सिन्धुपाल्चोक : सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाले विद्यमान शिक्षा सेवा ऐन विपरीत आफूखुसी नियमावली बनाएर प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नु कानुन विपरीत भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले पदपूर्ति प्रकृया नगर्न आदेश दिएको छ।
गाउँपालिकाले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको सूचना विद्यमान संघ र शिक्षा सेवा आयोगको ऐन नियम विपरीत भएको भन्दै कारबाहीको माग राख्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको थियो। गाउँपालिकाले रिक्त नभएको पदमा समेत ऐन विपरीत पदपूर्तिको विज्ञापन जारी गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अदालतले प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
सन्जुमाया तामाङ समेतले इन्द्रावती गाउँपालिका समेतलाई विपक्ष बनाएर हालेको मुद्दामा अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सुबेदी र अधिवक्ता बद्री सुवेदीले गरेको बहसपछि निवेदकको निवेदनमा माग भए बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? जारी हुन नपर्ने आधार, कारण र नपर्ने भए सबुद प्रमाण सहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आफैं या कानुन बमोजिम प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
तर, अदालतले आदेश दिएपछि पनि गाउँपालिकाले वैशाख १८ गते दोस्रो पटक विज्ञापन प्रकाशित गरी रिक्त पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। अदालतले दिएको आदेश अनुसार उपस्थित हुनुपर्नेमा त्यो नगरि पटकपटक पदपूर्तिको सूचना जारी गरेपछि नेपाल शिक्षक संघले ३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र लेखि विद्यमान ऐन विपरीत कार्य नगर्न माग गरेको छ।
पालिकाले पछिल्लो पटक वैशाख २३ गते ७ जना प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गरिसकेको छ। ‘हामीले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति कार्यविधि २०८० को दफा १० बमोजिम यो प्रकृया गरेका हौं’, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णप्रसाद दुलाल भन्छन्।
अदालतले आदेश दिएपछि पनि दोस्रो पटक विज्ञापन प्रकाशित गरेर अदालतको आदेशलाई लत्याएको नेपाल शिक्षक संघको ठहर छ। रिक्त रहेका शिक्षक पदमा दलीय कार्यकर्तादेखि विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने गराउने गरेको समेत आरोप स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमाथि लागेको छ।
शिक्षा सेवा आयोगले जारी ऐन अनुसार माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरू मध्येबाट दरखास्त आव्हान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर इन्द्रावती गाउँपालिकाले सो ऐन नियमलाई आफू खुशी परिमार्जन गरेर स्थायी, अस्थायी र करार सेवा गरेकालाई प्रधानाध्यापकको उम्मेदवारी बन्न पाउने छ भन्दै सूचना प्रकाशित गरेपछि अहिले चौतर्फी बहस सुरु भएको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व सदस्य, राजनीतिक विश्लेषक तथा इन्द्रावती गाउँपालिकाका स्थायीबासी सुदर्शन आचार्यले संघीय शिक्षा ऐन विपरीत भएका नियुक्ति बदरभागी भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘गल्ती सच्याउनु महानता हो। मलाई लाग्छ अब सम्मानित उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार पालिकाले अहिले नै सच्याएर लैजानुपर्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
