न खर्च गर्छ सरकार न आम्दानी

पछिल्लो समय मुलुकको आर्थिक गतिविधि गरिब घर परिवारको दिनचर्या जस्तो भएको छ। जसरी गरिब परिवारले आम्दानी न्यून हुनाले मनग्य खर्च गर्न सक्दैन। त्यसैगरी अहिले सरकारले समेत खर्च गर्न सकिरहेको छैन। यी दुई बीचमा फरक यत्ति मात्र हो कि गरिबसँग स्रोत छैन तर सरकारसँग स्रोत भएर पनि खर्च गर्न सकेको छैन।

यसैकारण मुलुक अहिलेसम्म गरिब राष्ट्रको सूचीबाट उम्किन सकेको छैन। सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासका लागि भन्दै हरेक वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्च शीर्षकमा खर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। तथापि, यसरी विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुन नसक्दा मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन।

सरकारले खर्च गर्न नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुन सकेको छैन। आन्तरिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता पक्षमा यसले प्रतिकूल असर परेको देखिन्छ। यसले राजस्वसमेत खुम्चिँदै गएको देखिन्छ। मुलुकको समग्र वित्तीय अवस्थासमेत नाजुक बन्दै गएको छ। चालु आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखबराबरको बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म अर्थात् पहिलो नौ महिनाको अवधिमा ९ खर्ब ९ अर्ब ३९ करोड १४ लाखबराबर मात्र खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको ५१.९३ प्रतिशत मात्र हो। यसमा चालू खर्च शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाखबराबर विनियोजन भएकोमा हालसम्म ६ खर्ब ४४ अर्ब ९५६.४१ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म ९७ अर्ब ३७ करोड ७४ लाख ९३२.२४ प्रतिशत र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन भएकोमा १ खर्ब ६७ अर्ब ९८ करोड ९५४.६४ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

अहिलेको खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने लगभग पक्का छ। चालू आवको बजेटमा पुँजीगत खर्च कुल बजेटको १७ प्रतिशतमात्र विनियोजन गरेको थियो। तथापि खर्चको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन। यस अवधिमा सरकारी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा भएको खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च कम देखिन्छ। मुलुकमा लक्ष्य अनुरूपको पुँजीगत खर्च चालु आवमा मात्र कम भएको भने पक्कै होइन। विगतका वर्षदेखि नै यसले निरन्तरता पाएको देखिन्छ। आव २०६९–७० मा ८२ प्रतिशत भएको पुँजीगत खर्च त्यसपछिका वर्ष घट्दै गएको देखिन्छ। आव २०७०–७१ मा ७८ प्रतिशत, २०७१–७२ मा ७६ प्रतिशत, २०७२–७३ मा ५९ प्रतिशत खर्च भएको थियो। यसपछि पुनः लयमा फर्केर आव २०७३–७४ र २०७४–७५ मा ८१ प्रतिशत, २०७५–७६ मा ७७ प्रतिशत भएको खर्च कोरोना महामारीका कारण २०७६–७७ मा ४७ प्रतिशतमा खुम्चन पुग्यो। २०७८–७९ मा मुलुक कोभिडबाट पूर्ण सामान्यीकरणमा आए पनि पुँजीगत खर्च भने ५७.१८ प्रतिशत मात्र हुन पुग्यो। आव २०७९–८० मा यो स्थितिमा सामान्य सुधार भई ६१.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ।

गरिबसँग स्रोत छैन तर सरकारसँग स्रोत भएर पनि खर्च गर्न सकेको छैन। यसैकारण मुलुक अहिलेसम्म गरिब राष्ट्रको सूचीबाट उम्किन सकेको छैन।

विगत १० वर्षको पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति सन्तोषजनक नदेखिएको मात्र होइन, सरकारले सुधार रणनीति ल्याएको वर्षमा समेत उल्टो असर देखिएको छ। आव २०७५–७६ मा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सचिव र मन्त्रीले कार्यसम्पादन करार गरेर स्वचालित स्वयं अनुगमन गर्ने पद्धति बसालेर पुँजीगत खर्चमा मन्त्रालयहरूलाई विशेष जिम्मेवार बनाउने काम गरियो। तर, पुँजीगत खर्च भने अघिल्लो आवको ८१ प्रतिशतको तुलनामा ७७ प्रतिशतमा झर्न पुग्यो। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सरकारका प्रयासहरूसमेत प्रभावकारी भएका छैनन्। यसरी हेर्दा एक दशकको विश्लेषणबाट पुँजीगत खर्चको क्षमता करिब ७० प्रतिशतमात्र भएको देखिन्छ। पुँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ सरकारको आर्थिक क्रियाशीलता र गतिशीलता कम हुनु हो। यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन, उपभोग, वितरण तथा सार्वजनिक वित्तमा पर्ने गर्छ।

