विराटनगर : राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्तालाई तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन विराटनगरको कोशी अस्पतालका नाममा आदेश जारी गरेको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ तथा आयुक्तहरु रत्नप्रसाद मैनाली र कमला ओली थापाको संयुक्त इजलासले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा ३ को (क) अनुसार सूचना उपलब्ध गराउन वैशाख १० गते उक्त आदेश दिएको हो। अस्पतालले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार माग गरिएका सूचना दिन अस्वीकार गरेको थियो। सूचना लुकाएर अस्पताल प्रशासन र विकास समितिको मिलेमतोमा भइरहेका अनियमितता ढाकछोपको प्रयास गरिएको छ।
अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चन्द्रभाल झा र सूचना अधिकारी इन्दिरा यादवले सूचना लुकाउन भूमिका खेलेका थिए। सरकारी अस्पतालमा अनियमितता भइरहेको विषय बाहिरिएपछि २०८० माघ ४ गते सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग गरिएको थियो।
डा. फरवार्ड सिलवाल नेतृत्वको अस्पताल विकास समितिले २०८० असारदेखि माघ ४ गतेसम्म गरेका निर्णयसँग सम्बन्धित निर्णय पुस्तिका, कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात, अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकसहितका कर्मचारीको विवरण, अस्पतालको डाक्टर निवास भत्काउनका लागि परेका टेन्डरहरू र भवन भत्काउनलाई पूरा गरिएको प्रक्रियासँग सम्बन्धित विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपिलगायतका सूचना माग गरिएको हो।
अस्पतालले माघ २१ गते आंशिक, अपूर्ण र अस्पष्ट सूचना उपलब्ध गरायो। विकास समितिका निर्णयलगायतका कुनै पनि सूचना प्राप्त भएनन्। अस्पतालको कदम सरकारी र सार्वजनिक निकायमा भएका निर्णय तथा काम कारबाहीसँग सम्बन्धित सूचना दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत हो।
सूचना दिन अस्वीकार गरेर मेसु झा कानुनी दायित्वबाट पन्छिएपछि अस्पताल प्रमुख झासहित सूचना अधिकारी यादवलाई विपक्षी बनाएर राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरिएको थियो। आयोगले फागुन २१ गते लिखित जवाफ पेस गर्न अस्पतालका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
आयोगको आदेश पश्चात अस्पताल प्रमुख डा. झाले तथ्यलाई तोडमोड गरेर व्यक्तिगत विवरणसमेत माग गरिएको र गोपनीयताको हक सम्बन्धी कसुरको अधिनमा रही व्यक्तिगत विवरण सर्टिफिकेटहरु उपलब्ध नगराएको भनेर २०८० चैत ११ गते जवाफ पठाएको पाइएको छ। तर, अस्पतालसँग व्यक्तिगत विवरण खुल्ने सर्टिफिकेटहरु माग गरिएको थिएन। त्यस्तै, अस्पताल विकास समितिको निर्णय प्रतिलिपि दिनुपर्ने व्यवस्था नभएको दाबी गर्दै झाले प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरेर आयोगलाई जवाफ पठाएका छन्।
जबकि नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले आदेशमार्फत सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिव कारणबिना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा १ हजारदेखि पच्चिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाउन सकिने स्मरण गराएको छ।
‘प्रस्तुत पुनरावेदनका सन्दर्भमा विपक्षी कार्यालयका प्रमुखबाट आयोग समक्ष पेस गरिएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएका विषय मात्रका आधारमा पुनरावेदकले माग गरेको सूचना दिनु नपर्ने देखिएन। सूचना मागकर्ताले माग गरेको विषय सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लेखित सूचना प्रवाह गरिने छैन भन्ने विषयभित्र परेको देखिँदैन। तसर्थ सूचना मागकर्तालाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) अनुसार सूचना ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउनू,’ कोशी अस्पतालका नाममा आयोगले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ।
तर, हालसम्म सूचना उपलब्ध गराइएको छैन। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा अस्पतालका मेसु डा. झा र सूचना अधिकारी यादव सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। मेसु झाले ‘सूचना दिन्न, मुद्धा हाल्नुस्’ भनेर सूचना मागकर्तालाई यसअघि नै थर्काएका थिए।
कुनै पनि निकायले निवेदन परेको १५ दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ। सूचना नदिएमा कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर गरिएको उजुरीको सम्बोधन ७ दिनभित्र नभएमा, तथ्यलाई तोडमोड गरिएमा, पूर्ण सूचना नदिएमा वा सूचना लुकाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ। आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन पालना नगरेमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई ऐनको दफा ३२ अनुसार कारबाही हुन्छ।
सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले बदनियतपूर्वक सूचना दिन इन्कार गरेमा, आंशिक वा गलत सूचना दिएमा अर्थात सूचना नष्ट गरेमा १ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ। ऐनमा उल्लिखित समयभित्र सूचना नदिएमा जति दिन ढिलाई गरेको हो, प्रति दिन २ सय रुपैयाँको दरले जरिवाना हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेका आदेश तथा निर्णयहरुको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। जरिवाना सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो तलव वा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन ढकाल सूचना उपलब्ध गराउन अटेर गर्ने र आयोगको आदेशको पालना नगर्ने निकायका प्रमुख एवं सूचना अधिकारीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने बताउँछन्। सूचनाको हकका अभियन्ताहरु सूचना लुकाउनुलाई पनि भ्रष्टाचार मान्छन्।
किन लुकायो अस्पतालले सूचना ?
