बुटवल : देशभर खानेपानीको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छ। मुहानहरू सुक्दै गए। डोजर लगाएर जथाभावी खनिएका सडकहरूले समेत पानीका मुहानहरू विलिन भएका छन्। बर्सेनि जंगलमा लाग्ने आगलागीले समेत पाइपलाइन र मुहानहरू अझ चपेटामा परेका छन्। वातावरण विद्का अनुसार वनजंगलमा लागेको आगोको असर खानेपानीमा तत्कालै देखिँदैन्। तर, बर्सेनि त्यसले विकराल समस्या निम्त्याउने गर्छ। मुहानहरू सुक्ने र नयाँ मुहानहरू नपलाउने समस्या आगलागीकै कारण हो।
नागरिकहरू स्वच्छ पानी पिउनु त धेरै टाढाको कुरा आधारभूत पानीको समेत पहुँचमा छैनन्। २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना र केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभर १९ दशमलव १ प्रतिशत नागरिकहरूले मात्र सुरक्षित पानी पिउँछन्। ४१ घरधुरीमा पानीका धारा नै छैनन्। कुवा, खोला र खुला आकाशको पानीको भरमा उनीहरूले जीवन ज्युँन बाध्य छन्।
देशभर ५३ प्रतिशत घरधुरीले मात्र पानीका धारा प्रयोग गर्छन्। देशभर ९२ दशमलव ९ प्रतिशत नागरिकहरूमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको तथ्यांक छ। तर, उक्त संख्यामा पानीको पाइपलाइन पुगे पनि ती पाइपमा पानी झर्दैन। त्यसमध्ये ५३ प्रतिशत पाइपमा मात्र पानी आउने गरेको तथ्यांक छ। करिब ४० वर्ष पुराना योजनाहरूसमेत अहिले सञ्चालनमा छन्।
३२ घरधुरीको एउटै कुवा
झिमरुक गाउँपालिका–१ सौतामारे प्यूठानस्थित थापाटोल र सुनारटोलका ३२ घरधुरीले प्रयोग गर्ने एउटै कुवा छ। स्थानीय निमबहादुर सुनारका अनुसार चार पुस्ता हुर्किसक्यो अहिलेसम्म यही कुवाको पानीले दैनिकी चलेको छ।
कुवाको पानी भर्नसमेत स्थानीय बिहानै चार/पाँच बजे उठेर लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। पानी स्वच्छ छैन। ‘घरमा परिवार संख्या थोरै हुनेलाई पानी बोक्नै ठिक्क हुन्छ’, सुनारले भने, ‘गाउँमा पानीको समस्या विकराल बन्दै गयो। बन्दै गरेका खानेपानीका योजना अलपत्र छन्। जनताले पानीका लागि धेरै संघर्ष गर्दै आएका छन्।’ उनले जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्थानीय पालिकालाई गाउँलेको पीडा बुझिदिन्समेत आग्रह गरे।
गाउँकै सौतामारे छेडामुनि खालीडाँडा रह लिफ्ट खानेपानी आयोजना र बिडडाँडाफेदीमा तामाखोली लिफ्ट आयोजना आर्थिक अभावमा अलपत्र परेको सुनारले सुनाए। साविक जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय हुँदा तामाखोलीमा करिब ४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको छ।
आगलागीले खानेपानीको पाइपलाइन जलेर नष्ट भएपछि जलेको पाइप देखाउँदै गौमुखी गाउँपालिका अर्खा अर्तुबाङ प्यूठानका स्थानीय। आगोले पाइपलाइन जलेपछि यहाँका ६० घरधुरीले कुवाको पानी खानुपर्ने बाध्यतामा छन्।
खालीडाँडा रह लिफ्टमा १४ लाख खर्च भइसकेको र अब करिब ४० लाख रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भएमा योजना पूर्णरूपमा सञ्चालन हुने उनले बताए। ‘खालीडाँडा रह लिफ्ट योजना सम्पन्न भएमा करिब साढे तीन सय घरधुरी प्रत्यक्ष लाभांवित हुन्छन्’, समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सुनारले भने, ‘अहिले बजेट विनियोजन गर्ने बेला भएको छ। जसरी पनि सरकारले गाउँलेको पीडा बुझिदिनुपर्यो।’
तीन दशकपछि झुम्साको पानी बुटवलमा झर्दै
