कोशीको राजनीति : आफ्नैबाट चेपिएका केदार र हिक्मतको सत्तामोह
विराटनगर : कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका २९ जना प्रदेशसभा सदस्य (प्रदेश सांसद) छन्। २०७९ पुस १५ गतेको निर्वाचनबाट उद्धव थापा संसदीय दलको नेता निर्वाचित भए।
उद्धवले १८ जनाको समर्थन पाउँदा केदार कार्कीलाई ९ जनाले मात्रै साथ दिएका थिए। अमृत अर्यालको पक्षमा २ जनामात्रै देखिए। कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट उद्धवलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा एवं संस्थापन पक्षको समर्थन थियो। अमृत पनि देउवानिकट नै हुन्। केदार भने संस्थापनइतर एवं डा. शेखर कोइराला पक्षधर हुन्।
संसदीय दलको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका नेताहरूबीच सम्बन्ध राम्रो छैन। सत्ताको लुछाचुँडीमा अल्झिएको प्रदेशमा २०८० असोज अन्तिम सातातिर पाँचौं सरकार गठनको तयारी हुँदै थियो। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच हानथाप चल्यो। तर, गठबन्धनले माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय लियो। मुख्यमन्त्री बन्न इन्द्रलाई बाटो खुले पनि गठबन्धनबाटै कांग्रेसका युवा नेता केदार बाधक बनिदिए।
गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध विद्रोह गरेर सरकारको नेतृत्व हत्याउन सफल भएका केदारले इन्द्रको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो बन्द गरिदिए। त्यतिबेला केदारलाई कांग्रेसका विद्रोही ८ जना सांसदले साथ दिए। उनलाई रामकुमार खत्री, शमशेर राई, इन्दिरा थापा, लीलाकुमारी राई, गोविन्द गिरी, मानबहादुर लिम्बू र सुनीताकुमारी गुरुङको साथ रह्यो।
केदारलाई मुख्यमन्त्री हुन दलको नेतामा समर्थन गरेका कांग्रेसका सबैले साथ दिएनन्। तर, विपक्षी नेकपा (एमाले)का ३९ सांसदको समर्थन जुटाएर बहुमत (४७) पुर्याउँदै असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। पार्टी केन्द्रको निर्णयविरुद्ध विद्रोह गरेपछि उनलाई प्रदेशमा पनि पार्टीको संसदीय दलले सहयोग गरेको देखिएन। सरकारको नेतृत्व गरेपनि कांग्रेसकै सांसदले केदारलाई रुचाएनन्।
एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री हुन्। उनी २०७९ पुस २४ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएर अल्पमतमा परेसँगै प्रदेशसभा (संसद)बाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि २०८० असार १५ गते हिक्मत नेतृत्वको सरकार ढल्यो।
त्यसपछि कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तत्कालीन गठबन्धनभित्रका दलसहित सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्री बनेका उद्धवको नियुक्ति साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो।
सभामुखलाई पदबाट राजीनामा गर्न लगाएर उद्धव दोस्रोपटक साउन १६ गते मुख्यमन्त्री बने। तर, भदौ ४ गते विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराएपछि सर्वोच्चले उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि २०८० भदौ २२ गते पुनः हिक्मत मुख्यमन्त्री बने। विश्वासको मत पाउने अवस्था नबनेपछि असोज २० गते पदबाट राजीनामा दिए। अनि सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा धकेलियो।
सरकार गठनको अन्तिम विकल्प उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका केदार कात्तिक १ गते विश्वासको मत लिएपछि पुरानै गठबन्धनमा फर्किए। सत्तामा पुर्याउन मद्धत गरेको दल एमालेसँग खटपट सुरु भयो। एमाले सरकारबाट बाहिरियो।
केन्द्रमा पुनः गठबन्धन फेरिएपछि केदार नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन एमाले र माओवादीका सांसदले गत चैत २६ गते फिर्ता लिएका थिए। तर, संसदबाट विश्वासको मत पनि नलिने तथा राजीनामा पनि नदिने अडान केदारले राखे। त्यसलाई चिर्न एमाले र माओवादीले समावेदनमार्फत संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गराएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा गर्न मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव वैशाख ७ गते पारित गराएका थिए।