पुँजीगत खर्च कम हुँदा उत्पादनका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ। वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तारमा भएको कमीले समग्र बजार मागमा समेत संकुचन पैदा हुन्छ। यसबाट मुलुकभित्र रहेका उद्योग तथा कलकारखानासमेत पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। अहिले मुलुकको अवस्थासमेत यस्तै देखिएको छ। उद्योगी एवं व्यवसायीका अनुसार वर्तमान समयमा उद्योग तथा कलकारखाना क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशतमात्र उत्पादन गरिरहेको बताएका छन्। यसको असर निर्माण क्षेत्रमा समेत परेको छ। अहिले सिमेन्ट, छड, इँटा, गिटीढुंगालगायत निर्माण सामग्री उद्योगको माग वृद्धि हुन सकेको छैन। यसको गहिरो असर रोजगारी सिर्जनामा हुने देखिन्छ।

उद्योग व्यवसायहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा रोजगारीका अवसरसमेत घट्दै गएका छन्। यसबाट आम्दानी तथा खर्च गर्ने क्षमता ह्रास आउने भएकाले यसको असर उपभोगमा पर्ने देखिन्छ। फेरि घुमिफिरी यसले उत्पादनको क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ। यसको चक्रीय प्रभावका कारण पुँजीगत खर्च कम हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नै दुश्चक्रमा फस्ने खतरा देखिएको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, भौतिक निर्माणलाई आधार प्रदान गर्ने तथा सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग प्रशस्त गराउने पुँजीगत खर्चमा आएको संकुचनले सार्वजनिक वित्तमा समेत नकारात्मक असर परेको देखिएको छ। चालु आवका लागि सरकारले १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाखबराबर कुल राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चैत मसान्तसम्ममा ७ खर्ब ७३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ (लक्ष्यको ५२.५ प्रतिशत) मात्र प्राप्ति भएको छ। जसमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५१.४१ प्रतिशत (६ खर्ब ७१ अर्ब ११ करोड ५६ लाख) र गैरकरतर्फ लक्ष्यको ६५.७१ प्रतिशत (७६ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख) बराबर संकलन भएको सरकारी तथ्यांक छ।

चालु आवका लागि सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत (२ अर्ब ७५ करोड ८० लाख) बराबर अनुदान लिइएको देखिन्छ। यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म सरकारी वित्त १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको देखिएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च वृद्धि नहुनुमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा रहेका विभिन्न कठिनाइलाई दोष दिँदै आएको पाइन्छ। यसका साथै झन्झटिलो कार्यक्रम स्वीकृति प्रक्रिया र अख्तियारी वितरणमा भएको समस्यालाई समेत उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताइन्छ। सरकारले मध्यावधि बजेट मूल्यांकनमा र राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमा खर्च नहुनुका केही कारणसमेत औंल्याएका छन्। जसमा पूर्वतयारी नभएका आयोजनालाई बजेट हाल्नु, समयमा निर्माण क्षेत्र खाली नगरिनु, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरी आयोजना अघि बढाइनु, मूल्यांकन स्वीकृति दिन ढिला हुनु, सरकारी पक्षले काम अड्काएर राख्नु आदि समस्या हुन्।

यसैगरी, निर्माण व्यवसायले आयोजना रोकेर राख्नु, राजनीतिक नेतृत्वको दबाब हुनु, खर्च हुने क्षेत्रमा बजेट कम र नहुने क्षेत्रमा बढी छुट्ट्याउनुलगायत कारण प्रमुख छन्। यी समस्याको सम्बोधन गर्ने भन्दै चालु आवको बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले १५ वटा बुँदामा सुझाव तथा उपाय उल्लेख गरेको थियो। जसमा खर्च व्यवस्थित गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने आधार देखाइएको छ। तर, यसको कार्यान्वयन पक्षले भने गति लिन नसकेको देखिन्छ। पछिल्लो समय पुँजीगत खर्चको स्तर र आयतन कम हुनुमा नीतिगतभन्दा पनि व्यवहारजन्य कारण बढी जिम्मेवार देखिन्छन्। कुनै दूरदृष्टि तथा आर्थिक सम्भाव्यताको अध्ययन नै नगरी स्टन्टबाजी, लोकरिझाइँ तथा कमिसनको लोभमा तर्जुमा गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरूले मूर्तरूप पाउन नसकेको देखिएको छ।

यसैकारण सरकारले ठूला तथा रणनीतिक महŒवका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। समयमै आयोजना अघि बढाउन समय सीमा निर्धारण गरी यसको कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन र मूल्यांकनका आधारमा जिम्मेवार निकायलाई सम्मान वा सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने देखिन्छ। जिम्मेवार निकायहरूको इच्छाशक्ति र अनुकूल ऐन तथा नियमावलीको सहयोगले मात्र नेपालमा पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने देखिन्छ। पुँजीगत खर्चको वृद्धिले अर्थतन्त्र चलायमान भएसँगै मुलुकको राजस्व पनि क्रमशः बढ्दै जाने अनुमान लगाउन सकिन्छ।