कालिकोट : कालिकोटका ९ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग बालबालिकाहरुले आक्रोश पोखेका छन्। बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा स्थानीय तहले उचित बजेट नछुट्याएको भन्दै जिल्लाका बालबालिकाहरुले आक्रोश पोखेका हुन्।
कर्णालीप्रदेश बाल सञ्जालका सदस्य एमुना बोहोराले बालबालिकामा लगानी सुनौलो भविश्यको थालनी भन्ने लोकप्रिय नारा स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा लागु गर्छौं भने पनि बालबालिकाहरुको वृद्धि, विकास र क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट बिनियोजन नगरेको बताइन्।
उनले भनिन्, 'कालिकोटका ९ वटै स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको योजना तुर्जमा गर्ने बेला वा रकम अधिवेशनमा बाल सहभागिता गराउँदैनन्। जनप्रतिनिधि भन्छन्, बालबालिका हिड्ने बाटो बनायौं, बिद्यालय, खानेपानी बनाएका छौं। के साँच्चिकै यत्ति गरे बाल अधिकारको बालबालिकाहरुले प्रत्याभुति गरेको मानिन्छ।'
यसैगरी तिला गुफा नगर बाल सञ्जालका अध्यक्ष नमुना रोकायाले अहिले पनि सयौं बालबालिका बालहिंसा, दुर्व्यवहारको सिकार भइरहेको बताइन्।
उनले भनिन्, 'दिनहुँ बालविवाह भइरहेको छ, स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि बालविवाहको भोजमा सरिक भएर पाटी खाने गर्छन्। बालहिंसा, बालदुर्व्यवहार तथा बालविवाहका घटनामा जनप्रतिनिधि मुकदर्शन बन्ने गर्छन्। के जनप्रतिनिधिले यसो गर्नु राम्रो कुरा हो।'
नरहरीनाथ गाउँपालिका बाल सञ्जालको अध्यक्ष पब्लिक बिष्टले स्थानीय तहले अपांगताको पहिचान, जातीय विभेद, धुम्रपान तथा मध्यपान सेवन, बालश्रम, छाउपडी, बालमैत्री संरचना, गुनासो सुनुवाई संयन्त्रको परिचालन जस्ता काममा कहिल्यै ध्यान नदिएको बताए।
उनले बालबालिका कुनै काममा गाउँपालिकामा आउँदा बालबालिकाको काममा ध्यान नदिने, उल्टै गाली गर्ने जस्ता कार्य भइरहेकोले यस्ता कार्य तत्काल रोक्नु पर्ने बताए। कागज र कोरा भाषणमा स्थानीय तहले सबै काम गरिसक्यो तर व्यवहारमा एक पनि लागु नगरेको उनको भनाइ छ।
यसैगरी सान्नीत्रिवेणी बाल सञ्जालका सदस्य सुरता बोहोराले विद्यालयमा घेरवार, सार्वजनिक शौचालय, सुरक्षित खेलमैदान, फोहोर ब्यबस्थापन खाल्डो, क्षमता विकास तालिम नभएको बताइन्।
उनले भनिन्, 'जिल्लाको कुनै पनि गाउँपालिकाले बालबालिका ऐन कार्यन्वयन गरेका छैनन्। विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला छैन। विषयगत शिक्षकको कमीले समयमा पठनपाठन पूरा हुँदैन। विद्यालयमा खेल खेल्दा चोट पटक लागेको खण्डमा प्राथामिक उपचार कक्ष छैन। यसकारण स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले ध्यान नदिएको भन्ने बुझिन्छ। जिल्लामा जगडिएर रहेको बालविवाह न्युनीकरण गर्न स्थानीय सरकारको चासो नहुनाले सयौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकार भएको छ।;
राष्कोट नगरपालिका नगर प्रमुख धर्मराज शाहीले बालबालिकाहरुले उठाएका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्ने बताए। उनले भने, 'आगामी दिनमा नीति, नियम र कार्य विधि बनाइ बालसंरक्षणका विषयमा लाग्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध छ।'
यस्तै तिला गुफा नगरपालिकाका नगर प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले आफ्नो पालिकामा ७५ प्रतिशत बजेट बालबालिकाको क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको बताए। उनले आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा बालबालिकाको सहभागितालाई ध्यानमा राखी बजेटको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
