कोशी सरकार गठनविरूद्धको रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा
वैशाख २८, २०८१ शुक्रबार ११:४५:४६
काठमाडौं : कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन आह्वानविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ। सुनुवाइका लागि रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको छ।
नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट कार्कीले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेलगत्तै त्यसका विरुद्ध मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन्। आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने उनको दावी छ। उनले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय,कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ,कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्ट,संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी, संकल्प प्रस्तावका समर्थक गणेशप्रसाद उप्रेती र किशोर चन्द्र दुलाल र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा सांसद हिक्मत कुमार कार्कीलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
केन्द्रमा पुनः गठबन्धन फेरिएपछि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन एमाले र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यले गत चैत २६ गते फिर्ता लिएका थिए। समर्थन फिर्तापछि उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर, मंगलबार राति १२ बजेसम्म विश्वासको मत लिएनन्। पदबाट राजीनामा पनि दिएनन्।
एमाले र माओवादीका सांसदले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडान राख्दै आएका थिए। त्यसलाई चिर्न दुई दलले समावेदनमार्फत प्रदेशसभाको विषेश अधिवेशन आह्वान गराएर समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव वैशाख ७ गते पारित गराएका थिए।
कार्कीले संकल्प प्रस्ताव बाध्यकारी नभएको भन्दै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव नै प्रदेशसभामा राखेनन्। प्रदेशसभा सचिवालयले संकल्प प्रस्तावले गरेको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्रीलाई त्यसको जानकारी गराएको भएपनि विश्वासको मत लिने प्रस्ताव नआएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पठाएपछि नयाँ सरकार आह्वानको ढोका खुलेको थियो। समर्थन गर्ने सांसदको समर्थन फिर्ता भएको ३० दिन पूरा भएको, त्यस अवधिमा विश्वासको मत नलिएको तथा वैशाख ७ मा प्रदेशसभाबाट पारित मुख्यमन्त्रीविरुद्धको संकल्प प्रस्तावले पनि केदार कार्की अल्पमतमा परेको ठहर गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार राति ३ दिनको समय दिएर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए।
त्यसपछि बिहीबार बिहान एमालेका ३९ र माओवादीका १३ सहित ५२ जना (बहुमत) प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। महान्यायधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलको रायअनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेका प्रदेश प्रमुखले हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरूको सनाखत गराएपछि उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। कार्कीले बिहीबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
