न्यायपालिकाको सुधारको विषय सबैको चासो र साझा सरोकारको विषय हो : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको सुधारको विषय न्यायपालिका मात्रको विषय नभई सबैको साझा सरोकारको विषय भएको बताएका छन्। कानून दिवस, २०८१ को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहने बताएका हुन्

‘न्यायपालिकाको क्रमिक र समयसापेक्ष सुधारको विषय न्यायपालिका मात्रको विषय नभई यसका सबै सरोकारवालाहरूको साझा चासो र सरोकारको विषय हो भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।’ शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि यसका सरोकारवाला निकायहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवं नेपाल बार एशोसिएशनलगायतका अन्य निकायहरूको समन्वय र सहकार्य सदैव आवश्यक र अपेक्षित रहन्छ।’ 

उनले आगामी वर्षहरूमा पुराना मुद्दाहरूको फछ्यौट हुन गई सर्वसाधारणले छिटो छरितो रूपमा न्याय प्राप्त गर्न सकून् भन्ने कामना गरेका छन्। शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘सरोकारवाला निकायहरूबाट प्राप्त हुँदै आएको सकारात्मक सहयोग र समन्वयको कारणले सबै तहका अदालतहरूमा विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष विशेषतः पुराना मुद्दाको फछ्यौट बढी भएको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। आगामी वर्षहरूमा समेत यस किसिमको समन्वय र सहयोगले पुराना मुद्दाहरूको फछ्यौट हुन गई सर्वसाधारणले छिटो छरितो रूपमा न्याय प्राप्त गर्न सकून् भन्ने कामना गर्दछु।’

न्याय सम्पादनको गहन र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नको लागि पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामार्फत न्यायिक सुधारका विभिन्न कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको उनको दाबी छ। ‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको माध्यमबाट पहुँचयोग्य तथा जनआस्थामा आधारित न्यायिक पद्धतिको विकास गरी कानूनको शासनको प्रवर्धन गर्न आजको यस विशेष दिनले हामी सबैलाई थप हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास मैले लिएको छु।’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भनेका छन्,‘नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पिएको न्याय सम्पादनको गहन र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नको लागि पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामार्फत न्यायिक सुधारका विभिन्न कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ। न्यायमा सबैको सहज पहुँच पु-याउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अझ बढाइँदै जाने कुरा आजको यस महत्त्वपूर्ण दिनमा म सबैमा जानकारी गराउन पनि चाहन्छु।’

उनले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारको पूर्णरूपमा प्रत्याभूत गरी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न कानून दिवसले सबैमा सकारात्मक सोच र भावना प्रदान गर्न सकोस् भन्ने कामनासमेत व्यक्त गरेका छन्।

प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागू भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेलाई कानून दिवसको रूपमा मनाउनले गरिएको छ। विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा शक्ति पृथकीकरणको मूल्य मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुँदै न्यायिक पद्धति र न्यायपालिकाको संस्थागत सुधारमार्फत नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा कोसेढुङ्गाको रूपमा रहेको उक्त दिनकोमहत्त्व रहेको उनको भनाई छ।