विराटनगर : नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा ‘ह्याट्रिक’ गरेका छन्। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्ष नपुग्दै उनी बिहीबार तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
१६ महिनाको अवधिमै तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेर उनले रेकर्ड कायम गरेका छन्। कार्की यसअघि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ र उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री भइसकेका थिए। पछिल्लोपटक प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि उनी पुनः सत्तामा फर्किएका हुन्। यसअघि ७ महिनाअघि कार्की सरकारबाट बाहिरिएका थिए।
उनी पहिलोपटक २०७९ पुस २४ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यतिबेला कार्कीलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समर्थन गरेका थिए।
त्यसपछि नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। गठबन्धनभित्रका दलहरू माओवादी, नेकपा (एस) र जसपासमेतको साथ पाएका थापाले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। त्यसविरुद्ध एमाले नेता कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले साउन ११ गते थापाको नियुक्तिलाई बदर गरिदियो।
त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमलाई पदबाट राजीनामा गर्न लगाएर गठबन्धनका तर्फबाट साउन १६ गते थापाले मुख्यमन्त्रीमा दोस्रोपटक दाबी गरेका थिए। उनी मुख्यमन्त्री पनि नियुक्त भए। तर, भदौ ४ गते विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीलाई मत मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराए। त्यसविरुद्ध पनि कार्की सर्वोच्च गए।
सर्वोच्चले थापालाई पदबाट बर्खास्त गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि कार्की २०८० भदौ २२ गते पुनः मुख्यमन्त्री बने पाए। तर, प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नबनेपछि असोज २० गते पदबाट राजीनामा दिए। अनि सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा धकेलियो।
तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। गठबन्धनको निर्णयमा चित्त नबुझाएर कांग्रेस नेता केदार कार्कीले विद्रोह गरेका थिए। त्यतिबेला एमालेले साथ दिएको थियो। कांग्रेसका विद्रोही ८ र एमालेका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा उनी २०८० असोज २७ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री भए। कांग्रेस र एमालेलाई सरकारमा सहभागी पनि गराए।
तर, कात्तिक १ गते विश्वासको मत लिएपछि उनी पुरानै गठबन्धनमा फर्किए। उनलाई राप्रपाबाहेक प्रदेशसभाका सबै दलका सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। कार्कीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो। एमालेबाट मन्त्री बनेका रामबहादुर रानामगरले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि केदार कार्कीलाई साथ दिएर मुख्यमन्त्री बनाएको एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो। १६ महिनाको अवधिमा कोशीमा ६ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। हिक्मत कार्की ३ पटक मुख्यन्त्री बनिसकेका छन्। आफ्नै सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीलाई ७ महिनापछि विस्थापित गर्दै पुनः उनी मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उनी उपधारा ५ बमोजिम नै मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन्।
- १६ महिनाको अवधिमै तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेर उनले रेकर्ड कायम गरेका छन्।
- कार्की यसअघि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ र उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री भइसकेका थिए।
उनलाई एमाले र माओवादीका ५२ जना प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गरेका छन्। उनीहरूको हस्ताक्षर सनाखतपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। उनलाई जसपाकी एक्ली सांसद निर्मला लिम्बुले पनि समर्थन गरेकी छन्। तर, दाबीपत्रमा नाम नभएका कारण उनको सनाखतमा हस्ताक्षर भने गर्न पाइनन्। कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ।
केन्द्रमा पुनः गठबन्धन फेरिएपछि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन एमाले र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यले गत चैत २६ गते फिर्ता लिएका थिए। समर्थन फिर्तापछि उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर, मंगलबार राति १२ बजेसम्म विश्वासको मत लिएनन्। पदबाट राजीनामा पनि दिएनन्।
एमाले र माओवादीका सांसदले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडान राख्दै आएका थिए। त्यसलाई चिर्न दुई दलले समावेदनमार्फत प्रदेशसभाको विषेश अधिवेशन आह्वान गराएर समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव वैशाख ७ गते पारित गराएका थिए।
कार्कीले संकल्प प्रस्ताव बाध्यकारी नभएको भन्दै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव नै प्रदेशसभामा राखेनन्। प्रदेशसभा सचिवालयले संकल्प प्रस्तावले गरेको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्रीलाई त्यसको जानकारी गराएको भएपनि विश्वासको मत लिने प्रस्ताव नआएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पठाएपछि नयाँ सरकार आह्वानको ढोका खुलेको थियो। समर्थन गर्ने सांसदको समर्थन फिर्ता भएको ३० दिन पूरा भएको, त्यस अवधिमा विश्वासको मत नलिएको तथा वैशाख ७ मा प्रदेशसभाबाट पारित मुख्यमन्त्रीविरुद्धको संकल्प प्रस्तावले पनि केदार कार्की अल्पमतमा परेको ठहर गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार राति ३ दिनको समय दिएर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए।
त्यसपछि बिहीबार बिहान एमालेका ३९ र माओवादीका १३ सहित ५२ जना (बहुमत) प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। महान्यायधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलको रायअनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेका प्रदेश प्रमुखले हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरूको सनाखत गराएपछि उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। कार्कीले बिहीबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका छन्।
गठबन्धन कायम रहेमा आगामी करिब २२ महिना कार्कीले मुख्यमन्त्री चलाउन पाउने छन्। त्यसपछि आलोपालोको सहमति अनुसार माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने बताइएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले बिहीबार नै एमालेबाट रामबहादुर रानामगर र माओवादीबाट गणेशप्रसाद उप्रेतीलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीको शपथलगत्तै नवनियुक्त मन्त्रीहरूको पनि शपथ भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