कोशी अस्पतालमा अनियमितता बढेको छ। अस्पताल प्रशासन र विकास समितिको मनोमानीले सरकारी अस्पताल धराशायी बनिरहेको छ। सार्वजनिक सरोकारका सूचना लुकाएर अनियमिततालाई ढाकछोपको प्रयास गरिएको छ। अस्पताललाई आफूनिकट एवं कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइँदै छ।
नियमविपरीतका काम कारबाहीले अस्पतालमा अनियमितता भइरहेको प्रष्ट हुन्छ। तर, अस्पतालले प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउँदै सूचना लुकाएर गलत हर्कत देखाइरहेको सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार सूचना लुकाउनुले अस्पतालभित्र भ्रष्टाचार भइरहेको प्रष्ट हुन्छ।
अस्पतालमा मनोमानी हिसाबको मापदण्ड बनाउँदै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी भर्ना गर्न खोजिदैछ। केही समयअघि ३ जना चिकित्सक करारमा नियुक्त गरियो। आफूनिकटलाई सहज हुने गरी असमान मापदण्ड बनाएर अरु पनि भर्नाको तयारी गरिएको छ। यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान भइरहेको छ।
त्यस्तै, बिना टेण्डर अस्पताल तथा डाक्टर निवासका भवन भत्काइएको छ। बसिरहेका चिकित्सकलाई जबरजस्ती निकालेर प्रक्रिया पूरा नगरिकन मनोमानी हिसाबले कानुनविपरीत सरकारी भवनहरु भत्काइएको हो। भवन भत्काएर इँटा, रडलगायतका निर्माण सामग्री गायब बनाइएको छ। अस्पतालभित्रबाट मिलेमतोमा माटो चोरी भइरहेको छ।
अस्पतालको सेवा अव्यवस्थित र लथालिंग छ। आईसीयू, एनआईसीयू तथा एचडीसीयू सञ्चालन गरिएको छैन। गुरुयोजनाका आधारमा अस्पतालमा निर्माण तथा मर्मतको काम गरिएको छैन। पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्नलाई उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने सरकारी अस्पतालको सेवा अस्तव्यस्त छ। सेवा प्रवाह पहुँचवाला केन्द्रित छ।
पैसा नभएकाहरुले सहज उपचार पाउँदैनन्। सामाजिक सेवा इकाईमार्फत उपचारमा हुने गरेको छुटमा पहुँचवालाको हालिमुहाली चलिरहँदा उपचार खर्च अभावमा छटपटाइरहेकाहरु भने छुटबाट बञ्चित छन्।
अस्पतालले सामाजिक सेवा इकाईमार्फत विपन्न नागरिकको पारिवारिक आर्थिक अवस्था अनुसार उपचारमा २५, ५०, ७५ र सय प्रतिशतसम्म छुट दिन्छ। ‘अस्पतालले दिने गरेको छुटमा पहुँचवाला र आर्थिक रूपले सम्पन्न भएकाहरुकै हालिमुहाली चल्छ। विपन्न नागरिकले त छुट पाउँदैनन्,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘पैसा नभएकाहरु उपचारविहीन भएर फर्कन्छन्। छुटका नाममा अनियमितता भइरहेको छ।’
अस्पतालका मेसु डा. झाले सामाजिक सेवा इकाईमार्फत आफूनिकट र चिनजानकालाई मात्रै उपचारमा छुट दिने गरेको ती कर्मचारी बताउँछन्। ‘आफ्ना मान्छे आउँदा तत्काल छुट दिएर पठाइन्छ। उनीहरुका लागि कुनै पनि कागजात आवश्यक पर्दैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘विपन्न र गरिब आउँदा वडा कार्यालयको सिफारिसदेखि लिएर विभिन्न कागजात खाजेर झन्झट दिने गरिन्छ। कोशी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा मेसु र विकास समितिको मनपरी चलिरहेको छ।’ उनका अनुसार अस्पतालभित्र भइरहेका अनियमितता खुल्ने भएपछि सूचना लुकाइएको हो।
अस्पतालका नाममा सूचना आयोगले जारी गरेको आदेश।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
