेपालमा आफ्नो पत्यारको, आफ्नो हैकमलाई स्वीकार गर्ने सरकार होस् भन्ने चारवटै शक्तिहरूको चाहना, योजना र प्रयास हुन्छ।
भूराजनीतिक स्थापनको कारण महत्वपूर्ण भएको नेपाल आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूको राजनीतीकरणले कमजोर भएको अवस्थाले ठूला शक्तिहरूका लागि थप चासो र बढ्दो चिन्ताको कारण बनेको छ। आफ्नो हित सुरक्षित राख्न सक्ने, प्रतिस्पर्धी पक्षबाट हुनसक्ने घात रोक्न सक्ने टिकाउ सरकार, दोहोरो खेल नखेल्ने चरित्रको पत्यारिलो सरकार ठूला शक्तिहरूको मूल चाहना हो। यो चाहना पूरा गर्न पर्दा पछाडिका अन्य खेलहरू सँगै गलत सूचना प्रवाहको अभियानको सचालन हुन्छ। वर्तमान विश्वमा कति शक्तिशाली र अति प्रभावशाली भएर गलत सूचना प्रवाहको अभियान फैलिरहेको छ भने सुरक्षाको अवधारणा र चरित्रमा नै परिवर्तन गरिसकेको छ।
यसअन्तर्गत राजनीतिक व्यवस्था, शासकीय संयन्त्र, नेतृत्वमा बसेकाहरूमाथि मात्र होइन, पदमा नभएका तर राष्ट्रिय महत्वका व्यक्तित्वहरूबारे गलत सूचना प्रवाह गरेर, चरित्र हत्या गरेर, मनगढन्ते हाउगुजी खडा गरेर देशलाई कमजोर पार्ने प्रचार अभियान टड्कारो भइसकेको छ। विकसित समाचार प्रविधि, प्रभावकारी सामाजिक सञ्जाल र यसबाट बहकाउन सकिने व्यक्तिहरूको प्रयोगमा सञ्चालित हुने यो अभियानले पछिल्लो अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा र अहिले भइरहेको भारतीय आमचुनावमा देखाएको श्रेष्ठताले तथ्यमा आधारित समझदारीलाई निस्तेज र राष्ट्रिय सुरक्षाका मुख्य कबचहरूलाई तर्साएको छ। राष्ट्रिय सिमानाको बन्देज, राष्ट्रिय मर्यादा र कानुनको बन्देजलाई निरिह सावित गर्दै, टाढा नगिच र देशभित्रैबाट सञ्चालन गरिने गलत सूचना प्रवाहको अभियानले गम्भीर क्षति पुर्याउनु अगि रोक्न साधन, स्रोत र हैसियत सम्पन्न देशहरू पनि अशक्त सावित भइसकेको अवस्था छ।
खतराको फराकिलो क्षेत्रफल र त्यसले पार्ने दीर्घकालीन क्षतिलाई नेपालले गम्भीरतासँग लिन ढिलो भइसक्यो। मुख्य कुरा के हो भने नेपालले आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व र काम गर्ने सरकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालको राष्ट्रि«य राजनीतिको स्वामित्व नेपाली कै हातमा बलियोसँग राखेर वैदेशिक शक्तिहरूको सामरिक चाहनालाई भरपर्दोरूपमा सम्बोधन गर्दै गलत सूचना प्रवाहको विदेशी मुहान बन्द गर्नुपर्छ।
यसैगरी स्वदेशी संस्थागत सूचना माध्यमहरूको संरक्षण तथा विकसित प्रविधिको दुरुपयोग हुन नपाउने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ। देशभित्र हुर्किने वा हुर्काइने गलत प्रवृत्ति रोक्न आन्तरिक प्रयास नै पर्याप्त हुन्छ। तर, देशबाहिरबाट हुने झुटो सूचनाको आक्रमण रोक्न नेपालले वैदेशिक सम्बन्ध सचालन, नीति तर्जुमा र कूटनीतिक सिपलाई उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्छ। रहर पुर्याउन लालयित राजनीतिक र कूटनीतिक नेतृत्व अब नेपालले खप्न सक्दैन। झुटो सूचना अभियानलाई हलुका रूपमा लिनुहुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