केदारले संकल्प प्रस्ताव बाध्यकारी नभएको भन्दै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदमा राखेनन्। संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक भन्दै नयाँ सरकार गठन संविधानविपरीत हुने भनेर प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेपछि एमाले र माओवादीले केदारबाट संसदको विशेषाधिकार हनन भएको आरोप लगाए। संसदको अवहेलनामा कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दिए।
विश्वासको मत पनि नलिएको र संकल्प प्रस्तावबाट केदार अल्पमतमा परेको ठहर गर्दै प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरे। त्यसपछि एमाले र माओवादीका ५२ जना सांसदको समर्थनमा उपधारा ५ बमोजिम हिक्मत बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। अर्थात्, आफैँले सहयोग गरेर सरकारको नेतृत्वमा पुर्याएका केदारलाई विस्थापित गर्दै पुनः तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेर हिक्मतले ‘ह्याट्रिक’ गरे।
१६ महिनाको अवधिमा कोशीमा ६ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा ३ पटक मुख्यमन्त्री बन्नुले पनि हिक्मतको सत्तामोह बुझ्न कठिन छैन। यद्यपि, उनले प्रदेश सरकारलाई स्थिर बनाउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक गिरिश भट्टराई सरकारमा जान लुछाचुँडी गर्नुले नेताहरूको सत्तालिप्सा प्रष्ट भएको बताउँछन्। ‘नेताहरूको सत्तामोहले संघीयतामाथि प्रहार गरिरहेको छ। प्रदेशको राजनीतिलाई झन् विकृत बनाएको छ,’ गिरिश भन्छन्, ‘हिक्मत ३ पटक मुख्यमन्त्री बन्नुले सत्तालिप्सा कुन हदसम्म रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। नेताहरूको सत्तालिप्सा समग्र मुलुककै रोग हो।’
मुख्यमन्त्रीमा ‘ह्याट्रिक’ गर्दै हिक्मत सत्तामा फर्किएपछि त्यसविरुद्ध केदारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गर्दै सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ ९ गते पेशी तोकेको छ। यो विषय सर्वोच्चबाटै टुंगो लाग्ने छ।
केदारले सर्वोच्चमा रिट दायरमात्रै गरेनन्। हिक्मत मुख्यमन्त्री बनेको साँझ विराटनगरमा आफूनिकटलाई प्रदेश प्रमुखको पुत्ला दहन गर्न लगाए। पुत्ला दहन कार्यक्रमको नेतृत्व कांग्रेस विराटनगरका सभापति दीपक चापागाईंले गरेका थिए। संविधानको गलत बाटो अपनाएर प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन गरेको भन्दै विरोधमा पुत्ला दहन गरियो।
तर, उनकै दल कांग्रेसले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएन। आफ्नै दलको साथ नपाउनु र अधिकांश सांसद विपक्षमा देखिनुले राजनीतिक हिसाबबाट उनी कमजोर बन्दै गइरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। सत्ता स्वार्थको विद्रोहले राजनीतिक भविष्य अन्योलपूर्ण बन्दै गएको आकलन छ। मुख्यमन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित गर्न केदारले अनेक लडाइँ लडिरहँदा उनको दल भने मौन छ। हुन त उनी नेतृत्वको सरकारले गरेका अधिकांश कामकारबाही विवादित छन्। उनको विगत पनि विवादरहित छैन।
मुख्यमन्त्रीमा बहाल रहँदा पार्टीलाई बेवास्ता गरेर एकलौटी हिसाबले अघि बढेको आरोप कांग्रेसका सांसदको छ। दलका नेता उद्धवलगायतका सांसदहरू उनको गतिविधिप्रति रुष्ट छन्। स्रोतका अनुसार कांग्रेसका अधिकांश सांसद उनलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने ‘लबिङ’ गरिरहेका थिए। ‘अहिले केदार सत्ताच्युत भइसकेर परिस्थिति फेरिएको छ। सरकारको नेतृत्वमा रहेर गरेका गतिविधि सही थिएनन्,’ कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘त्यो विषय केदारले ममात्रै सर्वेसर्वा भनेर अघि बढ्दाको परिणाम थियो। व्यक्तिगत हिसाबले उनीमा धेरै घमण्ड छ।’
कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलले वैशाख २३ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर पछिल्लो परिस्थितिमा संवैधानिक वा राजनीतिक हिसाबले स्वविवेकीय निर्णय लिने जिम्मा केदार नै दिएको स्पष्ट पारेको थियो। सरकार टिकाउन भने अधिकतम प्रयास गरिने उल्लेख गरेको थियो। तर, उनी नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउन कांग्रेसले कुनै भूमिका खेलेको देखिएन। कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखको कदमको विरोध र केदारको समर्थन पनि गरेन।
पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले वैशाख २५ पछि कोशी प्रदेशको अन्योलता हट्ने र प्रदेश एउटा ‘ट्रयाक’ आउने बताएका थिए। ‘कोशीको मात्रै समस्या हैन। अन्य प्रदेशको पनि सन्दर्भमा धारणा बनाउनुपर्ने भएपछि माथिबाटै केही नगर्नुभन्ने निर्देशन आएको थियो,’ गोपाल भन्छन्, ‘त्यही भएकाले केदारको हकमा पार्टीले केही नगरेजस्तो देखियो। तर, हाम्रै सरकार भएकाले बचाउनुपर्छ भन्नेमा दृढ थियौं।’
बहुमत गुमाएर अल्पमतमा पर्नेवित्तिकै केदारले राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने आशय पार्टीका अधिकांश सांसदहरूले व्यक्त गरेको उनी बताउँछन्। ‘अल्पमतमा परेपछि राजीनामा पनि दिन सकिन्थ्यो। पार्टीका अधिकांश सांसदको चाहना त्यही थियो,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने र पार्टीको भूमिका के हुने भन्ने निर्णय संसदीय दलको बैठकले गर्ने छ। सोमबार विहान संसदीय दलको बैठक राखिएको छ।’
उनले आफू मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि केदारले गरेको विद्रोह गलत भएको बताए। ‘पार्टी केन्द्रले गरेको निर्णयविरुद्ध अघि बढ्नु गलत थियो। त्यतिबेला गठबन्धन बचाउनुपर्ने बाध्यताले मात्रै विद्रोहबाट बनेको सरकारलाई समर्थन गरिएको हो,’ गोपाल भन्छन्, ‘नत्र दलको निर्णय नमान्नेलाई सहयोग गर्नुपर्ने जरुरी थिएन। नेपालको पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले केदारको हकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय कांग्रेसले स्वीकार गर्छ।’
केही दिनअघि विराटनगर आएर कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले समेत केदारले राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए। ‘राजीनामाको कुरा अप्रिय लाग्न सक्छ। तर, कांग्रेसको इज्जत यसैमा रहन्छ। अल्पमतमा परिसकेका कारण राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए।
कांग्रेस सांसद अमृत अर्यालका अनुसार अल्पमतमा परेपछि केदारले राजीनामा नदिनु गलत हो। ‘हामी अल्पमतमा छौं। त्यो कुरा सहर्ष स्वीकार गरेर केदारजी ‘आउट’ हुँदा राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, मलाई कसैले हटाउन सक्दैनन् भनेर अड्डी कस्नु राजनीतिक चरित्र भएन। परिस्थिति बुझेर निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा ‘स्टन्ट’ गर्दै हिँड्नुको कुनै तुक छैन।’
गठबन्धनको बाध्यताले मात्र यसअघि केदार नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको उनले बताए। ‘म भएको भए विश्वासको मत फिर्ता हुनेवित्तिकै राजीनामा दिने थिएँ। यस्तो अवस्थामा जोकोहीले पनि राजीनामा नै दिने हो,’ अमृत भन्छन्, ‘राजीनामा नदिएपछि मुद्दा सर्वोच्च प्रवेश गर्यो। अहिले परिस्थिति निक्कै अगाडि बढिसकेको छ।’ सांसदकै समर्थन नभएपछि केदार नेतृत्वको सरकारलाई संसदमा कामकारबाही गर्न समस्या हुने उनले बताए।
