काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विभिन्न फोरममा १९ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउनुपर्ने भनिरहँदा यता निजी क्षेत्रका व्यवसायीले आफूहरू मारमा पर्ने गुनासो गरेका छन्। ठूलो आकारको बजेटले स्रोतमा दबाब पर्ने र यसका लागि राजस्व, करका दर बढ्ने हुँदा आखिरमा निजी क्षेत्र नै मारमा पर्ने भन्दै सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित ‘प्रि–बजेट राउन्ड टेबल’ कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीहरूले आकारमा भन्दा पनि कार्यान्वयन हुने बजेट मात्रै ल्याउन जोड दिए। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको छाता संगठनका प्रतिनिधिले यतिबेला मनोबल खस्किएकाले दबाब नदिने खालका व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।
यसैक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकार ठूलो बजेटमा केन्द्रित भए निजी क्षेत्रमा दबाब पर्ने भएकाले दबाबमूलक अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बताए। संकुचित नीतिले न त राज्य न त निजी क्षेत्र कोही पनि माथि उठ्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। यससँगै उनले निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा दुरुपयोग भएको भाष्य तयार भएकोमा टिप्पणी गरे। ‘ठूला आयोजनामा बढी लगानी भएका छन्, घरपरिवारमा कर्जा गएको छ। यसमा कर्पोरेट कर्जा नछुट्ट्याई व्यवसायीले दुरुपयोग गरे भन्ने गलत भाष्य तयार भयो।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने मात्रै बजेट ल्याउनु पर्ने भन्दै लगानी सम्मेलन भएको वर्ष अब लगानी दशकको पहिचान हुनुपर्नेमा जोड दिए। यसअघिको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘बजेटसँग मौद्रिक नीतिको तालमेल नमिलेको जस्तो भयो। जसले गर्दा सरकारले चाहेको जस्तो देखिएन।’
यस्तै, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल निजी क्षेत्रलाई धेरै दबाब परेकाले झन् भार थप्ने खालका करका दर नबढाउन अनुरोध गरे। उनी भन्छन्, ‘करका दर बढाएर मात्रै राजस्व बढ्दैन। यसले उल्टै चोरी पैठारीलाई बढावा दिन्छ।’
सरकारले पुँजीगत खर्चको आकार नबढाउँदा निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेको र अन्ततः यसको असर बैंकको खराब कर्जा बढेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले गुनासो गरे। ‘बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) मा पनि सबैभन्दा बढी निर्माण क्षेत्रको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो।’ यसैमा जोड् दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौड्यालले सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई उकास्न लचिलो भए निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण हुने बताए। उनले उपाय सुझाउँदै भने, ‘सरकारले बोन्ड निष्कासन गरेर भए पनि निर्माण क्षेत्र माथि ल्याउनु प¥यो। त्यो क्षेत्र उठे निष्क्रिय कर्जा घट्ने र अन्य क्षेत्र माथि आउनेछ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् निर्माणले केबल बिजुलीमात्र नबालेर सडक, बजार विस्तार र रोजगारी एकसाथ सिर्जना हुने भन्दै बजेटले विशेष प्राथमिकता यस क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव दिए। जलविद्युत्मा दोहोरो कर लिन नहुने भन्दै यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करणकुमार चौधरीले सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बिर्सिएको गुनासो गरे। उनले अहिले विद्युतीय सवारी र अन्य सवारी साधनमा दोहोरो बुझाइरहेको भन्दै समग्रमा अटोमोबाइल क्षेत्र नै समस्यामा रहेको उल्लेख गरे। जनशक्ति पलायनको ठूलो समस्या रहेको भन्दै उनले जनशक्ति रोक्ने खालको नीति ल्याउनसमेत माग गरे।
यस्तै, कार्यक्रममा अर्थविद् प्रा.डा. अच्युत वाग्लेले परम्परागत रूपमा अर्थतन्त्रको टेवा भनिएका क्षेत्र नै अहिले समस्यामा रहेको भन्दै सुधारका लागि बोल्ड निर्णय र हिम्मत चाहिएकाले आँट गर्न सुझाए। उनका अनुसार सम्भावना भएका क्षेत्रहरू नै नेपालले पहिचान र विकास गर्न नसक्दा पछाडि परिरहेकोले नयाँ राजस्वको स्रोत खोजेर बढाउनसमेत अब हिम्मत गरेर आँटिला निर्णयहरू गर्नुपर्छ। उनी भन्छन्, ‘यसमा प्रत्यक्ष कर तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने तथा भन्सार घोषणामा रहेका कमजोरी हटाउँदा मात्र पनि डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व चुहावट रोकिन्छ। इकोनोमी क्राइसिसमा सुशासनको धेरै कमी छ।’ अर्थतन्त्र पारदर्शिता नल्याए भविष्य चुनौतीपूर्ण रहेकोमा ध्यानाकर्षण गराए।
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख रेशम थापाले बजेट बनाउँदा तल्लो सरकारहरूलाई बिर्सन नहुने बताए। उनले पालिका उपाध्यक्षहरूको कार्यालय प्रभावकारी हुने हो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन आउने उनको भनाइ छ।
‘प्रि–बजेट राउन्ड टेबल’ कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुख, अर्थविज्ञ, प्राध्यापक तथा सरोकारवालाको प्रतिउत्तर दिँदै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आत्मविश्वास घट्न नदिने गरी बजेट ल्याइने आश्वासन दिएका छन्।
व्यवसायमा आत्मविश्वास, मनोबल र आशा कायम राख्न अनुरोध गरे। अर्थमन्त्री पुनले बजेट निर्माणका क्रममा धेरै क्षेत्रसँग अन्तक्र्रिया गरिएको र सो क्रममा अर्थतन्त्र शिथिल छ भन्ने सुनिएको उल्लेख गरे। तर, गत वर्षभन्दा परिस्थिति सुधारोन्मुख रहेको भन्दै उनले आशावादी रहेर बजेट बनाइरहेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
