उत्तर कोरियाका ह्याकरद्वारा दक्षिण कोरियाको अदालतको कम्प्युटरबाट डाटा चोरी

उत्तर कोरियाका ह्याकरद्वारा दक्षिण कोरियाको अदालतको कम्प्युटरबाट डाटा चोरी
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

प्योङयाङ : उत्तर कोरियाली ह्याकरहरूले दुई वर्षको अवधिमा दक्षिण कोरियाली अदालतको कम्प्युटर नेटवर्कबाट व्यक्तिहरूको वित्तीय रेकर्डसहित संवेदनशील डाटा चोरेको सोल प्रहरीले शनिबार बताएको छ । 

आणविक सशस्त्र सम्पन्न उत्तर कोरियाले विदेशमा हजारौँ ह्याकरको सेना सञ्चालन गरेको बताइन्छ । विगतमा धेरै ठूला साइबर हमलाका लागि उत्तर कोरियालाई दोषी ठहर गरिएको छ । 

ह्याकरहरूले सन् २०२१ जनवरीदेखि सन् २०२३ फेब्रुअरीसम्म एक अदालतको कम्प्युटर प्रणालीबाट एक हजार १४ गिगाबाइट डाटा चोरेको मुलुकको जासुसी एजेन्सी र अभियोजकहरूसँगको संयुक्त अनुसन्धानलाई उद्धृत गर्दै दक्षिण कोरियाली प्रहरीले बताएको छ । 

ह्याकरहरूको मालवेयरले दक्षिण कोरियालीहरूको विवाह र व्यक्तिगत ऋण रेकर्डसहितको चोरी डाटा ‘चार घरेलु र चार विदेशी सर्भर’ लाई ‘एन्टिभाइरस सफ्टवेयरले पत्ता लगाउनुअघि’ पठाएको राष्ट्रिय प्रहरीले एक विज्ञप्तिमा बताएको छ । 

अधिकारीहरूले पत्ता लगाएका दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम, सर्भर भुक्तानी विवरण र आइपी ठेगानाहरू प्योङयाङलाई श्रेय दिएका पहिला ह्याकिङका घटनाहरूमा पहिचान गरिएकाहरूसँग तुलना गरेपछि डाटा चोरीमा उत्तर कोरियाली ह्याकिङ सङ्गठनको काम भएको पाइयो । 

सोल अधिकारीहरूले चोरिएको डाटाबाट चार दशमलव सात गिगाबाइट मात्र पुनःप्राप्त र पहिचान गरेको प्रहरीले बताएको छ । यसमा व्यक्तिगत ऋण पुनरवास मामिलासँग सम्बन्धित पाँच हजार एक सय ७१ दस्तावेज सङ्गृहीत छन् । जसमा विवाह प्रमाणपत्र, ऋण र दिवालिया हुनुपर्ने कारण समावेश छ । 

उत्तर कोरियाले उसको आणविक र मिसाइल कार्यक्रमहरूमाथि लगाइएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिबन्धको सामना गर्न विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नका लागि हालैका वर्षहरूमा साइबर हमलालाई बढाएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । 

सोल, टोक्यो र वासिङ्टनका अनुसार प्योङयाङ एक्लैले सन् २०२२ मा क्रिप्टोकरेन्सीमा एक अर्ब ७० करोड डलरभन्दा बढीको चोरी गरेको र ‘दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधिहरू’ मार्फत जानकारी सङ्कलन गरेर आफ्नो हतियार कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.