करोडौं खर्चेर बनाइएको नमुना बस्ती अलपत्र

करोडौं खर्चेर बनाइएको नमुना बस्ती अलपत्र
सुन्नुहोस्

अछाम : रामारोशन गाउँपालिका-२ चाफामाण्डौमा निर्माण भएको नमुना बस्ती अलपत्र बनेको छ। चाफामाण्डौको चिलेत्रामा नमुना बस्ती अन्तर्गत बनाइएका १५ वटा घर दुई वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। बाढीपहिरोका कारण जोखिममा रहेका चिलेत्राका दलित घरपरिवारका लागि बनाइएको घर प्रयोगमा आउन सकेको छैन। 

जग्गाधनी नारायण प्रसाद न्यौपानेले जग्गाको मुआब्जा नपाएपछि घर हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। २०७५ सालमा गाउँपालिकाले जग्गा आफ्नो नाममा नगरि सिधै टेण्डर आह्वान गरी घर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि समस्या उत्पन्न भएको पूर्व वडाअध्यक्ष चक्र रावलले बताए। उनले भने,‘गाउँपालिकाले बेवास्ता गरेका कारण दुई वर्ष हुँदा समेत लाभग्राहीले नमुना बस्तीमा बस्न पाएका छैनन्। फेरि वर्षायाम सुरु भइसक्यो। पहिले जग्गा आफ्नो नाममा गरेर मात्र टेण्डर गर्नुपर्थ्यो। हचुवाको भर काम भयो। जग्गा धनीले अहिलेसम्म मुआब्जा पाएको छैन। जग्गाधनीलाई ५६ रोपनी जग्गाको २५ लाख दिने कुरा थियो। जग्गाधनीको त्यति बेला लगाएको बाली मिचेर बनाएको घरहरूको हो।’

घर निर्माण भएर बस्नका लागि तयार भइसक्दा पनि हालसम्म गाउँपालिकाले कुनै पहल नगरेको पूर्व वडाअध्यक्ष रावलले बताए। पुरानो सरकारले जग्गा धनीसँग गरेको सम्झौता पूरा नगरेकाले कारणले नमुना बस्तीका घरहरू अलपत्र परेको वडाअध्यक्ष मिनबहादुर परियारले बताए। 

घरमा बस्ने लाभग्राही परिवारले एक लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएपछि पनि दुविधा रहेको उनले बताए। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललितबहादुर कुँवरले गाउँपालिकाको विभिन्न योजनाहरू अनुगमन गर्ने क्रममा नमुना बस्ती अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए। 

तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न गाउँपालिकालाई सुझाव दिएको समन्वय प्रमुख कुँवरले बताए। उनले भने,सरकारको लगानी खेर गइरहेका छ। पालिकाले तत्काल प्रयोगमा ल्याउन पहल गर्न जरुरी छ जसका लागि बनाइएको घर हो उनीहरूले अहिलेसम्म बस्न पाएका छैनन्। गाउँपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको समपुरक बजेटअन्तर्गत एक करोड ८५ लाखको लागतमा घरहरू निर्माण भएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.