अप्ठेरो परेको अवस्थामा प्रेस काउन्सिल छ भन्ने स्थापित भएको छ

मे ३ मा भर्खरै विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस पनि मनाइयो, प्रेस स्वतन्त्रतामा नेपालको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?

नेपालको अवस्था बिग्रिएको पनि छैन, सन्तोष नै गर्ने ठाउँ पनि छैन। विदेशीहरूले गरेको अध्ययनले पनि हामी खराबै अवस्थामा चाहिँ नरहेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्।

प्रेस काउन्सिलको दृष्टिमा द्वन्द्वकालको जस्तो ज्यान लिने, ज्यानको धम्की नै दिने खालको अवस्था छैन। भौतिक रूपमा आक्रमणका घटना नगन्य मात्रामा छिटफुटबाहेक छँदै छैन। यस अर्थमा हामी मध्यम अवस्थामा नै 

तर, प्रेस स्वतन्त्रताको अध्ययन गर्ने एउटा विदेशी संस्था ‘रिपोर्टस विथ आउट बोडर्स’ को अध्ययनमा त नेपालले छलाङ मारेको देखाउँछ नि ! प्रेस फ्रिडम इन्डेक्स’ मा नेपाल सन् २०२३ भन्दा २१ स्थान सुधार गर्दै ७४औं स्थानमा आएछ। यो भनेको दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो रै’छ ?

मैले त्यही भएर हामी उत्साहजनक छैनौं भनेको हो। तर, पहिलेको तुलनामा २१ स्थान सुधार गर्नु भनेको राम्रो हो। तर, यसलाई झन् राम्रो गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। तर, यसका बहुआयामबारे हामीले थाहा पाउन जरुरी छ। जस्तो कि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कोबाट हस्तक्षेप छ ? राज्यबाट, नियामक निकाय, सञ्चार माध्यमका विभिन्न स्वरूपबाट कि पत्रकार स्वयम्बाट ? यो छुट्याउन जरुरी छ।

हाम्रो नजरमा चाहिँ समग्र पाटो कन्टेन्टदेखि व्यवस्थापकीय पाटो, नियामिक निकाय र सरोकार संस्था सबैको नजरमा हामी मध्यमस्तर मै छौं। दक्षिण एसियामा हामी तुलनात्मक रूपमा कम्फोर्ट जोनमै हो। किनभने हामी भारत, पाकिस्तान वा अफगानिस्तानको जस्तो अराजनीतिक अवस्थाको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छैनौं। यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो।

कन्टेन्ट (सामग्री) उत्पादन, प्रकाशन–प्रसारणको दृष्टिमाचाहिँ हाम्रो धरातल कहाँ हो ?

कन्टेन्टका हिसाबले हामी कैयौं ठाउँ चुकेका पनि छौं। ल्याउनुपर्ने कुरा ल्याउन सकिएको छैन, नल्याउनु पर्ने ल्याइरहेको पनि छ। अर्थात् पत्रकारितामा नगर्नुपर्ने काम भइरहेको र गर्नुपर्ने काम नभइरहेको पनि पाइएको छ। यो हुनुको कारण पनि छ। समग्र सञ्चार क्षेत्रमा आएको संकट। यो संकट आर्थिक रूपमा बढी देखिएको छ। आर्थिक संकट नै भएपछि तपाईं खोजमूलक सामग्रीमा लगानी नै गर्न सक्नुहुन्न। त्यसपछि ‘गुणगानकारिता’, ‘बार्गेनिङकारिता’, ‘धम्कीकारिता’, ‘ढाकछोपकारिता’ लगायतले ठाउँ पाउँछ। हाम्रोमा करिब एक डेढ वर्षदेखि यही प्रवृत्तिले जरो गाडेको छ। प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भएका ४ हजार ४ सय हाराहारी अनलाइनमध्ये कैयौंमा आर्थिक परिबन्धले पत्रकारिताको अभ्यास नै नभइरहेको पाइएको छ।

