कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै, लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको गठन गर्नुपर्ने अडान कायमै

काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको संसदीय दल कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। सहकारी अपचलनबारे अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग पूरा नभए संसद् अवरोध जारी राख्ने अडान लिएको कांग्रेस आज बिहान ८ बजे बस्ने बैठकमा थप छलफल गर्न लागेको हो।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा दोषी देखिएको भन्दै कांग्रेसले बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन (शुक्रबार) नै संसद् अवरोध गरेको थियो। उसले संसदीय समितिको माग पूरा नभए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणका दिन पनि संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। 

सोमबार बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा भने कांग्रेस केही लचिलो बनेको छ। संसद्को गतिरोध खोल्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राखेको मध्यमार्गी प्रस्तावप्रति कांग्रेस केही सकारात्मक देखिएको हो। 

प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्रीतिर मात्र लक्षित नभएर समस्याग्रस्त सबै सहकारीका र सहकारीका बचत अपचलनमा जोडिएका सबैमाथि छानबिन हुनेगरी संसदीय समिति बनाउन सकिने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका थिए। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पदाधिकारी बैठकमा भएको छलफलका बारेमा भने, ‘अहिले देशभरि सहकारीबाट आम गरिब नेपाली जनताको पैसा अपचलन र ठगी भएको छ।

सहकारीहरूको बचत अपचलन गर्नेहरूलाई कार्बाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आधारभूत माग हो। त्यसभित्र रविजी पनि पर्नुहुन्छ। कांग्रेसले उठाएको रविका विरुद्धको मात्रै कुरा पनि होइन। देशभरिका ठगीका विरुद्धको कुरा हो। कुनै पनि पार्टी अथवा नेता सहकारीका ठगीलाई बचाउन अगाडि आउनुभयो भने कांग्रेस दृढतापूर्वक लडाइँ लड्न तयार छ।’ 

लेखकले भने, ‘समिति हाम्रो न्यूनतम माग हो। देशभरिका ठगीका विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो। सहकारीका बचत अपचलन गर्नेलाई बचाउन केही पार्टीहरू अगाडि आउन खोजिरहेका छन्। त्यसविरुद्धको आन्दोलन रोकिँदैन। संसदीय समिति बन्छ। त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीजीसँग अहिले संवाद भइरहेको छ, उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ।’ सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबार प्रमुख सचेतकसँग गरेको छलफलमा पनि कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको आफ्नो अडान राखेको थियो। प्रमुख सचेतक लेखकले संसद् खुलाउने बल अब सरकारको कोटमा रहेको बताए। 

‘सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई न्याय गरेको हामीले पाइरहेका छैनौं,’ लेखकले सभामुखसँगको छलफलपछि भने, ‘संसद् कसरी अगाडि बढाउने बल सरकारको कोटमा छ। सरकारले बल कसरी बढाउँछ कांग्रेसले त्यहीअनुसारको डिल गर्छ।’ 

जनताका जल्दाबल्दा विषयमा संसद्मा छलफल हुनुपर्नेमा लेखकले जोड दिए। ‘सहकारीमा अर्बौं रकम अपचलन भएको छ,’ लेखकले भने, ‘जनताको बचतको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने, समस्याको निकास दिने थलो संसद् पनि हो। हामीले संसद्बाट यसले निकास पाउनुपर्छ भनेका हौं।’ 

पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन नगर्दासम्म संसद्को अवरोध कायम नै राख्ने कांग्रेसको निर्णय भएको बताए। उनले भने, ‘कांग्रेसको मुख्य बटमलाइन भनेको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने हो। उक्त समिति नबन्दासम्म कांग्रेसले संसद् अवरोध गरिनै रहन्छ। अरू कुरा सरकारले के गर्छ त्यो सरकारले तयारी गरेकै होला। प्रधानमन्त्रीजीको लचकता देखिन्छ। छानबिन समिति बनाउन सहमति जुट्न सक्छ। जुटेन भने कांग्रेसले अवरोधलाई यथावत् राख्छ।’

सरकारले जेठ १ मा बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरी अघि बढिरहेको छ। यता कांग्रेस भने सरकारलाई बजेट ल्याउन रोकेर आफूले उठाएका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजिरहेको छ। कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति नबनेसम्म संघका दुवै सदनको कामकारबाही अघि बढ्न नदिने हिसाबले आफ्नो अडान यथावत् राखेको छ। 

पटकपटक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बसेको बस्दै आएको पदाधिकारी बैठकमा सरकारले छानबिन समिति बनाउन अग्रसरता नदेखाए नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नदिने विषयमा छलफल भइरहेकोको पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङले बताए। 

उनले भने, ‘गृहमन्त्रीमाथि सहकारी ठगीको विषयमा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस अडिग छ। यो विषयबाट दायाँबायाँ हुँदैनौं।’ महामन्त्री गगन थापाले संसदीय छानबिन समिति गठनको अडान परिवर्तन नहुने बताए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दिन संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषय संसदीय दलको बैठकले तय गर्ने थापाले बताए।