संसारमा कुनै सफल राष्ट्र छैन, जसले सफलताको सुत्रबिना कुनै अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएको होस्।
संसारमा आजसम्म त्यस्तो कुनै सफल राष्ट्र छैन, जसले आफ्नो सफलताको सुत्र बिना कुनै अनुसन्धान पत्ता लगाएको होस्। संसारमा आजसम्म त्यस्तो कुनै उन्नत समाज पनि छैन, जसले आफ्नो उन्नतिको कडी अनुसन्धान बेगर नै थाहा पाएको होस्। अनुसन्धानले खारिएको निष्कर्ष अनि उक्त निष्कर्षद्वारा निर्देशित नीति नै संसारमा आजसम्म हरेक सफल र समृद्ध राष्ट्रको प्रगतिको मानक सावित भएको छ।
प्रागैतिहासिकदेखि ऐतिहासिक कालसम्म अनुसन्धान संस्कृतिमा समृद्ध देश थियो नेपाल। जन्मदेखि मृत्युसम्मको हरेह पल मानिसले कसरी बाँच्नुपर्छ भन्ने शरीरको आधारभूत इन्जिनियरिङदेखि धर्तीमा यस राष्ट्रलाई कसरी अक्षुण्ण र अटल राखिरहने भन्ने राष्ट्र सञ्चालनको तकनिकीसम्मको यावत् विषय अनुसन्धानबाटै निर्दिष्ट रहन्थ्यो। यहाँका हरसभ्यता र संस्कृतिभित्रको कला, खानपान, भेषभूषा, चाडपर्व, रीतिरिवाज, मूल्यमान्यता आदि सबै ऋषि परम्परा अर्थात् रिसर्च परम्पराबाटै सिञ्चित हुन्थे।
भौतिक विज्ञानदेखि व्यावहारिक विज्ञानसम्मका हरेक आयाममा अनुसन्धानमार्फत नै हाम्रा पुर्खाहरूले ज्ञानको आविष्कार गर्ने गर्दथे। अनुसन्धान त उनीहरूको जीवनशैली थियो। नत्र के मानदेवको मानगृहदेखि अंशुवर्माको कैलाशकुट जस्तो वास्तुकलाको अद्भूत नमुना बिनाअनुसन्धान सम्भव थियो र ? तर दुःखको कुरा समय जति अघि बढ्दै गयो, स्रोत र साधन जति बढी उपलब्ध हुँदै गए यो देश अनुसन्धानको क्षेत्रमा त्यति बढी ओइलाउँदै गयो।
विश्वमा जति पनि उच्च आयस्तर भएका मुलुक आज हामीले देखिरहेका छौं ती कुनै बेला खोज र अनुसन्धानमा दिएको उच्च प्राथमिकता र लगानीकै प्रतिफल हुन्। युनेस्को तथ्यांक संस्थाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार इजरायलले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको सबैभन्दा बढी अर्थात् ५.५६ प्रतिशत अनुसन्धामा खर्च गर्ने रहेछ। त्यस्तै, दक्षिण कोरिया ४.९३ प्रतिशत, बेल्जियम ३.४६ प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिका ३.४६ प्रतिशत, स्वीडेन ३.४२ प्रतिशत खर्च गर्दोरहेछ। तर संसारको आधुनिक इतिहासमा अनुसन्धान संस्कृतिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै संस्थागत गर्ने सवालमा भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको सुरुआत नै पहिलो देखिन्छ।
आजको युग ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको युग हो। राष्ट्रलाई समृद्घ र उन्नत बनाउने हो भने ज्ञानको सिर्जना र आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्नुको विकल्प अब राज्यसँग छैन।
खोज र अनुसन्धानमा उसले गरेको त्यस मेहेनतकै कारण आज पनि अमेरिका विश्वको पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र बनिरहन सफल भएको छ। तर, हाम्रो देशमा भने अनुसन्धानको क्षेत्रमा कति प्रतिशत खर्च गरिन्छ भन्ने यकिन तथ्यांकसम्म उपलब्ध नहुनुले अनुसन्धानप्रति राज्यको दृष्टिकोण के रहेछ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ हिजो यो देशको नेतृत्व गर्नेहरूले अनुसन्धानका लागि भनेर कुनै काम नै गरेनन् भन्ने पनि होइन।
