संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आजदेखि, शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्दै

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आजदेखि, शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्दै
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम  यही वैशाख २० गते संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आज अपराह्न २ बजेका लागि आह्वान गरेका हुन्।

हिउँदे अधिवेशन वैशाख २ गते अन्त्य भएको थियो। यसअघि बिहीबार संसदको गतिरोध अन्त्यबारे सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए। सहकारी ठगी प्रकरणको विषयलाई लिएर हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यतिर निरन्तर संसद अवरोध गरेको कांग्रेसले बजेट अधिवेशन पनि अवरोध गर्ने संकेत पाएपछि सभामुखले छलफल तीब्र पारेका हुन्। आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ।  

सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग राखेर यस अगाडि कांग्रेसले रोष्टममा जान दिएको थिएन। आज शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने भएपछि रोष्टममा बोल्न दिने कि नदिने भन्नेबारे आज बिहान बस्ने संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुने कांग्रेस नेताको भनाई छ।


शुक्रबार २ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाउने, बैठक अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने, शक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका माननीय सभापति अम्मरबहादुर थापाले 'सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०' पेश गर्ने र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको 'विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्' भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। 

जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसअघि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा  प्रस्तुत हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.