कालीकोट : जिल्ला स्तरीय बाल सम्मेलनमार्फत नौ बुँदे कालीकोट घोषणापत्र जारी भएको छ। बालबालिकामा लगानी, सुनौलो भविष्यको थालनी भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलनले बालविवाह अन्त्यको विशेष नीतिसहित बालबालिका माथि हुने हिंसा न्यूनीकरणको माग गर्दै ९ बुँदे कालीकोट घोषणापत्र जारी गरेको हो।
तिलागुफा नगरपालिका बाल सञ्जालका अध्यक्ष नमुना रोकायाले जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहबाट सदरमुकाम मान्म आएका बालबालिकाले बाल भेलामार्फत सवालहरूको पहिचान गरी प्राथमिकीकरणमा परेका सवाललाई घोषणापत्रमा समेटेर जिल्ला समन्वय प्रमुख धनजित शाहीमार्फत स्थानीय तहलाई बुझाउन हस्तान्तरण गरिएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘बालबालिकामाथि अझै पनि हिंसा कायमै छ,’ ‘सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउन बालबालिकामा लगानी बढाउनुपर्छ।’ उनले निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा नारा र प्रचारमा मात्र सीमित भएको छ। सबै पालिकाका विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको भए बीचैमा पढाइ छाडेर बाल विवाह गर्ने, ज्याला मजदुरीका लागि विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको संख्यामा कमी आउने थियो। तर स्थानीय सरकारले यसो कहिल्यै गरेन।’
जिल्लाका प्राय स्थानीय तहले बाल हित कोषको स्थापना गरी जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षणमा सहयोग गरे पनि अझै बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरेका छैनन्। सामान्य परिवारमा जन्मेका बालबालिकाले गुणस्तरीय जीवन बाच्न नपाएको रोकायाको गुनासो छ।
यो सम्मेलनले स्थानीय तहको बजेटमा पैरवी गर्न सहयोग पुग्ने सशक्त बालिका परियोजना संयोजक बलिराज शाहीले बताए। विभिन्न विकास साझेदारको सहयोग र सामाजिक विकास कार्यालय कालीकोटको सहजीकरणमा जिल्ला स्तरीय बाल सम्मेलन ६ वर्षपछि आयोजना भएको हो।
घोषणापत्र ग्रहण गर्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शाहीले सम्मेलनमा बालबालिकाले उठाएका सवाल आगामी योजना तर्जुमाका लागि मार्गदर्शन भएको बताए। उनले बालबालिकाले तयार गरेर जारी गरेको घोषणापत्र जिल्ला समन्वयको तर्फबाट स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने विकास साझेदारलाई पठाइने प्रतिबद्धता गरे।
तिलागुफा नगरपालिकाकी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख गोमा कुँवरले सवालहरूको पहिचान गरी प्राथमिकीकरणमा परेका सवालहरू घोषणपत्रमा समेटेको बताइन्। बालबालिकाको संरक्षकको रुपमा स्थानीय तहका महिला, बालबालिका शाखा प्रमुखहरू समेत सम्मेलनमा भाग लिएका थिए।
बाल सम्मेलनले कालीकोटमा सबैभन्दा बढी बालविवाहको समस्या रहेको जनाउँदै सरोकारवालालाई रोकथाम, न्यूनीकरण र अन्त्यको योजना बनाउन माग गरेको छ। कर्णाली प्रदेश बाल सञ्जालकी सदस्य यमुना बोहोराले संविधानले कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माविसम्मको शिक्षा निःशुल्क भने पनि कालीकोटका बालबालिकाले शिक्षक दरबन्दीको अभावका कारण निःशुल्क शिक्षा नपाएको बताइन्।
कालीकोटका बालबालिकाले आफूले भोगेका देखेका समस्या पहिचान गरेर घोषणा पत्रमा समेटेकाले उनीहरूको आवाज सबैले सुन्नुपर्ने नागरिक अगुवा तुलाराम पाण्डेले बताए।
यसैगरी सञ्जालको अध्यक्षमा तिलागुफाकी बन्दना शाही, उपाध्यक्षमा नरहरिनाथकी पवित्रा विश्वकर्मा, सचिवमा शुभकालिकाकी यमुना बोहोरा, सहसचिवमा रास्कोटकी रोजना सार्की, कोषाध्यक्षमा पलाताकी निशा जैसी निर्वाचित भइन्। सदस्यमा जनजातिको तर्फबाट शुभकालिकाकी पवित्रा रोकामगर र सान्नीत्रिवेणीकी अस्मिता लामा विजयी हुँदा अपांग सदस्यमा खाडाचक्रमा महेश पाण्डे निर्वाचित भए।
अन्य सदस्यमा पचालझरनाका हिक्मत विश्वकर्मा, सान्नीत्रिवेणीका कुल सिम्खाडा, महाबैकी विनिता मल्ल र खाडाचक्रकी प्रमिला शाही निर्वाचित भएका छन्। जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बालबालिकाका साँझा सवालहरू सम्बोधन गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
