काठमाडौं : जेठ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको अधिकतम व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर औसत ७.५१ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ। वर्षको पहिलो महिना वैशाखको तुलनामा जेठ महिनाका लागि सार्वजनिक भएको ब्याजदरअनुसार उक्त हाराहारीमा अधिकतम ब्याजदर कायम भएको छ।
यसअघि वैशाख महिनाका लागि मुद्दतीमा निक्षेपमा न्यूनतम औसत ५.६९ प्रतिशत र अधिकतम औसत ६.९६ प्रतिशतले ब्याज दिइएको थियो। यससँगै संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूको अधिकतम ब्याजदर औसत ६.३४ प्रतिशत रहेको छ। बैंकहरूले रेमिट्यान्सको मुद्दती निक्षेपमा भने व्यक्तिगतभन्दा थप १ प्रतिशत बिन्दु दिँदै आएका छन्।
जेठमा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये अधिकतम व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ब्याजदर एनएमबी बैंक र एनआईसी एसिया बैंकको देखिन्छ। साथै उक्त दुई बैंक संस्थागत निक्षेपमा पनि अधिकतम ब्याज दिनेमा अग्रस्थानमा रहेका छन्। उक्त बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम साढे ७ प्रतिशत ब्याज र संस्थागततर्फ साढे ६ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन्।
यसैगरी, ग्लोबल आईएमई, हिमालयन र प्रभु बैंकले अधिकतम साढे ७ प्रतिशत दिएको छ। जसमा संस्थापकमा हिमालयनले ६ प्रतिशत र अन्य दुई बैंकले साढे ६ प्रतिशत संस्थापक निक्षेपको अधिकतम ब्याज तोकेका छन्। यसैगरी कुमारी बैंक र माछापुच्छ«ेले व्यक्तिगत निक्षेप ७.२५ प्रतिशत ब्याज तोकेका छन्।
उक्त बैंकले संस्थापकमा अधिकतम क्रमशः ६.२६ र ५.५ प्रतिशत तोकेका छन्। यसपछि व्यक्तिगतमा ७ प्रतिशत अधिकतम ब्याज तोक्नेमा सिटिजन्स, लक्ष्मी सन्राइज, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, प्राइम, सानिमा, सिद्धार्थ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड रहेका छन्। उक्त बैंकले संस्थापकमा ५.२५ देखि ६ प्रतिशतसम्म अधिकतम ब्याज संस्थापक निक्षेपमा निर्धारण गरेका छन्।
यसपछि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा नबिल बैंक र नेपाल बैंकले अधिकतम ६.७५ प्रतिशत र संस्थागतमा क्रमशः ५.७५ र ४.७५ प्रतिशत तोकेका छन्। यसबाहेक बेंकको क्रमश एभरेस्टको साढे ६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ६.४ प्रतिशत, नेपाल एसबीआईको ६.३९ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ५.६६ प्रतिशत व्यक्तिगत निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर कायम गरेका छन्। उक्त बैंकले संस्थागत निक्षेपमा क्रमशः ५.५, ५.३५, ५.३९ र ४.५१ प्रतिशत ब्याजदर घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने उद्घोष गरेको थियो।
सोही व्यवस्थालाई आगामी चैतदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो। फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको संस्थागत
निक्षेप अधिकतम ६ प्रतिशत हाराहारीमा थियो। अझ वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको, पुस– माघ महिनाका लागि निक्षेपको नयाँ ब्याजदर एकल अंकमा कायम भएको थियो। जबकि यसअघि गत मंसिरमा निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा अर्थात् औसत १०.२५ प्रतिशतसम्म थियो। यसपछिका महिनामा निक्षेपको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गयो।
निक्षेपको ब्याजदर विस्तारै कम हुँदै जाँदा कर्जाको पनि सामान्य रूपमा घट्यो। २०८० वैशाखमा भारित औसत कर्जाको ब्याजदर १२.८४ प्रतिशत भएकोमा चैत्रसम्ममा १०.७८ प्रतिशतमा सीमित भयो।
यो औसतमा भएकाले कम देखियो तर बैंकअनुसार कर्जाको ब्याजदर घटेको महसुस खासै नभएको सर्वसाधारणको गुनासो पनि सुनिन्छ। यद्यपि बैंकहरूले ब्याजदर घटाउने भन्दैमा ह्वारह्वार्ती घटाउन वा बढाउन मिल्दैन। यसका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको परिधिभित्र रहनुपर्ने हुन्छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार ब्याजदर घटाउँदा पनि अघिल्लो महिनाको औसतमा बढीमा १० प्रतिशत बिन्दुले मात्र परिवर्तन गर्न पाइन्छ।
उदाहरणको लागि यदि ब्याजदर घटाउने भएमा अधिकतम औसत ८.५ प्रतिशतमा १० प्रतिशत कम गरी कायम हुने ७.६५ प्रतिशतसम्म मात्र वाणिज्य बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
यसैगरी, यदि अघिल्लो महिना न्यूनतम ब्याजदरको औसत ५.५ प्रतिशत भएमा बढीमा १० प्रतिशत बिन्दुले मात्र कम गरी कायम हुने ४.९५ प्रतिशतसम्म मात्र वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