आर्थिक वर्ष २०५२/०५३ मा सुरु भएको झुम्सा खानेपानी आयोजना करिब तीन दशकपछि बल्ल सम्पन्न हुँदै छ। नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय बुटवलअन्तर्गत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका ३ र ४ स्थित झुम्साबाट पानी ल्याउनका लागि बुटवल खानेपानी सुदृढीकरण आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको छ। संस्थानका बुटवल शाखा प्रमुख मोहनदत्त भट्टका अनुसार आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ‘संभवतः बर्खा सकिएलगत्तै झुम्साको पानी बुटवलमा झार्छौं’, भट्टले भने, ‘पाइपलाइनको काम ९५ र ड्यामको इन्टेक निर्माणको काम शतप्रतिशत पूरा भइसक्यो।’ बुटवल क्षेत्रको खानेपानी समस्यालाई झुम्सा आयोजना पूराभएपछि पूर्णरूपमा समाधान हुने उनको भनाइ छ।
यस आयोजनाबाट दैनिक ३ करोड २० लाख लिटर पानी झार्ने क्षमता छ। बुटवल उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्याका कारण दैनिक साढे ३ करोड लाख लिटर पानी माग भइरहेको भट्टले जानकारी दिए। हाल सञ्चालन भएका योजना र झुम्साको पानी झरेपछि समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुने छ। तीन दशकअघि आयोजना सुरु भए पनि यसको निर्माणले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गति लिएको हो।
ड्याम निर्माणका लागि १४ करोड ५० लाख र पाइपलाइनसहित पुल निर्माणका लागि १४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको भट्टले बताए। ‘सुक्खा मौसममा बोरिङको पानीमा विद्युत्कै भरपर्नुपर्ने र चौराह गोलपार्क सडक निर्माणका कारण पानीको समस्या देखिएको छ’, उनले भने, ‘मंसिरमा आयोजनाको काम पूरा गर्छौं।’ साढे १३ किलोमिटर दूरीबाट झुम्साको पानी बुटवल बजारमा ल्याउन थालिएको हो। पछिल्लो समय बुटवलमा बसाइँसराइ बढ्दो छ। बुटवल क्षेत्रका करिब साढे दुई लाख जनसंख्याले झुम्साको पानी उपभोग गर्नेछन्।
अझै ढुक्क छैन मेलम्ची
काठमाडौं उपत्यकाका नागरिकहरूलाई पानी खुवाउने गरी सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन अझै कति समय लाग्छ भन्ने अन्यौल छ। २०७८ असार १ र साउन १७ गते आयोजना निर्माण स्थलमा आएको ठूलो बाढीले क्षति पुर्याएपछि आयोजनामा अन्यौलता छाएको हो।
‘क्षति नहुनुअघि काम अन्तिम चरणमा थियो’, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर वीरेन्द्र कँडेलले भने,‘तर, बाढीले हेडवर्कस अर्थात् खोलामा बनाइने संरचना, ड्याम, गेटलगायतमा क्षति पुर्यायो।’ खोलाको बाढीबाट निस्किएको लेदोले हेवडक्र्सको करिब २५ मिटरजति पुरेको थियो।
अहिले पुरानै हेडवक्र्सले काम गर्छ वा गर्दैन् भनेर विशेषज्ञ टोलीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। तर, पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विज्ञहरूले दिएको प्रारम्भिक अध्ययनले पुरानो हेडवक्र्सले काम नगर्ने र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्। नयाँ हेडवक्र्स निर्माण गर्नुपरेमा करिब चार अरब जति बजेट खर्च हुने सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कँडेलले बताए। हेडवक्र्सकै कारण वर्षातको समयभरी करिब पाँच महिना मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउँदैन्।
आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक सहायता गरेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले पनि हेडवक्र्स बदल्न सुझाव दिएको छ। अहिले काठमाडौं उपत्यकामा आइरहेको पानी अस्थायी सुरुङ बनाएर मुख्य सुरुङमा राखिएको हो। तर, बाढी आउँदा त्यसले काम गर्दैन्। मेलम्चीको क्षमता प्रतिदिन ५१ करोड लिटर हो। हाल १८ करोड लिटर प्रतिदिन पानी काठमाडौंमा आइरहेको छ। मेलम्चीमा सिन्धुपाल्चोककै यांग्री र लार्के नदीको पानी पनि मिसाइएको छ।
सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन पानी
मानवसहित अन्य जीवित प्राणीहरूका लागि नभई नहुने चिज हो पानी। तर, सरकारको प्राथमिकतामा खानेपानी कहिल्यै नपरेको सम्वन्धित क्षेत्रका जानकारहरू गुनासो गर्छन्। नीति बनाउने नेतृत्व र बजेट विनियोजन गर्ने संयत्रहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जति ध्यान दिन्छन् खानेपानीको क्षेत्रमा नदिएको पाइएको हो।
एकीकृत विकासको योजना नहुँदा पनि एउटा विकासले अर्को विकासलाई मास्ने गरेको देखिएको छ। माथिबाट बाटो खन्दा तल रहेका पानीका मुहानहरू मासिँदै गएका छन्। बाटो त पुग्यो तर पानीकै समस्याले गर्दा मानिसहरू गाउँबाट सहरमा बसाइँसर्ने गरेको समेत देखिन्छ।
समस्या बढी तराईमा
पहाडी क्षेत्रको तुलनामा तराईका जिल्लाहरूमा खानेपानीको समस्या धेरै देखिएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा.रजित ओझाले जानकारी दिए। ‘गाउँमा खानेपानीका योजना बनेका छन्। तर, जनता सहरमा बसाइँसराइ गरेका छन्’,उनले भने, ‘जनसंख्या पनि गाउँमा भन्दा सहरमा धेरै छ।
सरकारले थेग्नै नसक्ने गरी खानेपानीको माग छ तर पुर्याउन सकिएको छैन्।’ उनले गाउँमा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइएका खानेपानी योजनाहरू उपभोक्ता नै नहुँदा प्रयोगविहीन बन्न पुगेको समेत अनुभव सुनाए। साविकको जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय हुँदा नागरिकहरूको समस्या पहिचान र समाधान गर्न सहज हुने गरेको ओझाले बताए। तर, मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि तीन/चारवटा जिल्ला हेर्ने गरी स्थापना भएका डिभिजन कार्यालयहरूले जनताको खास समस्या पहिचान गर्नै नसकेको उनले सुनाए।
‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा पनि खानेपानीको विषयमा हेर्ने दक्ष जनशक्ति सहितको टोली छैन’, उनले भने, ‘अरूलाई जस्तै एउटै डालोमा राखेर यसलाई हेरियो। जसले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने देखिन्छ।’ डा.ओझाले तराई क्षेत्रमा कति पानी छ र कति प्रयोग गरिएको छ भन्ने नै अहिलेसम्म एकिन नभएको सुनाए। उनका अनुसार देशभर ११ प्रतिशत नागरिकहरूले खुल्ला आकाशको पानी पिउन बाध्य छन्।
खानेपानीको बजेट बर्सेनि ओरालो
खानेपानीको क्षेत्रमा सरकारले पनि प्राथमिकतामा नदिएको सरकारले विनियोजन गर्ने वार्षिक बजेटले पनि पुष्टि गर्छ। संघीय सरकारको खानेपानाी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३७ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ९ अर्ब बजेट गिरावट आएर २८ अरब १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएर कार्यसम्पादनको चरणमा छ। अहिले सरकार नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ।
पानी भर्ने लाइनमा बसेका गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–४ खग्रेटाका स्थानीय महिला।
मन्त्रालयगत बजेटको आकार कति हुने भन्ने विषयमा समेत छलफल चलिरहेको खानेपानी मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मधु तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। तर, जेठ १५ गते आउने नयाँ बजेटमा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट करिब ६० प्रतिशतले गिरावट आउने देखिएको छ। तिमिल्सिनाका अनुसार बढीमा २३ अर्ब जति बजेट अब प्रस्तुत हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा विनियोजन हुने आकलन गरिएको छ। ‘हजारौं संख्यामा खानेपानी मागका फाइलहरू आउछन्’, तिमिल्सिनाले भने, ‘ती मागहरूलाई प्राथमिकता दिएर छनौट गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।’
