काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सहकारी अपचलनमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको मागबाट पछि नहट्ने अडान दोहोर्याएको छ।
आफ्नो माग पूरा नगरे संसद्को बजेट अधिवेशनमा पनि विरोध कायमै राख्ने कांग्रेसले स्पष्ट गरेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग दोहोर्याएको हो। उक्त बैठकमा लामिछानेले भने व्यक्ति केन्द्रित संसदीय छानबिन समितिको माग अस्विकार गरेका थिए। तर, कांग्रेसले ‘लामिछाने देशको संविधानभन्दा माथि हो ?’ भन्दै व्यक्ति नतोकी छानबिन गठन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो।
वैशाख २८ देखि सुरु हुने प्रतिनिधिसभा अधिवेशनको तयारीबारे मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेता सहभागी थिए।
बैठकमा सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे चारैतर्फबाट कुरा उठिरहेकोले आफूहरू संसदीय छानबिनको मागबाट पछि नहट्ने अडान राखिएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। लेखकले भने, ‘रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल कार्यालयले पेस गरेको अभियोगपत्रमा एक ठाउँमा मात्र होइन, ठाउँठाउँमा माननीय रवि लामिछानेको नाममा ऋण गएको उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि प्रक्रिया नपुगेको, बिना प्रक्रिया ऋण लगानी गरेको अभियोग पत्रमा भनिएको छ। अनि, कुनै पनि पक्रिया नपुर्याएर ऋण गएको सरकारी वकिल कार्यालयले भन्दाभन्दै पनि छानबिन नहुनुपर्ने भन्ने हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे।
प्रमुख सचेतक लेखकले ऋण प्रवाह हुँदा रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक, प्रवन्ध निर्देशक के–के पदमा रहेको समेत बताए।
उनले सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन भएको र सबै कोणबाट त्यसमा गृहमन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको देखिएको भन्दै अगाडि भने, ‘हामीले शंकाको सुविधा दिएका छौं। अहिल्यै राजीनामा मागेका छैनौं। उहाँको विषयमा कुरा उठिसकेपछि कमसेकम संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ। सरकारले पनि संसदीय छानबिन बनाउँछ भन्ने विश्वास लिएका छौं।’
सरकारले सहकारी पीडितको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएर, सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन नगरेर, राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूलाई दुरुपयोग गर्ने गरेकाले जनता हतोत्साही हुँदै गएको बताए। लेखकले संसदीय छानबिन गर्दा स्वयं गृहमन्त्री लामिछानेकै लागि राम्रो हुने भन्दै अगाडि भने, ‘संसदीय छानबिन त माननीय रविजीका लागि पनि राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ। पटक–पटक यो कुरा उठ्नुभन्दा अहिले छानबिन गरेपछि त दूधको दूध पानीको पानी भइहाल्छ।’
उनले संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको बताउँदै देशको गृहमन्त्री भएकै कारण लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुहुँदैन भन्ने न्यारेटिभ गलत रहेको बताए। ‘अरू सबै कुराको छानबिन हुने, अनि रवि लामिछानेमाथि छानबिन नहुने भन्ने हुन्छ ? कोही मान्छे यो संविधानभन्दा माथि छ ?’ उनले प्रश्न गरे।
प्रमुख सचेतक लेखकले बैठकमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग दोहोर्याएको बताए। उनले कांग्रेसको मागप्रति बेवास्ता गरे कांग्रेस पनि त्यहीअनुसार आफूहरू पनि प्रस्तुत हुने बताए। ‘सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौं। सरकारप्रति अहिल्यै अविश्वास प्रकट नगरौं। एउटा मान्छे संविधान र कानुनभन्दा माथि छ भन्ने कुरा सरकारले सोच्दैनजस्तो लाग्छ,’ उनले भने।
रास्वपा संसदीय दलको मंगलबारै बसेको बैठकले सहकारी ठगी प्रकरणमा व्यक्ति केन्द्रित छानिबन समिति मान्य नहुने निर्णय गरेको थियो। सोही विषयमा लेखकले भने, ‘कोही मानिस संविधान, देशको कानुनभन्दा माथि छ ?’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
