खुला प्रतियोगितामार्फत २०४३ भदौ १ गतेबाट नेपाल बैंकको बिर्तामोड शाखाको अधिकृत सहायक प्रबन्धक (छैटौं तह)मा प्रवेश गरेका किरणकुमार श्रेष्ठ महाप्रबन्धकमा सेवा निवृत्त भएका थिए।
हरेक तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अब्बल हुँदै उनले २८ वर्षे अनुभव सँगाले। यसबाट बाहिरिएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ८ वर्ष सम्हालेर हालसालै बाहिरिएका छन्। ३६ वर्षे बैंकिङ करियरमै व्यतित गरेका श्रेष्ठको अनुभवलाई समेट्दै अहिलेको वित्ताीय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रबारे ममता थापाले गरेको कुराकानी :
लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताउनु भयो। तुलनात्मक रूपमा ३६ वर्षअघिको बैंकिङ र अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रबीच कत्तिको अन्तर पाउनु भएको छ ?
समयअनुसार विभिन्न क्षेत्र परिवर्तन भएका छन्। सबैभन्दा बढी परिवर्तन भएको क्षेत्र बैंकिङ जस्तो लाग्छ। किनभने ऊबेला ढड्डा प्रणाली प्रयोगमा थियो। सबै काम हातले गर्नुपथ्र्यो। हातैले लेखेर इन्ट्री, हिसाबकिताब, जोड–घटाउ, ब्याजको गणनालगायतको काम सबै म्यानुअल प्रणालीबाट गथ्र्यौं। ग्राहकलाई लाइन बसाल्न पनि पित्तलको सानो टोकन दिइन्थ्यो। तर समयक्रमअनुसार सबै कारोबारदेखि टोकनसम्म डिजिलमा परिणत भएका छन्। अहिले बैंकमा उपस्थित नभई पनि खाता खोल्न, कार्ड र मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोडलगायतका प्रविधि प्रयोग गर्न सम्भव भएको छ। त्यतिबेला हामीले यस्तो कल्पना नै नगरेको चिज हो। तर अहिले हामीले व्यवहारमै लागू गरेको स्थिति छ। यसअन्तरमा बैंकिङ क्षेत्रले डिजिटलमा राम्रो फड्को मार्न सफल भएकाले यो एउटा बैंकिङ क्रान्ति नै हो।
ढड्डा प्रणालीबाट डिजिटाइजेसन भएपछि सेवाग्राही कसरी लाभान्वित भए ?
बैंकमा ग्राहकलाई धेरै छिटो छरितो भएको छ। हिजोका दिनमा कसैले गाउँबाट यहाँ पैसा पठाउँदा ड्राफ्ट बनाएर त्यसलाई हुलाक वा कुनै मान्छेमार्फत ल्याएपछि बैंंकमा साटेर लिनुपथ्र्यो। अहिले जुनसुकै ठाउँबाट जोसुकैको खातामा पैसा जम्मा गरेपछि तत्कालै निकाल्न सकिन्छ। राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै सजिलो भएको छ। अझ पहिला परम्परागत प्रणालीमा काम गर्दा एउटा बैंक र अर्को बैंकबीचको कारोबार झन्झटिलो थियो। अहिले धेरै सजिलो बनाएको छ। म्यानुअल काम गर्दा धेरै खाले गल्तीहरू हुन्थे भने अहिले शतप्रतिशत शुद्धता (एक्युरेसी) हुन्छ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा एकदमै प्रतिस्पर्धा छ। त्यतिबेला सीमित बैंक भएकाले बजार मनोपोली थियो। अहिले ग्राहकलाई निक्षेप र कर्जाको ब्याजअनुसार बैंक छनोट गर्न सक्ने स्थिति छ। बैंकिङ सेवाहरूमा पनि एकदमै प्रतिस्पर्धा भएकाले विविधता आएको छ। प्रतिस्पर्धाले गर्दा अहिले विभिन्न क्याटेगोरीका बच्चादेखि वृद्धसम्मका लागि बचत खाता ल्याएका छन्। पहिला सबैलाई एउटै बचत खाता र ब्याजले चल्थ्यो। यससँगै व्यापार गर्नेलाई पनि हिजोभन्दा धेरै सजिलो भयो। अहिले आफ्नो छनोट कर्जा पाउनेदेखि कारोबार गर्न छिटोछरितो छ।
पेसागत रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा रहँदा तपाईंका सम्झना योग्य मीठा अनि तीता पल सुनाइदिनुस् न ?