नीति एकतिर व्यवहार अर्कोतिर
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक रमाकान्त दुवाडीले राज्यले लिएको नीतिअनुसार व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा खानेपानीको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जान थालेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ को उपधारा (४) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनिए पनि त्यो व्यवहारतः कार्यान्वयन नभएको दुवाडी बताउँछन्।
‘खानेपानीको क्षेत्रमा सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट बर्सेनि घट्दो क्रममा छ’, उनले भने, ‘नीतिले बोल्ने तर व्यावहारिक पक्ष फितलो हुने हो भने कसरी सबै नागरिकहरूले स्वच्छ पानी पिउँछन् ?’ राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वच्छ पानीको पहुँच पुर्याउनेसमेत लक्ष्य राखेको छ। हाल १९ प्रतिशत नागरिकहरूले मात्र स्वच्छ पानी पिउँछन्। योजना आयोगको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि सरकारको तयारी देखिँदैन।
तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वय नहुनु र दोहोरोपन देखिँदा योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्। ‘जलवायु परिवर्तनको चपेटाले गर्दा पनि खानेपानीको समस्या बढ्दो छ’,दुवाडी भन्छन्, ‘कतै खडेरी छ। कतै वर्षात छ। लिफ्टबाट तानिएको पानी सधंैभरि स्वच्छ हुँदैन्। त्यसको मर्मत गर्दागर्दै राज्यको पैसा सकिन्छ।’ जवाफदेही सरकार, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, स्पष्ट जिम्मेवारी र अन्तर सरकारी निकायहरूबीच समन्वय बढाएर मात्र देशको पानी समस्यालाई समाधान गर्न सकिने दुवाडीको अनुभव छ। उनले सानातिना टुक्रे योजनाहरू सञ्चालन गरेर मुलुकको खानेपानी समस्या समाधान गर्न नसकिने समते सुझाव दिए।
२२ हजार स्थान वन क्षेत्रमा डढेलो
वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षसहित वितेको ६ वर्षमा देशभर कुल २२ हजार ४ सय ८७ स्थानका जंगलहरूमा डढेलो लागेको छ। जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालय र संरक्षित वन क्षेत्रमा गरी उक्त स्थानमा डढेलो लागेको विभागका वन अधिकृत गोविन्दकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ हजार ३ सय ३८ स्थानको वन क्षेत्रमा आगलागी भएको छ। २०७६/०७७ मा ६ सय २१ स्थानमा, २०७७/०७८ मा ६ हजार ८ सय ३८ स्थान, २०७८/०७९ मा १ हजार ३ सय ७९ मा , २०७९/०८० मा ३ हजार ३ सय ४१ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म ६ हजार ९ सय ५ वटा स्थानको वन क्षेत्रमा आगलागी भएको विभागले जनाएको छ।
थापाटोल र सुनारटोलका ३२ घरधुरीले एउटै कुवाको पानी खान्छौं। चार पुस्ता हुर्किसक्यो अहिलेसम्म यही कुवाको पानीले दैनिकी चलेको छ। कुवाको पानी भर्न पनि बिहानै ४/५ बजे उठेर लाइनमा बस्नुपर्छ। घरमा परिवार संख्या थोरै हुनेलाई पानी बोक्नै ठिक्क छ। गाउँमा बन्दै गरेका दुइटा खानेपानीका योजना अलपत्र छन्। खालीडाँडा रह लिफ्ट खानेपानी आयोजना र विडडाँडाफेदीमा तामाखोली लिफ्ट आयोजना आर्थिक अभावका कारण अलपत्र छन्।
नीमबहादुर सुनार, उपभोक्ता, झिमरुक गाउँपालिका–१ सौतामारे प्युठान