उच्च अदालत बार एशोसिएसन विराटनगरका सचिव विनोद तिमल्सिना संसदीय व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोह गरेकाले केदारलाई क्षति हुँदै गएको विश्लेषण गर्छन्। ‘पार्टीबाट जम्मा ८ जना सांसदको मात्रै समर्थन थियो। विपक्षी दलको मतका आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्,’ उनले भने, ‘तर, सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि विपक्षी र आफ्नै दललाई विश्वासमा लिन सकेनन्। राजनीतिकरूपमा विद्रोहको आधार र कारण पनि पुष्टि गर्न सकेनन्।’
राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन भएसँगै सांसदले समर्थन फिर्ता लिँदै गर्दा केदारलाई उनकै दलले पनि समर्थन नगरेको विनोद बताउँछन्। ‘सार्वभौम संसदले संकल्प प्रस्तावका रूपमा दिएको निर्देशन पालना नगर्दा अन्त्यमा राजनीतिक वैधता गुमाएर सत्ताच्युत हुनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘संकल्प प्रस्ताव र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियालाई गैरसंवैधानिक कदम भनेर भने पनि केदारले त्यसलाई आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतिरक्षा गराउन सकेनन्।’ दलबाट प्रतिरक्षा गराउन नसक्नु राजनीतिकर्मीका लागि ठूलो क्षति भएको बुझ्न सकिने उनको विश्लेषण छ।
अधिवक्ता विनोद पछिल्लो समय राजनीतिक हिसाबले केदार कमजोर हुँदै गएको यकिन गर्छन्। ‘केदारले भनेजस्तो प्रदेश प्रमुखले चालेको प्रक्रिया गलत हो भनेर नागरिक समाज र दलहरुले भन्न सकेनन्। केदारको कुरामा उनीहरूको सहमति देखिएन,’ उनले भने, ‘केदार कार्की आफूले आफूलाई वैद्यता घोषणा गर्नेबाहेक सरोकारवाला व्यक्ति, संस्था, समुदाय र राजनीतिक दलहरूले उनको भनाइमा ऐक्यबद्धता जनाउन सकेनन्। आफ्नै दलसमेत प्रतिक्रियाविहीन बनेपछि उनी राजनीतिक हिसाबले एक्लिदै गएको प्रष्ट हुन्छ।’
केदारको रिटमाथि अन्तरिम वा अल्पकालीन आदेश जारी गर्नसमेत सर्वोच्चले आवश्यक नठानेको विनोदको भनाइ छ। ‘सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार दिए पनि माग गरेजस्तो आदेश दिएन। त्यसबाट नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतलाई नियमित र दूरगामी असर पर्ने कामकारबाही गर्न बाटो खुलेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा सर्वोच्चको पूर्ण सुनुवाइबाट टुंगो लाग्छ। पूर्ण इजलासले अन्यथा आदेश नदिएमा हिक्मत नेतृत्वकै सरकार नियमित अघि बढ्छ।’
सर्वोच्चले प्रथम दृष्टिमै केदारको रिटलाई गहन रूपमा लिन आवश्यक नठानेको बुझ्न सकिने विनोदको भनाइ छ। यद्यपि, संविधानका प्रावधानका विषयमा पूर्ण इजलासबाट आउने आदेशले महत्व राख्ने उनले बताए। प्रजातान्त्रिक र संसदीय अभ्यासविरुद्ध गरिने गतिविधिले अन्ततः प्रणालीभित्रै समस्या सिर्जना गर्ने कुरा कोशी प्रदेशको घटनाक्रमले पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ।
‘राजनीतिक रूपमा एक्लै हिँड्छु भन्न खोज्दा आफू एक्लै हुनुपर्ने दृष्टान्त केदारबाट पुष्टि हुन्छ। उनले आफ्नै दलको विश्वास जित्न सकेनन्। संवैधानिक र स्थायित्वका निम्ति गरिएका व्यवस्था, राजनीतिक मूल्य मान्यता, दलीय अनुशासन तथा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अधिकतम प्रयोग गरेर दलहरूको विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्ने थियो,’ विनोदले भने, ‘दलीय अनुशासन बाहिर जानु राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि निक्कै घातक र प्रतिकूल हुन्छ। दलको निर्देशन उल्लंघन गर्नु राजनीतिशास्त्रको मान्यता प्रतिकूल हो। दलीय व्यवस्थामा कुनै प्राविधिक कुरालाई अगाडि बढाएर अनुशासनभन्दा बाहिर जाँदा दलसँग आवद्ध राजनीतिकर्मी कमजोर हुन्छ।’
