कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक जारी, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा अवरोध नगर्ने

कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक जारी, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा अवरोध नगर्ने

काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक जारी रहेको छ। सहकारी अपचलनबारे अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग पूरा नभए संसद् अवरोध जारी राख्ने अडान लिएको कांग्रेसले थप छलफल गर्न सिंहदरबारमा बैठक बसेको हो।

संसदीय दलको बैठक अगाडि महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए। भेटमा प्रचण्डले प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपतिलाई संसद्मा अवरोध गर्दा गलत सन्देश जाने भएकाले लचक बन्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका हुन्। प्रचण्डले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराए। 

प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा अवरोध नगर्ने तर लगत्तै बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जोडदार माग गर्ने रणनीति तय हुने सम्भावना रहेको एक पदाधिकारी जानकारी दिए।

कांग्रेसले सहकारी अपचलनबारे अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग पूरा नभए संसद् अवरोध जारी राख्ने अडान लिँदै आएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज दिउँसो संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। सरकारको सिफारिसमा आज ३ बजे राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएपछि २:४५ भित्र औपचारिक पोशाकमा संसद् हलमा प्रवेश गरिसक्न सांसदहरूलाई संसद सचिवालयले आग्रह गरेको छ।

संयुक्त बैठकपश्चात साँझ ६ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्रीतिर मात्र लक्षित नभएर समस्याग्रस्त सबै सहकारीका र सहकारीका बचत अपचलनमा जोडिएका सबैमाथि छानबिन हुनेगरी संसदीय समिति बनाउन सकिने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका थिए। प्रचण्डको आग्रहपश्चात कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बैठकमा भने लचलता अपनाउने रणनीति बनाएको  छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.