हामीले उनीहरूलाई बोलाएर पत्रकारिताका न्यूनतम मान्यता, अभ्यास र आचारसंहिताको विषय सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि पठाएका छौं। तर, पनि यसमा सुधार हुन सकिरहेको छैन। आर्थिक परिबन्ध एक हिसाबले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको बाधाको रूपमा आएको पछिल्लो चुनौती हो। यसकारण कन्टेन्टको गुणस्तरमा हामी चुकिरहेका छौं। अर्थात् मिडियाका सञ्चालकहरूले स्रोत व्यवस्थापन नगरिदिनु र विज्ञापन बजारमा असाधारण गिरावट आउनुले ‘कन्टेन्ट’ मा आफूखुसी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यस्तो प्रवत्तिको केही न केही अंश अनलाइन, टिभी, रेडियो, छापा सबैतिर देखिएको छ। आर्थिक मामिलालाई देखाएर पत्रकार आचारसंहिताका न्यूनतम् पक्षको पनि सीमा नाघेको अवस्था छ। यसले कन्टेन्टमा आफूखुसी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यो निकै डरलाग्दो र चुनौतीपूर्ण अवस्था हो।

धेरै मामिलालाई यहाँले आर्थिक पक्षसँग लगेर ठोक्काइदिनु भयो तर मन्दीले यो बेला सबै क्षेत्रलाई गाँजेको छ ?

पहिलो कुरो सञ्चार माध्यम कसैको निजी सम्पत्ति मात्रै होइन। कसैको स्वामित्व निजी होला तर, यसका उपभोक्ता सार्वजनिक हुन्। यसको प्रकृति यस्तो छ कि यस्का सामग्री निःशुल्क उपभोग गर्न पाइन्छन्। सारा राज्य, समाजलाई निःशुल्क सामग्री दिएर सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सञ्चार उद्योगको आर्थिक परिबन्ध निज (स्वामित्वकर्ता) कै हो भनेर सरकार पन्छिन मिल्दैन। यो राष्ट्रको सम्पत्ति भएकाले यसमा देखिएका समस्या निराकरण गर्न अब सबै पक्ष एक ठाउँ आउन जरुरी छ। आर्थिक रूपमा पर्याप्त रूपमा स्रोत नजुटाउने हो भने चाहेजस्तो सामग्री आउँदैनन्।

सेवा सुविधा, पत्रकारका समस्या आदि इत्यादिलाई निरपेक्ष राखेर सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा नहुने अवस्था आएको छ। यसर्थ अब यहाँ राज्यनै यसमा जोडिनुपर्ने अवस्था देख्छु। तर, खै हाम्रो सरकार कहाँ छ ? यो संकटमा सरकार कतै देखिएको छ त ? हामीले त सरकारलाई लेखेर पठाएका छौं। अब पनि चुप लागेर बस्ने हो भने मिडिया उद्योग धान्न गाह्रो छ। यो बन्द भए भने पत्रकार एवं मिडिया उद्यमी हैन, जनतालाई घाटा हुन्छ भनेर भनिदिएका छौं। तर सरकार खै कता अलमलियो ?

मिडिया उद्योगको आर्थिक संकटको पाटो सम्बोधनका लागि सरकारलाई लेखेर पठाउनुभएको चाहिँ के–के कुरा हो ?
खासगरी हामीले मूलतः विज्ञापनको पारदर्शिता, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि, आमसञ्चारका सबै माध्यममा लोककल्याणकारी विज्ञापनको वितरणलगायतका विषयमा हामीले सरकारलाई यो तरिकाबाट काम गरियो भने सञ्चार क्षेत्र बाँच्छ नत्र गाह्रो छ भनेर लेखेर पठाएका छौं। सरकारले सिधै रकम दिन नसके पनि लोकहितका लागि दिनुपर्ने सूचना, विज्ञापन त सबैलाई दिएर केही राहत दिन सक्छ नि ! यो पनि सञ्चारमाध्यमका लागि एउटा स्रोत हुन सक्छ। तर, सरकार उल्टो बाटोमा छ।

लोककल्याणकारी विज्ञापन नै किन चाहियो ! यो त बन्द गर्दिँदा हुन्छ भनेर बहस पनि गरिरहेको छ। अझ एक कदम अगाडि बढेर लोककल्याणकारी विज्ञापन नै नदिने भनेर कानुनको मस्यौदा नै तयार गरिसक्यो रे ! भने कोसमेत सुनिरहेको छु। यो एकदमै गलत हो। अहिलेको मिडिया उद्योगको संकट टार्ने हो भने त्यस्ता खालका विज्ञापनको मात्रा बढाउनुपर्छ। मिडियाबिनाको लोकतन्त्र, विकास र समृद्धि अकल्पनीय छ। यो क्षेत्र दुब्लाउँदै गएर लोकतन्त्र समृद्ध बन्न सक्दैन। 

