काठमाडौं : महोत्तरीको बर्दिबासस्थित रातु नदी सभ्यताअन्तर्गतको रातु खोला क्षेत्रबाट तस्करहरूले नदीजन्य पदार्थको दोहन तीव्र पारेका छन्। क्रसर माफियाहरू प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर मालामाल भइरहेका छन्। अन्न र पानी नपाएर नागरिक त्राहीमाम भएर पिरोलिएका छन्।
तस्करहरूले दिनदाहाडै रातु खोलाको वरिपरबिाट २०–३० फिट गहिरो खाल्टो हजारौं घनमिटर नदीजन्य पदार्थ खनेर तस्करी गरिरहेका छन्। नशालु पदार्थको सेवन गर्दै माफियाहरूले गुन्डागर्दी गर्दै स्थानीयलाई त्रासमा राखेर रातदिन नदीजन्य पदार्थको दोहन गरिरहेका अनुगमनका खटिएकाहरू नै बताउँछन्।
सूचना पाएर अवैध उत्खननको अनुगमन गर्न पुगेका जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका प्रमुख सुमनलाल कर्ण र पत्रकार विशाल बस्नेतमाथि गएको वैशाख १३ गते किसानगरस्थित रातु नदीको तटबन्धनजिकै माफियाले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। आफूलाई मनकामना क्रसर उद्योगको सञ्चालक बताउने प्रकाश खड्काले आक्रमणको प्रयास गर्दै समाचार संकलनमा अवरोध गर्नुका साथै सञ्चारसामग्री समेत खोस्ने प्रयास गरेको पीडित पत्रकारले प्रहरीमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
बर्दिबास नगरपालिकाले चालु आवका लागि मुख्य बहाव क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का लगाएको थियो। त्यस ठेक्काविरुद्ध स्थानीय शंकर महतोसहितले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमाथि असोज ६ गतेलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि तोकिएको छ। फागुन २० गते अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै रातु खोला उत्खनन बन्द गर्न भनेको थियो। तर, तस्करहरूले कानुन हातमा लिँदै रातारात खोला र बगर खनिरहेका छन्।
रातु खोला र त्यस वरिपरिको बगरबाट माफियाहरूले युद्धस्तरमा बालुवा–गिटी निकालिरहेका छन् । त्यही रोक्न हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छौं । अहिले एक प्रकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको डकैती भइरहेको छ । स्थानीय सरकार चुप लागेर बसेको छ । शंकर महतो, रिट निवेदक
यसैबीच तत्कालीन रातु खोला उत्खनन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै विपक्षीले रिट निवेदन दिएको छ। बर्दिवास नगरपालिकाको तर्फबाट शुक्रबार बर्दिवास नगरपालिकाबाट अख्तियार प्राप्त अधिकृत दीपकराज पौडलको वारेसमा काठमाडौं मनपा–११ का हरिप्रसाद खनालले सो निवेदन दर्ता गराएका हुन्। निवेदन पत्रमा बर्दिबास नगरपालिका–१ का शंकर महतोसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। अदालतमा रिट निवेदन हालेका समूहका शंकर महतोका अनुसार रातु खोला र बगरबाट गहिरो खाल्टो खन्दै बालुवा, गिट्टीको दोहन गरिरहेका छन्। कानुनी राज्यमा पनि माफिया र गुन्डाहरूको साम्राज्य २५ वर्षदेखि चल्दै आएको छ।
‘खोला उत्खनन रोक्न नागरिकहरू सर्वोच्च अदालतमा छन्। अवैध रूपमा लगाएको खोला उत्खननको ठेक्काविरुद्धमा हामी अदालत गएका छौं’, महतोले भने, ‘हाम्रो दाबीलाई मध्यनजर गरेर सर्वोच्चले तत्कालका लागि उत्खननमा रोक लगायो। तर, त्यसको पनि कार्यान्वयन भएको छैन।’ उल्टै अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन दिनु दुखद् रहेको बताए । त्यसको आफूहरूले कानुनी रूपमा सामना गरिरहेको महतोले बताए ।
खोला दोहन गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन हामी कसैको डराउँदैनौं कानुनी व्यवस्थाको डर नभएसम्म नीति नियमको परिपालन हुँदैन । कानुन कार्यान्वयनमा जाँदा धेरै अवरोधहरू आउँछन् । हामी सबै एक भएर त्यसको सामना गर्दै समस्याको समाधान गर्छौं । सुमनलाल कर्ण, प्रमुख, जिसस महोत्तरी
अदालतले आफूहरूलाई न्याय दिलाउने भन्दै बर्दिबासबासी न्यायको पर्खाइमा छन्। तर, रातु खोला र त्यस वरिपरिको बगरबाट माफियाहरूले युद्धस्तरमा बालुवा–गिटी निकालिरहेको रिट निवेदक महतोले बताए। उनले भने, ‘एक प्रकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको डकैती भइरहेको छ। तर, प्रहरी प्रशासन र स्थानीय सरकार चुप लागेर बसेको छ।’ यसबारे महोत्तरीका राजनीतिक दलहरूले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, सीडीओ, एसपीलाई ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका महोत्तरी जिल्ला इन्चार्ज राजु खड्काले रातु खोलामा सार्वजनिक सम्पत्तिको ब्रह्मलुट धन्दा फस्टाएको बताए।
‘हात्तीका हात्ती डुब्ने र बस्तीका बस्ती बिलाउने खाल्टो खनिँदैछ। यति भनेपछि प्रहरी–प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सेटिङ बारे भन्नुपर्छ र ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘रातु खोलाको बालुवागिट्टी हिरा जस्तै बहुमूल्य छ। त्यसैले माफियाहरूले त्यसको दोहन गरिरहेका छन्।’
गाउँ–गाउँमा प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि हुँदा हुँदै माफियाहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको डकैती गर्नु सोचनीय विषय बनेको उनले बताए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले खोलाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, उपयोग र संरक्षणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समितिको हो। बर्दिबास नगरपालिकामा प्रवक्ता बिजयकुमार महतोका अनुसार अहिले खोला उत्खनन बन्द छ। नदी वरिपरी पनि खनिएको छैन। उनले भने, ‘हामी अनुगमनमा जाँदा कहिँकतै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भएको पाइएन। रातिराति चोरेर उत्खनन हुन्छ भने त्यो थाहा छैन।’
अढाई दशकदेखि रातु नदी सभ्यताको तीव्र दोहनले नदी वरिपरीका २५ हजार विघा उब्जाउ भूमि मरुभूमिकरण बनिसकेको छ। ३५ वटा बस्तीका ७५ हजार स्थानीय बर्सेनि प्राकृतिक प्रकोप बाढीको कटान, डुबानले पीडित छन्। चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खोला दोहनले अन्न अभाव र पिउने पानीको चरम हाहाकार भइरहेको चुरे विज्ञ डा. विजयकुमार सिंहले बताए। उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रका वन, नदीनाला, खाला संरक्षण नभए मधेस मरुभूमिकरण बन्दै जान्छ।’
जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका प्रमुख सुमनलाल कर्णले खोला दोहन गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी गराएको बताए।
‘हामी कसैको डर, त्रासले डराउँदैनौं,’ अध्यक्ष कर्णले भने, ‘कानुनी व्यवस्थाको डर नभएसम्म नीति नियमको परिपालन हुँदैन। कानुन कार्यान्वयनमा जाँदा धेरै अवरोधहरू आउँछन्। हामी सबै एक भएर त्यसको सामना गर्दै समस्याको समाधान गर्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