कामको क्रममा धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्थे। २०५२ सालतिर नेपाल बैंकको आठौं तह (प्रबन्धक) थिएँ। त्यति बेलाको सरकार, सञ्चालक समितिले सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा कार्यकारी निर्देशकमा काम गर्न जाऊ भन्यो। जोश, जाँगरको उमेरमा त्यो खालको अवसर पाउँदा नै सबैभन्दा ठूलो प्राप्ति, खुसी अनि सम्झनयोग्य पल बन्यो। सबैभन्दा नमीठो, तीतो पल नेपाल बैंकको पाँचवर्षे विदेशी व्यवस्थापन थियो। उनीहरूसँग काम गर्दा धेरै कुरा सिकियो। तर उनीहरूले धेरै दबाब दिन्थे । त्यो माहोलमा आफूले जतिसुकै राम्रो, अझ उत्कृष्ट गरें भन्ने लागिरहँदा उनीहरू भने खुसी नहुने। उल्टै यो–त्यो भएन भनेर जसै दिँदैनथे। यत्ति धेरै मेहनत गर्दा पनि उनीहरूको चित्तै बुझाउन नसक्दा नमीठो अनुभूति हुन्थ्यो।
तपाईंको लामो अनुभवबाट अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाले के सिक्न जरुरी ठान्नुहुन्छ ?
हामीले कामको निरन्तरतालाई कायम राखेर अघि बढे सफलता अवश्य हात पर्छ। कुनै व्यक्तिहरू कहिले एकदम हौसिने र कहिले निराश हुने स्थिति छ। बैंकभित्र पनि झन् प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले कडा परिश्रमको जरुरी छ। काम गर्ने तरिका, व्यवहार, कसरी डिल गर्ने र इमान्दारिता यी सबैमा प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले संयमित भएर परिश्रमको मूल्यांकन हुन्छ। यससँगै राम्रोसँग समय व्यवस्थापन गरेपछि सफल सम्भव छ।
नेपालको बैंकिङलाई कसरी केलाउनुहुन्छ ?
विश्वको तुलनामा हामी धेरै पछाडि छौं। किनभने विश्वमा ३–४ सय बैंकिङको इतिहास छ तर हामी एक सय वर्ष पनि पुगेका छैनांै। नेपालको बैंकिङ ८०–९० वर्षकै बीचमा छ। ५० को दशकदेखि उदारीकरण भएर बैंकहरू खोल्न दिइयो। यसपछि नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आयो। हिजोको दिनमा १५–२० प्रतिशत मानिसहरू मात्रै बैंकिङ पहुँचमा थिए। अहिले लगभग ७० प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ पहुँचमा पुगेका छन्। सरकार संघीय संरचनामा गएपछि बैंकको उपस्थिति ७ सय ५२ स्थानीय तहमा पुगेको छ। बैंकिङ पहुँच एकदमै द्रुत गतिमा विस्तार भएको छ। वित्तीय साक्षरता पनि एकदमै बढेको छ।
बैंकिङ कारोबार गर्ने बानी बढ्नु भनेको धेरैले बचत गर्नु र कर्जा लिनु भन्ने हो। यसले गर्दा व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बैंकले राम्रो भूमिका खेलेको छ। अहिले व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा सबै हुनुको पछाडि बैंक भएर हो। यस्तो लगानीको सेयर हेर्दा ७० प्रतिशत बैंकको र बाँकी ३० प्रतिशतमात्रै उनीहरूको स्वपुँजी देखिन्छ। दक्षिण एसियामै नेपालको निष्क्रिय कर्जा सम्पत्ति (एनपीए) लगायत बैंकिङ प्रणाली एउटा स्ट्यान्डर्डमा छ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नेदेखि उद्योगधन्दालाई विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार–व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नेदेखि विश्वलाई जोड्ने काम बैंंकले गरिरहेको छ। यसकारण समाज परिवर्तन, आर्थिक विकास, रूपान्तरणको निमित्त बैंकमार्फत काम भइरहेको छ।
अझै बैंकिङ क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के छ ?