अर्को कुरा हालसालै मात्रै सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै विज्ञापन दिए आधिकारिकता दिने गरीको एउटा निर्देशन सर्कुलर भयो। त्यो पनि हटाउनुपर्छ भनेर हामीले सञ्चार मन्त्रालयलाई पठायौं। त्यसपछि सरकारले यसमा तत्कालै कदम चालेर सरकारी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापनको एकाधिकार नरहने गरी सबैलाई दिने वा छाप्न सकिने गरी निर्णय गर्‍यो। यो सकारात्मक पक्ष हो। अर्को पक्ष पनि छ, विज्ञापनको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न छ। सरकारले विज्ञापनमा गरिरहेको खर्च र त्यसको वितरण साह्रै नै अपारदर्शी छ। सरकारका विभिन्न संयन्त्र छन् नि ! त्यहाँ आफूखुसी छ।

उदाहरणका लागि कुनै एउटा पालिकाले विज्ञापनमा गरिरहेको खर्च र त्यसमा सञ्चारमाध्यमको हिस्सा खोज्नुभयो भने साँच्चै नै विकराल अवस्था पाउनुहुन्छ। राज्यको जति खर्च भएको छ त्यसको करिब ८० प्रतिशत रकम सञ्चारमाध्यमले पाएकै छैनन्। अर्थात् कमिसनतन्त्र, कर्मचारी–राजनीतिक नेतृत्वको मिलेभतो आदिले करोडौं रकम बीचैबाट गायब हुन्छ। यो विषयमा हामीले विज्ञापन बोर्डलाई पनि भनेका छौं। तर, यसमा कडाइ हुन सकेको छैन। यो विषय स्वयम् मिडियाले पनि खोज्नुपर्छ। आफूलाई १० प्रतिशत पैसा आएकै भरमा चुप लागेमा विकृतिलाई प्रश्रय दिन मिडिया नै हतियार बनेको भोलिका दिनमा पुष्टि हुन्छ। हामी समन्वयका लागि तयार छौं, के मिडिया तयार छन् त ? हामी त समन्वयका लागि अघि बढिसक्यौं। सम्पादक संवाद् शृंखला यसैको एउटा उदाहरण हो। यसबाहेक प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरमा पनि निरन्तर संवाद गरिरहेका छौं।

यो बीचमा प्रेस काउन्सिलमा भएका अरू उल्लेख्य कामहरू के–के हुन् ?

मिडिया उद्योगमा देखिएको संकट कम गर्न भएका नीतिगत, कानुनी पूर्वाधारका लागि काउन्सिलले निकै मेहनत गरेको छ। सरकारलाई चरण–चरणमा उपर्युक्त सुझाव दिएको छ। सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन र नियमनका लागि कानुनी जग राख्न सरोकारवाला निकायसँग बसी समन्वय गरेको छ। अनलाइन मात्र होइन, युट्युबलाई व्यवस्थित गर्न र त्यसमार्फत सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई नियमन विवादरहित ढंगले भइरहेको छ, जुन अभ्यास दक्षिण एसियामै उल्लेख्य छ।

नेपालको अनुभव नै छिमेकी देशहरूका लागिसमेत चासो र अध्ययनको विषय बनेको छ। यसलाई झन् प्रभावकारी ढंगले लैजानुपर्ने छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, त्यसमा पनि सञ्चारमाध्यम र पत्रकारका लागि विश्वव्यापी आाचारसंहिता हुनुपर्ने भनी हामीले नेपालको तर्फबाट विश्व प्रेस काउन्सिलको केन्यामा भएको बैठकमा गरेको प्रस्तावलाई स्वीकार गरियो। त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ।

•     पत्रकारिताका नाममा जानाजान गलत धन्धा गर्छ भने त्यसको जिम्मा त काउन्सिलले लिन सक्दैन। 
•     पूर्ण स्वतन्त्रताको सीमा अदालतलाई पनि थाहा छ, काउन्सिल एवं मिडिया स्वयंलाई पनि आत्मबोध पक्कै छ।
•     कन्टेन्टमा आफूखुसी गर्ने प्रवृत्तिा बढेको छ। यो निकै डरलाग्दो र चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। 
•     प्रेस काउन्सिलको दृष्टिमा द्वन्द्वकालको जस्तो ज्यान लिने, ज्यानको धम्की नै दिने खालको अवस्था छैन।
•     कन्टेन्टका हिसाबले हामी कैयौं ठाउँ चुकेका पनि छौं। ल्याउनुपर्ने कुरा ल्याउन सकिएको छैन, नल्याउनु पर्ने ल्याइरहेको पनि छ। 
•     आर्थिक संकट नै भएपछि तपाईं खोजमूलक सामग्रीमा लगानी नै गर्न सक्नुहुन्न। 

