एमालेको प्राथमिकता सत्ता समीकरणको निरन्तरता र कम्युनिष्ट शक्ति निर्माण : महासचिव पोखरेल

एमालेको प्राथमिकता सत्ता समीकरणको निरन्तरता र कम्युनिष्ट शक्ति निर्माण : महासचिव पोखरेल
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

दाङ : नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सत्ता समीकरणको भविष्य प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा भरपर्ने बताएका छन्।

प्रेस चौतारी नेपाल दाङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पोखरेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पका आधारमा काम गरूञ्जेल एमाले गठबन्धनकै पक्षमा रहने बताएका हुन्।

महासचिव पोखरेलले सत्ता बाहिर रहनुको छटपटीले काँग्रेस नेताहरूमा देखिएको उनको भनाई छ। उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई २०८४ सालसम्म निरन्तरता दिने बताए। पोखरेलले भने,‘एमाले गठबन्धनको विकल्प खोज्ने पक्षमा छैन। वर्तमान सत्ता समीकरणलाई २०८४ को निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने पक्षमा हामी छौं। ’

विगतमा कम्युनिष्ट एकता बचाउन नसक्नु गम्भीर त्रुटी भएको बताउँदै महासचिव पोखरेलले एमालेको प्राथमिकता वर्तमान सत्ता समीकरणको निरन्तरता र बलियो कम्युनिष्ट शक्ति निर्माण नै रहेको बताए। 

‘एमालेको प्राथमिकता वर्तमान सत्ता समीकरणको निरन्तरता हो। बलियो कम्युनिष्ट शक्ति निर्माण हो’, महासचिव पोखरेलले भने ‘पार्टी एकता र २०८४ को निर्वाचनका लागि नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण भएको नभई मुलुकलाई संकटमुक्त बनाउनका लागि हो। कम्युनिष्ट शक्तिका बीचमा सहकार्यको थालनी गर्नु मात्रै हो।’

संसदमा गृहमन्त्रीलाई बोल्नमा रोक लगाउनु कांग्रेसको पश्चगामी सोच

महासचिव पोखरेलले संसदमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्नमा रोक लगाउनु कांग्रेसको पश्चगामी सोच भएको टिप्पणी गरे। उनले यो प्रयत्न परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसका लागि शोभनीय नभएको बताए। 

उनले भने,‘गृहमन्त्रीले आफूमाथि लागेका आरोपबारे सदनमा बोल्न पाउनुपर्छ। अनि उहाँका नाममा मात्रै होइन, सिङ्गो सहकारी समस्याका बारेमा छानबिन गरिनुपर्छ। ’

महासचिव पोखरेलले प्रक्रियाबाटै सहमतिमा जिल्ला नेतृत्व चयन गरेर दाङका नेता कार्यकर्ताले मुलुकलाई सन्देश प्रवाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.