यसमा एकदमै धेरै छ। मुख्यतः वित्तीय पहुँचलाई शतप्रतिशत पुर्याउनु पर्यो। अझै ३० प्रतिशत हाराहारीमा वित्तीय पहुँच नपुग्नु भनेको ठूलो अन्तर छ। अझै बैंकहरू सबै जनताको बीचमा पुगेको छैन भन्ने एउटा आरोप छ।
विश्वभर नै परियोजनाको धितोमा आधारित लेन्डिङ (कर्जा)मा केन्द्रित छ। घरजग्गा धितो राखेर कर्जा दिने सुरक्षित तरिका भए पनि यो पुरानो तरिका हो। यसर्थ पोजेक्टमा आधारित धितो कर्जामा जानुपर्छ। अझै हामी ठूला पूर्वाधार सुरुङ मार्ग, फास्ट ट्र्याकजस्ता ठूलो संरचनामा व्यक्ति, सरकारले मात्रै गरेर पुग्दैन। यसमा बैंकहरू नयाँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गर्न आवश्यक छ। यससँगै तल्लो तहका वर्गलाई अझै बैंकिङ कारोबारबारे बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।
हामीले आधुनिक भनेर गरेका पनि छौं तर अझै डिजिटाइजेसनको सुधार यत्तिले पुग्दैन। प्रविधि धेरै एड्भान्स भइसक्यो।
वित्तीय पहुँचको सबालमा निक्षेप खाता संख्या ५ करोड माथि छ तर ऋण खाता १८ लाख हाराहारीमा भइरहँदा अझै ऋणको पहुँचमा धेरैजना नपुगेको होइन र ?
निक्षेप खातामा दोहोरोपन भएकाले कुल जनसंख्याकै दोब्बर हाराहारी पुगेको हो। अझ डिजिटाइजेसनले गर्दा कसको कति दोहोरो खाता भन्ने हेर्न सम्भव भएको छ। बचत गर्ने र कर्जा लिने कुरा फरक हुन्। बचत गर्नु भनेको भएको पैसा बैंकमा लगेर खाता खोलेर राख्ने मात्रै कुरा हो। तर कर्जा जति पनि लिने कुरा हुँदैन। कर्जाको आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन्छन्। पहिलो त कर्जा केका लागि भन्ने हुन्छ। त्यसका लागि उद्यमशीलता नै चाहियो। कर्जा ब्याजसहित तिर्नुपर्ने हुन्छ। नियमअनुसार किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ। बचत गर्न सरल भएकाले संख्या ह्वात्तै बढ्यो तर कर्जामा त्यस्तो हुँदैन। यद्यपि कर्जा लगेर उद्योगधन्दामा लगानी गर्दा उत्पादन र रोजगार बढ्छ। यसो हुँदा आर्थिक विकासमा मद्दत हुन्छ।
अब सरकार र बैंकहरूले कर्जा लिएर के हुन्छ ? लिएपछि कसरी तिर्ने, ऋण केमा पाइन्छ ? केमा लगानी गर्ने लगायतबारे थाहै नभएकाले पनि ऋणीको संख्या कम भएको हुन सक्छ। यद्यपि व्यवस्थित रूपमै राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम गरेर चेतना अभिवृद्धि गरिरहेको छ। यससँगै ऋण लिनलाई प्रक्रिया सरल पनि बनाइदिनुपर्छ। किनभने सर्वसाधारण बल्लबल्ल ऋण लिएर केही गर्ने आँट लिएर बैंक गएका हुन्छन् तर प्रक्रिया झन्झट भइदिँदा पछि हट्छन्। बैंकले पनि सहजीकरण गर्नु पनि पर्छ। ताकि हामी मुनाफामात्रै खाने होइन कि आर्थिक विकासका लागि बैंकमा ग्राहकलाई ल्याउनुपर्छ र उत्पादन तथा रोजगारीमा जोड्नुपर्छ भन्ने सिद्धानतलाई जोड दिनुपर्छ।
बैंकहरूले धितोमा मात्रै पत्याउने प्रवृत्ति भयो नि किनभने सहलियतपूर्ण कर्जा त बिनाधितो दिनुपर्ने हो तर त्यसो भएको छैन नि ?
