छानबिन समिति बनाउने दबाबमा प्रधानमन्त्री

छानबिन समिति बनाउने दबाबमा प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहकारी हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन दबाबमा परेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्ने, बजेट ल्याउनुपर्ने र विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने अवस्था आएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल छानबिन समिति बनाउन दबाबमा परेका हुन्।

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले थुप्रै उतारचढाव भइरहेको स्वीकारे। संसद सहजरूपमा सञ्चालन हुन नसके विश्वासको मत पनि लिने अवस्था नआउने प्रधानमन्त्रीलाई डर छ। त्यसैले आइतबार विहानसम्म जसरी पनि छानबिन समिति बनाउने विषयमा सहमति जुटाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री छन्। 

उनले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग विहान सकारात्मक छलफल भएको बताए। आजै प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल हुने उनले बताए।  

'सहकारी समस्याका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयले संसद अवरुद्ध भएको अवस्था छ। तर, त्यस विषयमा कांग्रेससँग छलफल भइरहेको छ। एमालेसँग पनि आजै छलफल छ। भोलि विहानसम्म एउटा टुंगोसम्म ल्याउन सक्छु कि,' उनले भने, 'निकासतिर जान जरुरी छ। त्यसले विश्वासको मत लिन र नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सहज होस्।'

प्रधानमन्त्री दाहालले आज विहान कांग्रेस नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका छन्। छलफलपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर निकास दिन प्रधानमन्त्री सहमत भएको बताएका थिए। 

उनले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याउन सरकारले टिम बनाएर काम गरिरहेको बताए।'सरकारको ध्यान नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्नु र बजेट ल्याउनु हो। हामी बजेटको अन्तिम तयारीमा छौं। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट आओस् भनेर मैले सानो टिमलाई काममा लगाएको छु। नीति तथा कार्यक्रम एकतिर बजेट अर्कोतिर नहोस् भन्ने मेरो चाहना छ,' उनले भने। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.