सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित गराएरै छाड्छौं : ओली

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित गराएरै छाड्छौं : ओली
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसले नमाने पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित गर्ने बताएका छन्। 

वीरगन्जमा शुक्रबार आयोजित नेकपा एमाले पर्साको नवनिर्वाचित जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरुको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘सहमतिमा आएर कांग्रेस मान्छ भने मान्छ। मान्दैन भने हामीले नीति तथा कार्यक्रम जसरी हुन्छ पारित गरेर बजेट संसदमा पेस गरेरै छाड्छौं।’

सरकारबाट बाहिरिनुपरेको पीडाको कुण्ठामा कांग्रेस आफैं रुमल्लिएको र देशलाई पनि अल्झाएर राखेको आरोप ओलीले लगाए। उनले गृहमन्त्री तथा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेलई एमालेले बोक्नुपर्ने कुनै आवश्यक नभएको भन्दै ओलीले एमाले भ्रष्टचारीहरूको आखडा नभएको बताए। एमालेले आफूले पनि भ्रष्टचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टचार गर्न नदिने पार्टी भएको ओलीको भनाइ थियो।

ओलीले भने, ‘सरकारबाट बाहिरिनुपर्दा कांग्रेसले ‘खिसियाइ बिल्ली खम्बा नोचे’ भनेझैँ संसदमा वितण्डा मच्चाइरहेको छ। खाँबो चिथोर्ने कुरा बिरालोलाई सुहाउँछ, कांग्रेसलाई सुहाउँदैन। कांग्रेसलाई मरो यही आग्रह छ।’

बुधबार संसद बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरू आफू बसेकै ठाँउमा हुल बाँधी आएर हातपातै गर्नेजस्तो गर्न थालेपछि आफूले त्यसो नगर्न आग्रह गर्दा अझ उग्रता प्रदर्शन गरेको उनले बताए। त्यसपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पत्रकार सम्मेलन गरेर केपी ओलीले वातावरण बिगारेको भनेर झुट र बेइमनी कुरा गरेको उनले आरोप लगाए। 

उनले एमाले पार्टीमा अब गुटबन्दी नचल्ने पनि बताए। ओलीले भने, ‘एमाले मिसन ८४ को नारा लिएर अगाडि बढेको छ। त्यसका कारण विपक्षीसँग लड्ने बेलामा यदि पार्टीभत्र कसैले गुटबन्दी गर्‍यो भने सोझै कारबाही हुन्छ।’

मिसन ८४ को नारालाई निर्णायक तहमा पुर्‍याउने संकल्प लिएर एकजुटताका साथ अगाडि  बढ्न नेता-कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै ओलीले पर्साका चारवटै संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आठ वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र १४ वटै पालिकामा एमालेले २०८४ को निर्वाचन जित्नुपर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.