‘पाँच दिनभित्र रंगशाला सुधार नभए कारबाही गर्छु’

‘पाँच दिनभित्र रंगशाला सुधार नभए कारबाही गर्छु’

काठमाडौं : युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पाँच दिनभित्र दशरथ रंगशालाको मैदानलगायतका संरचना सुधार नभए कारबाही गर्ने बताएका छन्। मंगलबार त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको आकस्मिक निरीक्षण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवार निकायलाई जिम्मेवार बनाउन र दण्डहीनता अन्त्य गर्न कारबाहीको विकल्प नरहेको बताएका हुन्। 

‘पटक–पटक एउटै समस्या दोहोरिरहने र जिम्मेवार निकाय जिम्मेवार नहुने हो भने दण्डहीनताको अन्त्य कसरी हुन्छ’, युवा तथा खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘जिम्मेवार ठाउँमा बसेपछि सबै जिम्मेवार हुनैपर्छ र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नै पर्छ।’

मन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार साँझ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ, राखेप पदाधिकारी, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधरलगायतका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै पाँच दिनभित्र दशरथ रंगशालाको स्तर सुधारमा गरिएको प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन्। 

उनले दशरथ रंगशालाको भौतिक पूर्वाधार र संरचनाभन्दा राखेप र एन्फाबीचको समन्वय अभावका कारण फिफा विश्वकप र एएफसी एसिया कप छनोटअन्तर्गत संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सँगको दोस्रो चरणको खेल नेपालमा हुने कि नहुने भन्ने आशंका उब्जिएको बताए। ‘यहाँ मुख्य समस्या समन्वयको देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र स्तरका विषयमा बुझाइमा पनि फरक परेको रहेछ। रंगशालाको अनुगमन गर्दा बाहिर आएजस्तो धेरै बिग्रिएको होइन रहेछ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘फ्लड लाइट, मैदानलगायतका पूर्वाधारका विषय केही छन् भने धेरैजसो चाहिँ कागजी विषय छन्। त्यसलाई पूरा गर्न सकिन्छ।’

केही दिनअघि एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का प्राविधिक टोलीले दशरथ रंगशालाको अनुगमनमा गरेको थियो। एफसीले प्रारम्भिक चरणमा मैदानको पिच, फ्लड लाइट र सुरक्षाको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। एएफसीको रिपोर्ट आएलगत्तै एन्फाले राखेपलाई अवगत गराएको थियो। 

  •     दण्डहीनता अन्त्य गर्न कारबाहीको विकल्प छैन
  •     यूएईसँगको खेल नेपालमा हुनेमा आशंका यथावत 

राखेप सदस्यसचिव घिसिङले पनि सोमबार साँझ रंगशालाको निरीक्षण गरेका थिए। सदस्यसचिव घिसिङले एएफसीले राखेपसँग कुनै पनि समन्वय नगरी एकलौटी ढंगबाट रिपोर्ट तयार पारेको आरोप लगाएका थिए। ‘पहिलो कुरा त एएफसी र राखेपबीच कुनै सम्वाद भएको छैन। उहाँहरू कहिले नेपाल आउनु भयो र कहिले रंगशालाको निरीक्षण गर्नुभयो भन्ने कुरा नै हामीलाई थाहा भएन’, सदस्यसचिव घिसिङले भने, ‘मैदान अहिले स्तरीय बनिसकेको छ। खेल हुने दिनसम्म अझै सुधार हुन्छ।’

फिफा विश्वकप र एएफसी एसिया कप छनोटअन्तर्गत दोस्रो चरणको खेल नेपालले जेठ २४ गते घरेलु मैदानमा यूएईसँग खेल्ने तय भएको छ। एएफसीले रंगशालाको अवस्थालाई लिएर प्रश्न उठाएपछि नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्न नपाउने कि नपाउने भन्ने आशंका बढेको हो। मन्त्री श्रेष्ठ दशरथ रंगशालामा खेल हुन्छ कि हुँदैन भनेर पाँच दिनपछि मात्रै भन्न सकिने बताउँछन्। ‘नेपालमा खेल हुन्छ कि हुँदैन भनेर अहिले नै भन्न सक्ने स्थिति छैन। अब पाँच दिन कुर्नै पर्छ। त्यसपछि मात्रै भन्न सकिन्छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने। 

नेपालले गत महिना बहराइनविरुद्धको खेल पनि रंगशालाकै कारण घरेलु मैदानमा खेल्न पाएन। त्यसबेला बहराइनले दशरथ रंगशालाको अवस्थाका कारण खेल्न नमानेपछि दुवै खेल नेपाल बाहिर भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले एन्फाबाट मैदान हेरचाहको जिम्मेवारी खोसेको थियो। 

दशरथ रंगशाला नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला हो। फुटबलका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता यही रंगशालामा आयोजना हुँदै आएका छन्। पछिल्लो समय विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र एएफसीले रंगशालाको स्तर सुधार गर्न एन्फालाई सुझाव दिँदै आएको छ। फिफा र एएफसीले रंगशाला निकै पुरानो भएकाले खेलका क्रममा दर्शकको सुरक्षाको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएको हो।

यसैगरी फ्लड लाइटको प्रकाश पनि पर्याप्त नभएकाले मर्मतसम्भार गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ। सन् १९९९ मा नेपालमा आयोजित आठौं दक्षिण एसियाली खेलकुदका क्रममा चीन सरकारले दशरथ रंगशालामा फ्लड लाइट जडान गरिदिएको थियो। त्यसपछि सन् २०१९ मा आयोजना भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पनि चीन सरकारले फ्लड लाइटको मर्मतसम्भार गरेको थियो। त्यसपछि टेक्निसियनको अभावमा मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.