काठमाडौं : विपक्षी दलको बैठकले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रव लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार बिहान नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा बसेको विपक्षी दलको बैठकले संसदमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्ने दिने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेस सह-महामन्त्री एवं सांसद बद्री पाण्डेले संसदमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिने तर संसदीय छानबिन समितिको टीओआरमा सहमति नभएसम्म संसदको कार्यसूची अघि बढ्न नदिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
' सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले संसदमा जवाफ दिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आउनु भएको थियो। उहाँले संसदमा बोल्नुहुन्छ। हामी सुन्छौं,'उनले भने,' टीओआरमा सहमति नजुटेसम्म संसदको कार्यसूची अगाडि बढ्न दिँदैनौं। '
छलफलमा सहभागी राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिन विपक्षी दल सहमत भएको बताए। गृहमन्त्रीले बोलिसकेपछि प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सभामुखसँग समय माग्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, 'गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन्छौं । त्यसपछि प्रतिपक्षले बोल्नका लागि सभामुखज्यूसँग समय माग्छौँ। हाम्रो तर्फबाट सम्भवत: नेपाली कांग्रेसले बोल्छ।'
सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सहमत भएका छन्। अहिले छानबिन समितिको कार्यादेश टुंग्याउन कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा जारी छ।
शुक्रबारको बैठकमा सभामुख घिमिरेले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिँदा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच धकेलाधकेल समेत भएको थियो।
कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा नेकपा एमालेका महेश बर्तौाला,कांग्रेसका जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
