वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशका साझा मुद्दा सम्बोधन गर्न कर्णालीका प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकै ठाँउमा उभिएका छन्। मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले शुक्रबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सिद्धान्त र विचार जे भए पनि कर्णालीका साझा मुद्दामा सबै एकै ठाँउमा उभिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री कडेलले कर्णालीको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्न सबैको साथ आवश्यक रहेको बताए। उनले एक्लै हिंडेर कुनै गन्तव्यमा पुग्न नसकिने भन्दै सबैको साथ खोजेको बताए। विचारमा विविधता भए पनि सबै राजनीतिक दलको उद्देश्य विकास, सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रित भएकाले आफूले विकासलाई सबैको साझा बनाएर लैजाने अभियानको थालनी गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘सबैको एकमतबाट मात्र कर्णालीका साझा सबाललाई केन्द्रसम्म लैजान सकिन्छ। कर्णालीको विकासका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाँउमा उभिन जरुरी छ।’
बैठकले संघीय सरकारसँग सरोकार राख्ने विभिन्न ६ वटा विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। जसमा कर्णाली करिडोर (सुर्खेतदेखि हुम्लासम्म), भेरी करिडोर (सुर्खेतदेखि डोल्पासम्म), कर्णाली राजमार्ग (कालिकोटदेखी मुगु-रारा हुँदै नाञ्चेनाग्लासम्म) आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार, थप पूर्वाधारको विकास गर्न, सुर्खेतबाट कर्णालीका अन्य जिल्लामा नियमितरूपमा हवाइ सेवा सञ्चालन गर्न तथा प्रदेश प्रवेशद्धारको रूपमा रहेको कोहलपुर-सुर्खेत सडकलाई चार लेन बनाउने योजना कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयको ध्यनाकर्षण गराइएको छ।
त्यस्तै भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र बर्दिया भएकाले त्यस आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको रोयल्टी कर्णाली प्रदेशले पाउने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भुकम्प पीडितहरुको लागी अस्थायी आवासका लागि छुट्याइएको दोस्रो किस्ताको रकम तत्काल वितरण गर्न र पुनःनिर्माणको काम तत्काल प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न तथा वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागी भेरी लिप्टिङ खानेपानी आयोजनालाई द्रुत गतिमा आगाडी बढाउन माग गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै बैठकले प्रदेश सरकारलाई संस्थागत, पारदर्शी, परिणाममुखी हुने गरी योजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकोले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
