काठमाडौं : एकातर्फ आन्तरिक अर्थतन्त्र खस्किएपछि चौतर्फी दबाब बढेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोहीअनुसार बनाउन अर्थ मन्त्रालय तातेको छ।
अर्कोतर्फ यसैको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गतिलो नीति सार्वजनिक गर्ने उद्घोष गरेको छ। जस्का लागि लामो समयदेखि सुस्ताएको घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउने, सवारीसाधन र सेयर बजारलाई चलायमान बनाउन नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको छ। नीतिगत व्यवस्थाले कसेको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेर पनि कर्जा प्रवाह बढाउन नसकेको स्थितिमा अब पुँजीकोष खुकुलो बनाइने, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कम गर्दा व्यवसाय फस्टाउने देखिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जाको जोखिमभार घटाई शतप्रतिशत कायम गरिने भएको छ। यसो हुँदा बैंकहरूले सजिलोसँग हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने र यस्को जोखिमबापतको प्रिमियम कम हुनेछ। यस्ले बैंकहरूको १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जा हायर पर्चेज कर्जामध्ये २५ लाख रुपैयाँ बढीको कर्जाको जोखिम भार घट्ने बताउँछन् नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार ज्ञवाली। यसले अटोमोबाइल खस्किएको भन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो सम्बोधन हुने र केही राहत मिल्नेछ। यससँगै बैंकहरूको पुँजीकोषमा सहज हुन जाने उनले जनाए।
यस्तै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा संस्थाहरूको एक वर्ष अवधि व्यतीत भइसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। यसले सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्थामा परिवर्तन नभई बिक्री मात्र गर्न दिने हुँदा सेयर बजारमा आपूर्ति बढाउने देखिन्छ। यसबाट बैंकहरूले लगानीबाट बाहिरिने मौका पाउँछन् तर यसको असर सेयर बजारमा सकारात्मक भने नहुन सक्ने आकलन गरिएको छ। तर वर्तमान व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष अवधि व्यतीत भइसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको एक प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थालाई एकै पटक २० प्रतिशत गरिएकाले सकारात्मक पक्ष भएको बैंकर्स बताउँछन्।
यससँगै हाल सुस्ताएको घरजग्गा खरिदमा पनि चलायमान हुने खालको प्रयास गरिने भएको छ। घरजग्गा प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गर्ने उद्घोष गरेको छ। यसले घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन पक्कै अलि सजिलो होला। किनभने हाल २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा ३ खर्ब ८४ अर्ब र अन्य रियल स्टेटमा २ खर्ब ४८ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
घरजग्गा कारोबारमा देखिएको शिथिलता, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, पुँजीगत खर्च अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको अवस्था तथा उल्लेख्य संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जानुलगायतका कारणले आन्तरिक मागमा अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको स्थितिलाई राष्ट्र बैंकले स्विकार्दै सुधारको निित अवलम्बन गर्न लागेको बताएको छ।
- आन्तरिक अर्थतन्त्रमा गति दिन यस्ता नीति अवलम्बन गर्ने राष्ट्र बैंकको उद्घोष
- घरजग्गा खरिद गर्नका लागि ऋण भुत्ताmानी आम्दानी अनुपातलाई ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत गरिने
हाल यस्ता कारणले गर्दा नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर कम नै रहने देखिएको भन्दै नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न खोजेको बताएको छ।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिने भएको छ। हाल बैंकिङ क्षेत्रसँग ४७ खर्ब हाराहारी असल वर्गको कर्जा छ। सो व्यवस्था लागू भएसँगै २ खर्ब ३ अर्ब हाराहारीमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घट्ने अनुमान बैंकर्सको छ। परिणामस्वरूप हाल यसै कारणले खुम्चिएको बैंकको नाफा र वितरणयोग्य नाफामा परेको प्रभाव कम भएर सकारात्मक सञ्चार हुने देखिन्छ।
यता नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही घटाएपछि यसले लगानी गर्ने पुँजीमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गर्छन््। ‘अझ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशतभन्दा पनि कम्तीमा पनि पहिलाकै तह एक प्रतिशतमा झार्नुपथ्र्यो। तर पनि विस्तारै यही लेभलमा आउला,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका केसी केन्द्रीय बैंकले पुँजीका लागि अन्य उपकरणहरू दिइनेछ भनेकाले यसले अहिले क्यापिटल एडिक्विसीले गर्दा कसिलो भएको बैंकलाई केही मात्रामा खुकुलो बनाउने उनको भनाइ छ। ‘पुँजीलाई सहज बनाएकाले कम पुँजी भएका बैंकलाई व्यवसाय गर्न बाटो खुल्छ। घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदा अन्य क्षेत्रलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्ने सोचाइ हो। कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई क्रमशः घटाएर कोभिडअघिकै स्थितिमा ल्याउने जस्तो संकेत देखिएको छ।’ अध्यक्ष केसीले थप्दै भने।
यता सुनचाँदी व्यवसायीहरूले पटक–पटक आयात कोटाको माग गर्दै आएकोमा अब चाँदीको आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। यसैगरी, ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। यस्ले बजारमा हाल भइरहेको अधिक तरलता र ब्याजदर उतारचढावलाई आवश्यक नियमन थप प्रभावकारी बनाइने अपेक्षा गरिएको छ। अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोष सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने पनि उल्लेख छ। जस्ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा चाप परिरहेको र रिजर्भमा नकारात्मक असर परिरहेको बेला पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न हज बनाउने देखिन्छ। यससँगै बैंकहरूलाई व्यवसाय वृद्धि गर्न पुँजीकोष व्यवस्थापन सहज हुनेछ।
यसले पँुजीकोष व्यवस्थापनमा बैंकहरूलाई राहत हुनेछ। तर हाल विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई भने यथावत् राखिएको छ। नीतिगत दरहरू पहिल्यै कम भइसकेकाले दरहरू घटाउनेतर्फ जोड नदिएको बताउँछन् राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ। मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै उनले कर्जा विस्तार सुस्त भएकाले आर्थिक गतिवधि बढ्न नसकेको अनुभूति भएकाले सजकतापूर्वक सहजीकरण गर्ने बाटो खोजेको जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीमा सुधारीकरण गर्न खोजीको बताउँछन्। ‘३७ देखि ४२ सम्मका बुँदामा सहजीकरण गरिने भनिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी सुदृढदेखि असल कर्जालगायतको व्यवस्थाले सहजीकरण हुने अपेक्षा छ।’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। यससँगै, पूर्वअर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा अहिले बजारमा आत्मविश्वास जगाउने पर्ने अवस्था भएकाले राष्ट्र बैंकले लिन खोजेको नीतिगत व्यवस्था सराह्रनीय भएको बताउँछन्। ‘यी व्यवस्था लागू भए बजारमा पैसा चलायमान बनाउनेछ। बजार चलायमान बनाउन यो साधक बन्छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
