सुरक्षण मुद्रणमा भ्रष्टाचार : विकल पौडेलसहित छजनाविरुद्ध ४० करोडको मुद्दा दायर

काठमाडौं : सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित छजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सुरक्षण प्रेसको सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन विपरित केही सीमित व्यक्ति विशेष वा कम्पनीसँग मिलेर सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले पौडेलसहित छजनाविरुद्ध ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७४० रुपैयाँ विगोसहित आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो।

यसैगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्क बहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेले पौडेलसँग मिलोमतोमा दुईवटा कार्यक्रममा विनियोजित बजेटलाई एउटै मात्रै कार्यक्रममा राखेको, सुरक्षण प्रेसको सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण खरिद गर्ने क्रममा ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७४० रुपैयाँ भुक्तानी समेत गरे/गराएको पु्ष्टि हुन आएको अख्तियारको ठहर छ। उनीहरूविरुद्ध सोही रकम बराबरको विगो माग गरिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

उपकरण खरिदका क्रममा उनीहरूबाट भुक्तानी भएको ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७४० रुपैयाँ असुल गर्न समेत माग गरिएको छ।

म्याक्स इन्टरनेशनल तथा उक्त कम्पनीको सीईओ अकबर हुसेनले सुरक्षण मुद्रणको उपकरण खरिद कार्यमा तत्कालीन निर्देशक पौडेलसमेतसँग मिलेमतो गरी आफू अनुकूलको स्पेसिफिकेसन तयार गरेको,सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट ठेक्का भइ म्याक्स इन्टरनेसनलले प्राप्त गरेको ठेक्कामा सामान आपूर्ति गर्ने विदेशी कम्पनीले कमिसन वापतको रकम पौडेलको सिंगापुरमा रहेको एकल खातामा तथा पौडेलको श्रीमतीको न्यूयोर्कको बैंक अफ अमेरिकामा रहेको संयुक्त खातामा जम्मा गरी मतियारको कसूर गरेको ठहर  गर्दै उनीविरुद्ध ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७४० रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ।

हुसेनलाई मुख्य प्रतिवादीलाई हुने सजाय बजार सजाय गरी उनीबाट भुक्तानी भएको ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७४० रुपैयाँ असुल गर्न समेत माग गरिएको छ।

यसअघि अख्तियारले पौडेलविरुद्ध अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति लिएर सरकारी सेवा सुविधा लिएको आरोपमा विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुख पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध  पावर सिस्टम इन् सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्यांकको खरिदमा बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरी कमिसन लिएर ठेक्का दिएको अख्तियारको ठहर थियो। सो मुद्दामा  २ अर्ब ६९ करोड रुपैया बिगो माग गरिएको थियो।

अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेकै बेला अख्तियारले पौडेलमाथि अर्को मुद्दा हालेको हो।