मिडिया साक्षरता, पत्रकार आचारसंहिता जागरण ल्याउन र अनुगमन र नियमनका लागि काउन्सिल काठमाडौं मात्र होइन, प्रदेश राजधानी मात्र होइन, जिल्ला जिल्ला पुगेको छ। दुर्गम अछाम, डोटी, हुम्लादेखि जाजरकोट, ताप्लेजुङ, पाँचथर सबैतिर काउन्सिल पुगेको छ। त्यहाँका पत्रकार र अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवादसहितको कार्यक्रम गरेको छ। अप्ठेरो परेका बेला प्रेस काउन्सिल छ भन्ने स्थापित भएको छ। जथाभावी गरेमा कारबाही मात्र होइन, राम्रो पत्रकारिता गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने काम हुँदै आएको छ। सही, सत्य समाचार लेखेकै कारण कोही पनि पत्रकारले दुःख पाउनुपर्दैन, पत्रकार र सञ्चारमाथिको अनुगमन र कारबाही प्रेस काउन्सिलबाट मात्र हुनुपर्छ र भएको स्वाभाविक हुन्छ भन्ने आम बुझाइ बनेको छ।

अर्को कुरा, प्रेस काउन्सिलबाट हुने काम सन्तुलित र विवादरहित हुन सक्नु उपलब्धि हो। अदालती चरित्रको संस्था भएकाले सोहीअनुसार कामकारवाही गर्न अहिलेको काउन्सिल टिम सक्षम छ। मेरो अनुभवमा हामीले गरेका काम विवादमा फसेको देखेको छैन। पहिले–पहिले अनेक अनेक घटनाले चर्चामा आइरहने काउन्सिल अहिले सबैको विश्वासयोग्य र भरोसाको केन्द्र बनेको छ।

सरकरले पनि सुरु–सुरुमा काउन्सिलको अदालती चरित्र नदेखको गरेजस्तो गरे पनि अहिले प्रस्ट छ। काउन्सिलमा अब कुनै खालको राजनीतिक हस्तक्षेप अनुचित रहेछ भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ।

अनुगमन र कारबाहीको पछिल्लो स्थिति ?

यो आर्थिक वर्ष साउनयता २५८ वटा उजुरी परेका छन्। काउन्सिलका स्वअनुगमनमा ६३ वटा आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही भएका छन्। यो बीचमा १६७ उजुरी फछ्र्योट भइसकेका छन्।

यति धेरै काम गरिरहनुभएको रै’छ तर कतिपय सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूबाट काउन्सिल अभिभावक बन्न सकेन भनेर पनि गुनासो गरेको सुनिन्छ, जस्तोकी साइबर क्राइमका नाममा सञ्चारकर्मीमाथि धमाधम लागिरहेका फौजदारी मुद्दा अनि तिनैविरुद्ध हुने गरी काउन्सिलको भूमिका ?

कतिपय समस्या पत्रकार आचासंहिताको पूर्णपालना नगर्दा पनि आएका छन्। तर, अहिलेको पत्रकारिता डिजिटल युगमा पुगिसक्यौं। सोसल मिडियाको दुरुपयोग गरेर पत्रकारिताभन्दा गैरपत्रकारितामा लाग्ने अनि फौजदारी मुद्दा लाग्यो भनेर गुनासो पनि गर्ने ? यो त मिलेन नि ! पत्रकारिताकै नाममा युट्युब, फेसबुक, अनलाइन चलाएर कैयौंको तेजोबध गरेको पनि पाइएको छ। जसको तथ्यमाथि नै प्रश्न छ। अर्थात् प्रथम दृष्टिमै गलत देखिन्छ।