राज्यको नीति र व्यवहारको तालमेल मिलेको छैन। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेटले त्यसलाई छोएको देखिँदैन। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ को उपधारा (४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ। तर, व्यवहारतः यो कार्यान्वयन छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वच्छ पानीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। हाल १९ प्रतिशत नागरिकहरूले मात्र स्वच्छ पानी पिउँछन्। योजना आयोगको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारको तयारी देखिदैन्। तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वय नहुनु र दोहोरोपन देखिँदा योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्।
रमाकान्त दुवाडी, पूर्वमहानिर्देशक, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग
२०७८ असार १ र साउन १७ गते आएको ठूलो बाढीले क्षति पुर्याएपछि आयोजनामा अन्यौलता छाएको छ। क्षति नहुनु अघि काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। बाढीले हेडवक्र्स अर्थात् खोलामा बनाइने संरचना, ड्याम, गेट लगायतमा क्षति पुग्यो।
पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विज्ञहरूले दिएको प्रारम्भिक अध्ययनले पुरानो हेडवक्र्सले काम नगर्ने र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्। हेडवक्र्सकै कारण वर्षातको समयभरि करिब पाँच महिना मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउँदैन। मेलम्चीको क्षमता प्रतिदिन ५१ करोड लिटर हो। हाल १८ करोड लिटर प्रतिदिन पानी काठमाडौंमा आइरहेको छ।
वीरेन्द्र कँडेल, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति
पहाडी क्षेत्रको तुलनामा तराईका जिल्लाहरूमा खानेपानीको समस्या धेरै छ। गाउँमा खानेपानीका योजना बनेका छन्। जनसंख्या पनि गाउँमा भन्दा सहरमा धेरै छ। सरकारले थेग्नै नसक्ने गरी खानेपानीको माग तराईमा छ। गाउँमा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइएका खानेपानी योजनाहरू उपयोगविहीन छन्। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा पनि खानेपानीको विषयमा हेर्ने दक्ष जनशक्तिसहितको टोली हुनुपर्छ। अरूलाई जस्तै एउटै डालोमा राखेर खानेपानीलाई पनि हेरियो। यो गलत छ। तराई क्षेत्रमा कति पानी छ र कति प्रयोग गरिएको छ भन्ने नै अहिलेसम्म एकिन हुन सकेको छैन।
डा.रजित ओझा, खानेपानी तथा सरसफाइ प्रशिक्षण केन्द्र प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग
झुम्सा आयोजनाबाट दैनिक ३ करोड २० लाख लिटर पानी झार्ने क्षमता छ। बुटवल उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्याका कारण दैनिक साढे तीन करोड लाख लिटर पानीको माग छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका र झुम्साको पानी झरेपछि यहाँको समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुन्छ।
आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संभवत बर्खा सकिएलगत्तै झुम्साको पानी बुटवलका उपभोक्ताले प्रयोग गर्न पाउँछन्। साढे १३ किलोमिटर दूरीबाट झुम्साको पानी बुटवल बजारमा आउँदै छ। बुटवल क्षेत्रका करिब साढे दुई लाख जनसंख्याले झुम्साको पानी उपभोग गर्ने छन्।
मोहनदत्त भट्ट, कार्यालय प्रमुख, नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय बुटवल
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