पञ्चायत कालमै नेपालमा सेडा, सिनास, सेरिड र रिकाष्ट जस्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना भइसकेका थिए। नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा समेत त्यस समय यी अनुसन्धान केन्द्रहरूको राम्रो ख्याति थियो। विदेशी अनुसन्धाताहरू यी केन्द्रहरूसँग सहकार्य गर्न लालयित हुन्थे। यसबाहेक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, बागवानी अनुसन्धान केन्द्र लगायतका थुप्रै अनुसन्धान केन्द्र आज अस्तित्वमा छन्। तर, न त यी अनुसन्धान केन्द्रहरू सरकारको प्राथमिकतामा पर्छन्, न यिनले अध्ययन अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट नै पाउँछन् न त यहाँका कर्मचारी र अनुसन्धातालाई उत्प्रेरणा र हौसला नै छ। आफ्नो भएको अस्तित्व समेत जोगाउन नसक्ने अवस्थामा यी अनुसन्धान केन्द्रहरू पुगिसकेका छन्।
राष्ट्रले अख्तियार गर्नुपर्ने विभिन्न नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, कुनै खास विषयमा अपनाउनु पर्ने दीर्घकालीन, अल्पकालीन वा तत्कालीन नीति तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने योजना, कार्यक्रम तथा अनुसन्धान गर्ने, नेपालको सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति तथा परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसमा अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने कार्यका लागि नेपाल सरकारले २०७५ सालमा सरकारी थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना ग¥यो। तर सरकारले यस संस्थासँग सहकार्य गरेर हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुरूपको घरेलु नीतिदेखि भू–राजनीतिक रणनीतिसम्मका विषयमा साझा मान्यता स्थापित गर्नुको सट्टा उल्टै १४ महिनादेखि यसलाई कार्यकारी अध्यक्षविहीन बनाई अलपत्र पारिराखेको छ।
अनुसन्धान भन्नेबित्तिकै सँगै जोडिएर आउने अर्को सरोकारवाला निकाय हो विश्वविद्यालय। अनुसन्धानको सवालमा विश्वविद्यालय र राज्य एकअर्काका परिपूरक हुन्। जब राज्यमा कुनै समस्या समाधान गर्नुपर्ने अथवा नयाँ नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, तब राज्यले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान गर्न लगाउँछ। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी जस्ता विकसित देशमा यही चलन छ। त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू दिनरात विविध विषयको गहिरो अनुसन्धानमा लागिरहेका हुन्छन्। तर हाम्रा विश्वविद्यालयहरू भने अनुसन्धान मार्फत नयाँ ज्ञानको सिर्जना गर्ने त कुरै छाडौं बरु राजनीतिक दलहरूका लागि नयाँ–नयाँ कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने उद्योगचाहिँ बनिरहेका छन्।
खासमा यो देशको नेतृत्वले अनुसन्धान र अर्थतन्त्रबीच सीधा सम्बन्ध हुन्छ भन्ने गुह्य कुराको महसुस नै गर्न सकेन। अनुसन्धानमा खर्च गर्दा त्यसले कुनै लाभ दिन सक्दैन भन्ने गलत मनोदृष्टिबाट नेतृत्व ग्रसित भइरह्यो। जनताका आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपासदेखि सुशासन, आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्यायलगायतका राज्यका तमाम विषयमा अनुसन्धानमार्फत नै सही नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने सामान्य चेतसमेत नेतृत्वकर्तामा देखिएन। त्यतिमात्र होइन, हिजो हामीभन्दा पछि रहेका देशहरू आज वैश्विक प्रतिस्पर्धामा हामीभन्दा धेरै माथि पुगिसक्दा पनि हामीचाहिँ किन सधैं पछि परिरह्यौं भन्ने मुख्य कुरामा समेत यहाँ कसैले अनुसन्धान गरेन।
आजको युग ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको युग हो। राष्ट्रलाई समृद्ध र उन्नत बनाउने हो भने ज्ञानको सिर्जना र आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्नुको विकल्प अब राज्यसँग छैन। यसका लागि सरकारी र निजी दुवै अनुसन्धान केन्द्र र अनुसन्धाताहरूलाई राज्यले प्रवर्तन भने गर्न सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
