मुम्बईमा भीषण आँधी : होर्डिङबोर्ड ढलेर १४ जनाको मृत्यु,  ७० भन्दा बढी घाइते

मुम्बईमा भीषण आँधी : होर्डिङबोर्ड ढलेर १४ जनाको मृत्यु,  ७० भन्दा बढी घाइते
सुन्नुहोस्

नयाँ दिल्ली : मुम्बईको घाटकोपर क्षेत्रमा होर्डिङबोर्ड ढलेर १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७० भन्दा बढी घाइते  भएका छन् । सोमबार साँझ मुम्बईमा अचानक धुलोले भरिएको आँधी आयो र वर्षा भयो जसका कारण शहरका धेरै ठाउँका होर्डिङबोर्ड खसेको थियो। 

 
मुम्बईको घाटकोपरमा पेट्रोल पम्पमा १०० फिट अग्लो र २५० टनको अवैध होर्डिङबोर्डले थिचेर १४ जनाको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ।

दुर्घटनाको जानकारी पाएलगत्तै एनडीआरएफ (राष्ट्रिय विपद् प्रतिक्रिया बल) को टोलीले तुरुन्तै घटनास्थलमा पुगेर होर्डिङमुनि च्यापिएका मानिसहरूको उद्धार गरेको थियो। ग्रेटर मुम्बई म्युनिसिपल कर्पोरेशन (बीएमसी)का अनुसार कुल ८८ जनालाई होर्डिङ मुनिबाट उद्धार गरिएको छ। ४३ जना अझै अस्पतालमा भर्ना छन् भने ३१ जना डिस्चार्ज भएका छन् । उद्धार कार्य अझै जारी रहेको जनाइएको छ।
 
महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्देले साँझ घटनास्थलको भ्रमण गरेका छन्। मुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्देले होर्डिङ खस्ने जिम्मेवार जो कोही विरुद्ध 'दोषी हत्या' को मुद्दा दर्ता गरिने बताए। यस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइने भएको छ ।

नागरिक निकायको मुख्यालयमा प्रकोप नियन्त्रण कक्षको भ्रमण गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै, बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानीले बीएमसीले अनुमति नदिएकोले होर्डिङ अवैध भएको बताए। बीएमसीले एक वर्षदेखि होर्डिङ जडान गर्न आपत्ति जनाएको थियो। उनले भने, ‘यो अवैध होर्डिङ थियो । यो घटना भएको स्थानमा रेलवेको जग्गामा चारवटा होर्डिङ राखिएको थियो भने एउटा होर्डिङको बिएमसीले एक वर्षदेखि विरोध गर्दै आएको थियो । रेलवेले होर्डिङहरू राख्न अनुमति दिएको थियो।'

बीएमसीका अधिकारीहरूका अनुसार १२०/१२० फिटको होर्डिङ्स ४० गुणा ४० फिटभन्दा ठूला थियो।

एक वरिष्ठ नागरिक निकायका अधिकारीले भने, 'होर्डिङहरू उठाउन क्रेन र ग्यास कटरलगायतका मेसिनरीलाई घटनास्थलमा पठाइएको थियो। धेरै मानिसलाई विस्थापित गरिएको छ । घाइतेहरुलाई विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.