त्यस्ता सामग्री त हामीले समाजलाई थप क्षति नपुगोस् भनेर कम क्षतिको सिद्धान्तमा आधारित भएर भर्खरै एउटा चर्चित केसमा हटाइ नै पनि दियौं। जो पछि सर्वोच्च अदालतले पनि हटाउन आदेश दियो। हामी भरसक पत्रकार तथा सञ्चार उद्योगको संरक्षण नै गर्छौं। हामी त नियमनकारी निकाय हौं  नि, नियन्त्रणकारी त हैन। प्रहरीले साइबर क्राइममा मुद्दा अघि बढाउनभन्दा अगाडि पनि हामीलाई त्यसको भेरीफाई गराइरहेको हुन्छ। हामी त्यसको एकचरण अनुसन्धान गरेर मात्रै प्रहरीलाई अघि बढ्दा हुन्छ भनेर जवाफ पठाइदिन्छौं। अब पत्रकारिताका नाममा जानाजान गलत धन्धा गर्छ भने त्यसको जिम्मा त काउन्सिलले लिन सक्दैन। पूर्ण स्वतन्त्रताको सीमा अदालतलाई पनि थाहा छ, काउन्सिल एवं मिडिया स्वयम्लाई पनि आत्मबोध पक्कै छ।

तर, सानो गल्तीलाई पनि निकै ठूलो बनाएर कारबाही गरियो भनेर गुनासो आए अर्थात् समाचार नै हटाउन लाएर साना र ठूला मिडियाबीच काउन्सिलले पक्षपात गर्‍यो भन्ने आक्षेप छ नि ?

व्यावसायिक पत्रकारिता गर्ने २ जनाको संस्था होस् वा २ सय जनाको हामी नियमनकारी निकायका लागि सबै उस्तै र समान हुन्। एउटाका लागि एउटा नियम अर्कालाई अर्को त लेखेको छैन। यसर्थ पत्रकारिता आचारसंहिताको पूर्णपालना हुने हो भने यस्तो गुनासो नै आउँदैन। मैले अघि पनि भने कपोकल्पित, फेक र खास कुनै संस्था र व्यक्तिमाथिको आँच आउने कुरा प्रथम दृष्टिमै खराब देखिँदा हामीले यसपटकबाट नयाँ अभ्यास सुरु गर्‍यौं। यसैलाई पक्षपात भन्छन् भने भविष्यले पुष्टि गर्दै जाला।

समाचार सामग्री नै हटाउने तहमा पुगेर काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा पुर्‍याइयो पनि भनियो। अनि हामीकहाँ यस्तै खाले प्रकरण आउँदा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा चर्कै रूपमा आउँछ, खतराचाहिँ कोबाट छ ?

जड कुरो यही हो। नेपालको पत्रकारिता कोबाट खतरामा छ। यो खोट्याउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती पनि हो। तर, मलाई लाग्दैन कि संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ खतरा छ। यो खतरामा पुर्‍याउने काम राजनीतिक तरलता हुँदा राज्यबाट भएको होला। जस्तो कि द्वन्द्वकाल वा पञ्चायतकाल। तर, अब त परिस्थिति फेरिएको छ। यति उदार राज्यव्यवस्थामा त्यो असम्भव जस्तै छ। मिडियामा हुने अभ्यासका हिसावले हामीलाई प्रेस स्वतन्त्रता र सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई पनि विभाजन गरेर हेर्नुपर्छ।

अहिले आर्थिक परिबन्धलगायतका कारणले साहुजीहरूले गर्नै नहुने काम गरेर सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको पनि हुन सक्छ। त्यो एउटा खतरा नै हो। दोस्रो पत्रकार स्वयम्– नगर्नु पर्ने काम गरेर समाचार नै लुकाइदिने आदि भएमा। तेस्रो सम्पादक बाध्य भएर साहुजीसँगै मिलिदिने। यस्ता प्रकरणले प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा पर्न सक्छ। अर्को  विज्ञापनका लागि बाध्य पार्ने प्रवृत्तिले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामा खतरा पारेको सुनिन्छ। अर्थात् कुनै पनि तवरबाट प्रेसमाथिको हस्तक्षेप नहुने अवस्थामा पुर्‍याउन जरुरी छ। नाम लिन्न तर केही अगाडि हामीले त्यस्तो थाहा पाएपछि प्रकाशित हुनबाट रोक्यौं नि ! तर, यसमा सम्पादक काबिल छ भने सम्पूर्ण रूपमा सञ्चालकलाई नै घुमाइदिने वा अलमलाई दिएर आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाउन पनि सक्छ। 

तपाईं आफैं लामो समय व्यावसायिक पत्रकारिता गरेको पृष्ठभूमिकाबीच काउन्सिलको नेतृत्वमा पुग्नुभयो, ४ वर्षको कार्यकालमध्ये साढे २ वर्ष त गुजारी नै सक्नुभयो, यो बीचमा गरेको उल्लेख्य केही कामहरू सम्झनुपर्‍यो भने के–के सम्झिनुहुन्छ ?