वास्तवमा सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेपछि सहुलियत दिनुपर्ने कर्जा नै हो। यो कर्जाको लागि छुट्टै धितो चाहिँदैन है भनेको हो। दोस्रो ः यसमा दिने ब्याज आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै थपेर दिन पाइन्छ। महिलाहरूलाई ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान हुन्छ र पुरुषहरूलाई ५ प्रतिशत अनुदान हुन्छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेर सबै क्षेत्रलाई समेटेर ल्यायो। हरेक शाखाबाट १० वटा यस्तो कर्जा दिन राष्ट्र बैंकले जारी पनि गर्यो। अझ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले त कुल कर्जाको १ प्रतिशत सहुलियत कर्जा दिने घोषणा पनि गर्यो। यसलगत्तै एक वर्ष आक्रामक तरिकाले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइयो।
हामीले बिनाधितो नै दियौं। तर यसको परिणाम राम्रो आएन। सात शीर्षकमा गएको त्यो कर्जामा ९० प्रतिशत महिला उद्यमशीलता कर्जामा गयो। अरूमा ४, ७, ८ लाख रुपैयाँ थियो र त्यसमा १५ लाखसम्मको ऋण पाइन्थ्यो। साथै ६ प्रतिशत अनुदान पाउने र डकुमेन्ट कम बुझाए हुने भनेर सरल बनाइयो। तर कर्जाको दुरुपयोग भयो। महिला उद्यममा लिएको ऋण लिएपछि कतिपयले ठाउँ परिवर्तन गरेर गए, कतिले बेचे, कतिले त्यो कामै छोडे। कतिपय अझै छन्।
तर, अधिकांशले सावाँ, ब्याज तिरेका छैनन्। समग्र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग भएन। यसर्थ यस्तो खालको कार्यक्रम उद्यम र बैंकभन्दा पनि स्थानीय निकायको सिफारिसबाट मात्रै आउनुपर्छ। यसरी आए व्यावहारिक हुन्छ र दुरुपयोग हुन पाउँदैन। सावाँ, बयाज समयमा नतिर्दा निष्क्रिय कर्जाको आकार पनि बढेको हो।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ। कर्जाको माग पनि कम भएको छ। अर्कोतर्फ खराब कर्जा बढेकाले बैंकहरू नै ऋण दिन डराएका हुन् त ?
एकातर्फ बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ। अर्कोतर्फ कर्जा गएको छैन र खराब कर्जा बढेको यर्थाथ हो। यी तिनैलाई हेर्दा बैंकका लागि सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण अहिले जस्तो लाग्छ। किनभने निक्षेप लिँदिनँ भन्न पनि भएन। निक्षेप लिनासाथ खर्च बढ्छ तर यसको उपयोग गर्ने ठाउँ कर्जाबाट हो। तर कर्जाबाट हुन सकेको छैन। यो अहिलेको जटिल स्थितिलाई बैंक आफैंले समाधान गर्न सक्दैन। अब आउने वित्त नीति र मौद्रिक नीति दुवैले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको लगानीको क्षेत्र विस्तार गरेर वातावरण बनाइदिने हो।
अझ यस्तो स्थिति नआउन नीतिगत स्थिरता पनि हुनुपर्यो। एकदम चाँडो नीतिहरू बदलिँदा काम गर्ने आत्मविश्वास हँुदैन। अहिले लगानीको वातावरणमा पनि सरकार र समग्र पक्षले मनोबल बढाउने काम गरिदिनु पर्यो। जोखिम मोल्ने लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाउन पनि सरकारले स्थिर नीति ल्याउनुपर्छ। नीतिगत स्थिरता हुन राजनीति स्थिरताको जरुरी छ।
प्रस्तुति : ममता थापा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
