तराई मधेसका २१ जिल्लालाई जोड्ने सडक सञ्जाल हुलाकी राजमार्ग निर्माण एकादेशको कहानी जस्तो भइसकेको छ। किनभने यो सडक आजको परिकल्पना होइन, राणाका पालादेखिको हो। राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले चिठीपत्र बोक्ने हुलाकी ओहोरदोहोर गर्ने बाटो बनाएका थिए।
मेचीदेखि महाकालीसम्मको त्यो बाटोमा मोटर गुड्ने राजमार्ग बनाउने भनिएको पनि उहिल्यै हो। शिलान्यास पनि भएकै हो। तर, राजमार्ग निर्माणले गति लिन सकेको छैन। पछिल्लो समय त यसले मुद्दा मामिलाको चाङ नै बोकिरहेको छ। मधेसकै जिल्लाहरूमा सडक सीमा र मुआब्जासम्बन्धी मात्रै २६ मुद्दा परेका छन्। तिनको निक्र्याेल हुन नसक्दा कामले गति लिएको छैन। तर, यसअघि निर्माण सुरु भए पनि ठेकेदारले कामै नगर्ने प्रवृत्ति उत्तिकै हाबी थियो।
तराईका २१ जिल्ला जोड्ने सडकले त्यहाँको अर्थतन्त्रमात्रै होइन, मुलुककै अर्थतन्त्रमा नयाँ गति दिनसक्थ्यो। तराईको जीवनस्तर उकास्थ्यो। राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना हुनुपर्ने यस्तो महत्वपूर्ण राजमार्ग निर्माणमा हुनुपर्ने जति चासो र चिन्ता सरकारमा बस्नेहरूसँग देखिन्न। हुन्थ्यो भने मुआब्जाको समस्या सुल्झाउनुपर्ने थियो। हुलाकी सडक निर्माणको क्रममा भौतिक संरचनाहरू र जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराई काम नगर्नु भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर जग्गाको क्षतिपूर्तिमा सरकारी उदासीनता नै यसको निर्माणको बाधक एउटा तगारो हो। धनुषा जिल्लाका धेरै खण्डमा जग्गाको विवाद छ। जग्गाधनीले मुद्दा हालेका छन्। मुआब्जा दिनुपर्ने भनिएको छ,
राजा महेन्द्रले त्यसबेला पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्दा हुलाकी राजमार्ग बनाउन सक्थे। उनले त्यसो गरेनन्। तसर्थ मधेसको मूल मधेसवासीको बाक्लो बस्ती भएका ठाउँहरू सडक यातायातको पहुँचबाट बाहिर परे। पहाडीहरूका बस्ती छिचोल्दै महेन्द्र राजमार्ग अघि बढ्यो। र, लोकतन्त्र आइसक्दा पनि फेरि हुलाकी राजमार्ग हेपिएकै छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा २०/३० किलोमिटर दक्षिणको भेगमा पनि अर्काे राजमार्ग बन्ने हो भने मधेसको ठूलो बस्ती सडक सञ्जालले पूर्वपश्चिम जोडिन्छ।
र, अर्काे वैकल्पिक राजमार्गले पनि पूर्वपश्चिम जोड्छ। त्यो मुलुककै विकास र समृद्धिको अर्काे द्योतक बन्छ। तर, सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु नै यसको सबैभन्दा ठूलो
बिडम्बना भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