मैले अथाह गरेँ त भन्दिनँ तर मेरो नेतृत्वको हाम्रो काउन्सिलले केही राम्रो सुरुवात गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाहरूलाई डिजिटल्ली निगरानी र नियमन गर्ने दक्षिण एसियामै हामी पहिलो हौं। नेपाल अरूका लागि सिकाइको थलो बनेको छ। हामीकहाँ भारतसहित दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुकका काउन्सिल प्रतिनिधि, प्राध्यापक र सरोकार पक्ष आउनुनै भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई यसरी काम गरिरहेका छौं भनेर देखाएका पनि छौं। हामी अनलाइन र अरू डिजिटल सञ्चार माध्यमलाई कारबाही मात्रै गर्दैनौं उनीहरूलाई बोलाएर अभिमुखीकरण कक्षा दिनेदेखि आचारसंहिता पढाउनेसम्मको काम गरेका छौं। अर्थात् अनलाइन दर्ता भएको भरमा मात्रै प्रमाणपत्र दिँदैनौं। सुरुमा यसको विरोध नै भए पनि पछि यसले राम्रो काम भएको भनेर हामीलाई हौसला दिएको पाएका छौं। अर्थात् नियमन गर्ने निकायले नै अभिमुखीकरणसहितका काम गरेर यस्तो नवीन सुरुवात गर्ने हामी मात्रै हौं, अन्यत्र यो छैन।

युट्युबलाई पनि हामीले अन्य सञ्चार माध्यम सरह नियमन गर्दै आएका छौं। यसलाई हामी आफैं मात्रै कारबाही गर्दैनौं तर प्रहरीको साइबर ब्युरोले यो पत्रकारिताको मान्यताभित्रै रहेर सञ्चालित थियो थिएन भनेर सोधपुछ गर्दा सहजीकरणको काम पनि गरिदिन्छौं। डिजिटल प्लेटफर्म भएकाले अहिले पत्रकारलाई फौजदारी मुद्दा र साइबर अपराधको अभियोग यसैमा बढी देखिएको छ। तर युट्युब मात्रैलाई पनि हामी निगरानीमा चाहिँ राख्छौं। यो पनि हामीले गरेको नवीन अभ्यास हो।

अर्को खोज अनुसन्धानमा पनि हामीले केही गर्न खोजेका छौं। सुरुवात भएको छ। जस्तो कि पत्रकारिताको इतिहास, विधा, संकटका मामिलामा हामीले खोज अनुसन्धानको काम गरिरहेका छौं। कतिपय प्रकाशन नै भइसकेको छ। अंग्रेजी माध्यममा हामीकहाँ दस्तावेज नै थिएन रै’छ, नेपाली पत्रकारिताको वर्षभरिको अवस्था आदिबारे हामीले अंग्रेजीमा दस्ताबेजीकरण गर्न थालिसस्यौं। यो पनि एउटा स्मरणीय कामको थालनी भएको जस्तो लाग्छ। 

अनलाइन पोर्टलको विकृति रोक्न हामीले मिल्दोजुल्दो नामहरू रोकिदियौं, सुरुवातमा यसको विरोध भए पनि अहिले यो ठीकै भएको रहेछ भनेर हामीलाई साथ दिनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ। अर्को काउन्सिलले सानोतिनो र ठाडो उजुरी परेकै भरमा सञ्चार माध्यमलाई पत्र काटो भनेर पनि गुनासो सुनिन्थ्यो। उजुरी आउन सक्छ तर त्यसको सत्यता के हो भनेर हामीले सम्पुष्टि गरेर मात्र सम्बन्धित मिडिया हाउसलाई पत्र लेख्ने अन्यथा त्यसको सत्यता परीक्षण नहुइन्जेल त्यसलाई तामेलीमै राखिदिने कामको पनि थालनी गरेका छौं।

यसबाहेक हामीले सरकारलाई मिडिया चुनौती सामना गर्न कतिपय कानुनको दफा संशोधनका लागि पनि पत्र लेखेका छौं। आशा छ त्यसमा सकारात्मक परिणाम आउँछ। यसका अलावा काउन्सिलले गर्दै आएका विगतका कामको निरन्तरता त छँदै छ।

प्रस्तुति : भुपाल लुइँटेल