गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा उक्त आदेश दिएको हो। निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा संविधान उल्लंघन गरेको दाबी गरेका थिए।

'विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा मत विभाजनमा पक्षमा ३०, विपक्षमा २७ र मत दिन्न भन्ने पक्षमा २ (दुई) मत भई नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र यस अदालतबाट मिति २०८१।१।१७ मा जारी भएको आदेश बमोजिमको आधारमा माननीय खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गरिएको देखिँदा उल्लिखित घोषणा गर्दा प्रयोग भएको धारा १८६ को प्रावधान एवं संविधानको धारा १८८ को समेत बृहत व्याख्या हुनुपर्ने र विश्वासको मत र अविश्वासको मत गण्डकी प्रदेश सभामा कति हुनुपर्ने हो सो समेतको व्याख्या हुन आवश्यक देखियो,' आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिई दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ।

'संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न समाहित भएको प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम सुनुवाई हुँदा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय मूल्य मान्यता, संसदीय प्रणाली हाम्रो अभ्यास र यस अदालतबाट जारी भएका विभिन्न सिद्धान्तको विषयमा व्याख्या गरी प्रदेश सभाको सभामुखबाट मिति २०८१।१।२३ मा गरिएको घोषणा अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनको लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो सो प्रश्न समेतको न्याय निरुपण हुने नै हुँदा सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक विपक्षी मध्येका माननीय खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू, नगराउनू भन्ने सम्मको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। सोको जानकारी दुवै पक्षलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाई यथाशिघ्र हुन आवश्यक र उपयुक्त देखिँदा मिति २०८१।२।८ को पेसी तोकी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत दिई अग्राधिकारको जानकारीसमेत दुवै पक्षलाई गराई नियमानुसार पेस गर्नू,' आदेशमा भनिएको छ।