राजनीतिक विश्लेषक गिरिश भट्टराई पछिल्ला कदमको पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको र केदार संकटमा पर्दै गएको बताउँछन्। ‘उनका गतिविधिले केदार कस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दैछन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यस्ता कुराले व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवनमा ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ। समग्र पार्टीको छविमै असर गर्छ,’ उनले भने, ‘प्रजातान्त्रिक आस्था बोकेर त्यही अभ्यास गरिरहेको पार्टीका कार्यकर्ताले हदभन्दा बढी गरेको देखिन्छ। यस्तो जिद्धीले ठूलो नोक्सान पुग्नुका साथै राजनीतिक हिसाबले कमजोर होइन्छ। स्पष्ट बहुमत गुमाएपछि भोलि कसरी संसद जाने र कसरी मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा रहने भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने थियो।’
सांसदले समर्थन फिर्ता गरेपछि सहज बहिर्गमनको बाटो रोजेको भए केदारको बाँकी राजनीतिक पुँजी जोगिने गिरिशको विश्लेषण छ। ‘मसँग बहुमत नभएकाले शासन गर्न सक्दिनँ भनेर हासीखुसी कुर्सी छाडेको भए राजनीतिक छबि बचिरहने थियो। उनले चालेका कदमलाई पार्टीले पनि साथ दिएको देखिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएको हुँ भनेर जिद्धी गर्दै कुर्सीमा बसिरहन खोज्नु ठीक थिएन। त्यो राजनीतिक नैतिकता हैन।’
केदारको आफ्नै जिद्धीले पार्टीबाट साथ नपाएको प्रष्ट हुने गिरिश बताउँछन्। ‘संसदीय प्रणाली बहुमतमा टिक्छ। त्यहाँ कार्यकारीको बहुमत छैन भने कुर्सीमा बसिराख्न कुन नैतिकताले दिन्छ? कसका लागि शासन गर्ने? संसदीय अभ्यासमा बहुमत नै नभएको कार्यकारीले शासन गर्नु असम्भव छ,’ उनले भने। सशरीर उपस्थित भएर साथ दिएका सांसदले समर्थन फिर्ता लियौं भनिसक्दा पनि कुर्सीमै रहिरहनु बालहठ मात्रै भएको उनको बुझाइ छ।
‘उपधारा ५ अनुसार कतिपटक सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट छैन। संविधानमा व्याख्या नभएकैले अन्तिम मुख्यमन्त्री मै हुँ भनिरहनु सही हैन,’ गिरिशले भने, ‘उपधारा ५ म र मेरा लागि मात्रै हो भन्ने गलत बुझाइले केदारलाई कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ। छिटोभन्दा छिटो बाहिर निस्किन सकेको भए केदारको राजनीतिक जीवन र पार्टीकै भलाइ हुन्थ्यो।’ सत्ता स्वार्थमा परेर नचाहिने जिद्धी गरिरहँदा राजनीतिक भविष्य अन्योलमा र संकटमा परेको देखिने उनले बताए।
संसदीय व्यवस्थाको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा बहुमतको कदरलाई नजरअन्दाज गर्नु र पार्टीको निर्णय नमान्नु नै उनका लागि घातक भएको गिरिशको विश्लेष्णा छ। ‘व्यवस्थालाई नमानेको देखियो। बहुमतको अवमूल्यन गरियो। आमकांग्रेसीको बुझाइ यही छ,’ उनले भने, ‘हिजो मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दा त्यही बहुमत चाहिएको थियो। आज बहुमत आफूसँग छैन भन्दाभन्दै के को जिद्धी हो? यसले समग्र कोशी प्रदेशको राजनीति विकृत हुँदैछ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह भयो।’
गिरिशको बुझाइमा सत्ताको लालचमा परेर सम्भावना बोकेको नेता एक्लिदै र कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। ‘आफू एक्लिँदै गएका छन्। राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्दै गएको देखिन्छ। आफ्नै पार्टीको साथ नभएकाले सत्ता हत्याउन गरिएको विद्रोहको असर कालन्तारसम्म देखिनसक्छ। केदारको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्नसक्छ। यसको बाछिटाले डा. शेखरलाई पनि असर गर्नसक्छ,’ उनले भने।
केदार भने कांग्रेसभित्र कुनै विवाद नरहेको र पार्टीले आफूलाई नै सहयोग गरेको बताउँछन् । ‘पार्टीमा कुनै दुविधा र विवाद छैन। पार्टीभित्र कसैले आफ्नो अनौपचारिक विचार राख्नु प्रजातन्त्रको गहना र सुन्दर पक्ष हो। तर, हामी सबै एक छौं। सिंगो संसदीय दल मेरो र कांग्रेसको पक्षमा छ। म पनि संसदीय दलको पक्षमा छु। राजनीतिक हिसाबले कमजोर हुँदै गएको अनुभूति मलाई छैन,’ केदारले भने।
संसदीय दलले साथ नदिएको भए यसअघि आफूले विश्वासको मत नै पाउने अवस्था नबन्ने उनको भनाइ छ। कांग्रेसको संसदीय दलले अबको संसद नै बहिष्कार गर्ने दाबी केदारको छ।