पाकिस्तानका सबै सरकारी उद्योगलाई निजीकरण गर्ने घोषणा

पाकिस्तानका सबै सरकारी उद्योगलाई निजीकरण गर्ने घोषणा
सुन्नुहोस्

स्लामावाद : देशको चरम आर्थिक सङ्कटका बीच प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले मङ्गलबार रणनीतिकरूपमा महत्त्वपूर्ण संस्थाबाहेक सबै सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई निजीकरण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

इस्लामाबादमा आयोजित निजीकरण मन्त्रालय र निजीकरण आयोगसँग सम्बन्धित मामिलाको समीक्षा बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री शरिफले रणनीतिक सरकारी उद्योगबाहेक नाफा वा घाटा गर्ने अन्य सबै उद्योगलाई निजीकरण गरिने बताए।

बैठकमा निजीकरण मन्त्रालय र निजीकरण आयोगले निजीकरण कार्यक्रम २०२४–२९ को मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको एआरवाई न्यूजले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री सरिफले लगानीकर्ताहरूलाई सहजीकरण गर्ने बाहेक राज्यको व्यवसाय सञ्चालनमा कुनै सरोकार नभएको बताए। उनले राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरूको निजीकरणले करदाताको पैसा बचत हुने र सरकारले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री सरिफले यस सम्बन्धमा आवश्यक कदम चाल्न र निजीकरण आयोगलाई सहयोग गर्न सबै सङ्घीय मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। 

उनले पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड (पीआइए) को निजीकरणलगायतका बिडिङ तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कदमको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै अन्य संस्थाको निजीकरणको प्रक्रिया पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने कुराको जानकारी गराए।

बैठकमा पिआइएको निजीकरणका लागि पूर्वयोग्यता प्रक्रिया यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुने जानकारी दिइएको छ । बैठकमा विद्युत् वितरण कम्पनीको निजीकरणलाई निजीकरण कार्यक्रम २०२४–२०२९ मा समावेश गरिएको बताइएको छ ।

घाटामा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा निजीकरण गर्ने र निजीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन निजीकरण आयोगमा पूर्व–दक्ष विज्ञको प्यानल नियुक्ति भइरहेको जानकारी बैठकमा दिइएको थियो ।

उक्त बैठकको एक दिनअघि सङ्घीय अर्थमन्त्री महम्मद औरङ्गजेबले सबै सम्बन्धित मन्त्रालय र डिभिजनलाई आ–आफ्नो राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यमको वर्गीकरणका लागि मे २० भित्र प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.